दुई संस्था गाभ्न राष्ट्र बैंकले एक वर्षअघि नै प्रस्ताव गरे पनि हालसम्म छलफल अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास बैंक (एनआइडिसी) बीच गाभिने (मर्जर) प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समिति बैठकमा दुई संस्थालाई गाभ्ने विषयमा छलफल सुरु भएको हो ।
दुई संस्था गाभ्न राष्ट्र बैंकले एक वर्षअघि नै प्रस्ताव गरे पनि हालसम्म छलफल अगाडि बढ्न सकेको थिएन । दुवै बैंकमा सरकारको स्वामित्व रहेकाले पनि गाभ्न सहज हुने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पूर्णरूपमा सरकारी स्वामित्वको हो भने एनआइडिसीमा सरकारको ९९.२६ प्रतिशत सेयर छ । 'दुई बैंक गाभ्ने विषयमा समितिमा औपचारिक रूपमा छलफल सुरु भएको छ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'आगामी बैठकमा विस्तृत छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने सहमति भएको छ ।' समितिमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गभर्नर, अर्थसचिव, बिमा समिति र धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भदौमा सेवा प्रवाहको तत्कालीन कार्य योजनामार्फत सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने प्रक्रिया एक वर्षभित्र सुरु गरिसक्ने सार्वजनिक गरेको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत छ भने एनआइडिसी उद्योग मन्त्रालयमातहत छ । एनआइडिसीलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
अर्थले एनआइडिसीलाई मातहत ल्याउन उद्योगसँग राय माग गरेको छ । 'एनआइडिसीले विकास बैंकका रूपमा कारोबार गरिरहे पनि हालसम्म उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'एनआइडिसीलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउन उद्योगसँग राय मागिएको छ । तर, हालसम्म कुनै जवाफ आएको छैन ।' सरकारले बजेटमार्फत बंैक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरी विश्वसनीय बढाउन मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । nayapatrika

प्रतिक्रिया दिनुहोस् >>