नेपाल पछिल्लो समयमा हर्ताकर्ता मानिने नेताहरुको खेलौना बनेको छ । यौटाले एकातिर र अर्कोले अर्कोतिर हुत्याउने, आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने । एउटा नेताले सुधारका काम गर्न लागे अर्कोले भाँजो हाल्ने र उल्ट्याउने क्रम चलि नै रहेको छ । केही दिन अघि मात्र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कारवाही गरेका सहसचीवलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजय गच्छदारले बढुवा गरेका थिए ।  पछिल्लो समयमा मुलुकका अधिकांश व्यापारिक घरानाहरू मुछिएको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा अनुसन्धान अन्तिम समयमा पुगेका बेला अर्थ मन्त्रालयले अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया फितलो हुने गरी विभागीय प्रमुखहरूको सरुवा गरेको छ।
नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व ठगी गरिएको यो प्रकरणमा अनुसन्धान सकिन दुई महिनामात्र बाँकी छँदा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक राजन खनाल र अनुसन्धान टोलीको नेतृत्व गरेका उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्याललाई हटाइएको हो।
करिब डेढ वर्षअघि छानबिन सुरु भएयता उनीहरूले व्यापारिक घरानाहरू र राजनीतिक तहबाट दबाब सहेर भए पनि कारबाहीको विन्दुसम्म पुर्‍याउन सफल भएका थिए। मन्त्रालयले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खनाललाई अर्थकै अनुगमन महाशाखा र अर्याललाई भन्सार विभागको उपमहानिर्देशकमा सरुवा गरेको छ। खनालको ठाउँमा भन्सार विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्मा र अर्यालको ठाउँमा मधु मरासिनीलाई ल्याइएको छ।
नक्कली भ्याटजस्तो प्राविधिक र जटिल विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको नेतृत्व तहका अधिकारीहरूलाई हटाएर अन्तिम समयमा नयाँ व्यक्तिको जिम्मा लगाउँदा कारबाही फितलो हुने आशंका गरिएको छ। नयाँ आउनेलाई यति प्राविधिक र जटिल विषय बु‰नै गाह्रो पर्ने हुँदा अनुसन्धान लम्बिनसक्ने र मुद्दा फितलो हुनसक्ने विभागका अधिकारीहरूको शंका छ।
'सुरुदेखि यसमा भिजेका खनाल र अर्याललाई जस्तो नयाँ जाने कर्मचारीलाई भ्याट प्रकरण बु‰न पक्कै सजिलो छैन,' अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने, 'उहाँहरूलाई कम्तीमा अनुसन्धान सकिने समयसम्म राखिनुपर्थ्यो।'
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको अनुसन्धानमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको हस्तक्षेपका कारण राजीनामा दिएका हुन्। केही व्यवसायीले त्यतिबेलै अनुसन्धान तुहाउन खोजेका थिए। औद्योगिक वातावरण खस्केका बेला यस्तो अनुसन्धानले व्यवसायीको मनोबल घट्छ भन्दै बन्द गराउन दबाब दिइएको थियो।
विभागमा खनाल र अर्यालको कार्यकाल दुई वर्ष पुगिसके पनि भ्याटको अनुसन्धान नसकिँदै सरुवा हुनुले आशंका उत्पन्न गराएको हो। राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशनमा अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने व्यापारिक घरानाहरूको नामावली सार्वजनिक गर्दा पनि दुवैजना असन्तुष्ट बनेका थिए। यसले अन्तिम घडीमा पुगेको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्ने उनीहरूले बताएका थिए।
अर्थसचिव बास्कोटाले भने भ्याट बिल अनुसन्धान लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेकाले कर्मचारी सरुवाले फरक नपर्ने बताए। यो समय पुगेका कर्मचारीहरूको नियमित सरुवा भएको उनले प्रतिक्रिया दिए।
विभागले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको आशंकामा ५ सय १८ व्यापारिक फर्महरूको कारोबार हेरिरहेको छ। अहिलेसम्म ४ सय ५ फर्मको अनुसन्धान पूरा गरी उनीहरूलाई ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर तिराउने निर्णय भइसकेको छ।
अर्थले मातहतका अन्य निकायमा पनि प्रमुखहरू हेरफेर गरेको छ। केही प्रमुख स्थानमा लगिएका प्रमुखहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा स्वच्छ छविका व्यक्ति छनौट हुन नसकेको अर्थकै अधिकारीहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
भन्सार विभागको महानिर्देशकका रूपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट रणबहादुर श्रेष्ठलाई ल्याइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागका महानिर्देशक खुमराज पुञ्जालीलाई अर्थको संस्थान समन्वय महाशाखामा ल्याइएको छ भने उनको ठाउँमा मुक्तिनारायण पौडेललाई पठाइएको छ। मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा उपमहानिर्देशकहरूको पनि सरुवा गरेको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राम्रो निर्णयहरु पनि उल्टीने क्रम बढ्दा संविधानसभापछि नयाँ संविधान बनाउने क्रममा आएको गणतन्त्र र हालसम्मका संवैधानिक उपलब्धीहरु समेत उल्टिने शंका बढेको छ । mansir 8, with the help of nagariknews