ऐतिहासिकता र जातिय पहिचानको आधारमा राज्यको माग जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । यहाँसम्म कि नेपालको कुल जनसंख्याको ०.८८ प्रतिशत जनसंख्या भएको दशनामी समाजले समेत छुट्टै राज्य मागेको छ । जातिय स्वार्थले अन्धो बनाएको भीडलाई बेलैमा सचेत गराउन नसकिए भावी दिनमा बाइसी चौबिसी राज्य जस्तै देशलाई धेरै भन्दा धेरै जातिमा विभाजन गर्ने सम्भावना बढेको छ । किनकी नेपालको इतिहास भनेको पनि बाइसी चौबिसि पनि हो ।
पुर्वाञ्चललाई लिम्बुवान, थारुवान, मधेस, खम्बुवान बनाउनुपर्छ भनेर माग गरिएको छ । तर मोरंग जिल्लाको सेरोफेरोमा पनि एकताका विराट राजाको राज्य थियो । लमजुङमा अर्को भिन्न राज्य थियो । ऐतिहासिकताकै कुरा गर्ने हो भने मोरंगको भोगटेनी क्षेत्रमा धिमाल जातिहरुको सबैभन्दा पुरानो बसोबास र पुजास्थल समेत छ । त्यसो भए के, ती ठाउँहरुलाई पुरानै तरिकाले उनीहरुको नाममा राज्य विभाजन गर्न सकिन्छ ? सकिन्न भने लिम्बु, मधेसी, थारु, तामाङ, नेवारको नाममा राज्य किन विभाजन गर्ने ? आफ्नो अधिकार खोज्दा अरुको अधिकारको सम्मान गर्न नसक्नेले राज्यको नेतृत्व कसरी गर्न सक्छन् ? गोरखामा ठकुरी, पुर्वी पहाडमा राई लिम्बु र काठमाडौमा नेवारहरुको राज्य थियो । अब के ती सबै मल्लकालिन राज्यलाई ब्युताउँने ? यी प्रश्नहरुको जवाफ जातिय पहिचानसहितको राज्य वा जातिय राज्यका हिमायतीहरुले दिन सक्दैनन् । किनकी उनीहरुलाई देश होइन, राज्य चाहिएको छ ।
आफ्नो विकास कि अरुको विनाश ?
यौटा विचारको समुह जात–जात भनेर चिच्याइरहेको समयमा मैले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् जातिय संघीयताविरुद्ध राखेका विचारहरुले तिखो आलोचना र हाकाहाकी समर्थन दुवै पाए । मात्र पहिचानको रुपमा रहेको जातलाई राजनीतिकरण गरिएपछिकोे अवस्थामा पक्ष विपक्ष स्वभाविक हुन्छन् । तर जातिय राज्यको वकालत गर्नेहरु आलोचना सुन्न चाहँदैनन् । बरु आलोचनात्मक विचारलाई वाहुनवादको संज्ञा दिन्छन्, भनौं कुतर्क गर्छन् ।
यहाँसम्म कि आफूलाई आदिवासी जनजाती भन्ने केही मित्रहरुले ब्राह्मणले गर्ने साँस्कारिक पुजापाठ र मुल्य मान्यताको समेत आलोचना गरे । बाहुनलाई टपरेको सँज्ञा समेत दिन भ्याए । अरुलाई निचो देखाएर आफूलाई स्थापित गराउनेहरुलाई आफ्नो नाममा राज्य चाहिएको हो वा ब्राह्मण संस्कृतीको विनाश ? आफ्नो अधिकार माग्नु जायज हो, तर अर्काको मुल्य मान्यता र भावनासँग जोडिएका सांस्कारीक कुराको आलोचना गर्नु र निकृष्ट शब्दको प्रयोग गर्दै अपमानित गर्नुले उनीहरुको वैचारिक क्षमतालाई उजागर गर्छ । यस्तो समुदायले राज्य चलाउलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? जातिय राज्यको विरोध गर्नेले पनि अन्य  जातिको जातिगत संस्कारको अपमान गरेका छैनन् ।
एउटा व्यापारी साथी छ, उसले मलाई बजार चिनाउँदै एक समयमा भनेको थियो, ‘बजारमा दुई प्रकारले सामान बेचिन्छन्, आफ्नो सामानको प्रचार गरेर र अर्को अरुको सामानको अवगुण देखाएर ।’ जातियताका आधारमा संघीयता चाहनेले आफ्नो विचारको विशेषता देखाउनभन्दा कथित बाहुनवाद्को अवगुणलाई लोकप्रियता कमाउने कडी बनाएका छन् । तर समस्या बाहुनवाद होइन, सामन्तीवाद हो, जुन जनजाती, दलित लगायत हरेक समुदायभित्र छ ।
एकल पहिचानका आधारमा अझ समग्रमा भनौं, जातिय पहिचानका आधारमा गरिएको राज्य विभाजनले दुरगामी समस्या सृजना गर्छ । कुनै जाति विशेषको नाममा उनीहरुलाई नै अग्राधिकार दिएमा राज्यमा बस्ने अन्य जातिले आफू अन्यायमा पारिएको अनुभव गर्छन् र फेरी अर्को युद्ध सुरु हुन्छ । त्यसै त अहिले जातिय राज्यको वकालत गर्नेहरु फेसबुकदेखि पत्रिकाहरुमा नेपालमा बहुसंख्यक ब्राह्मण, क्षेत्रीहरुप्रति एकात्मकताको आरोप मात्र लगाउँदैनन्, बरु जातिय सहिष्णुताको समेत हेक्का नराखी अर्काको आस्था र जातिय संस्कारको खिल्ली उडाउने गर्छन् । अर्काको जात, धर्म र संस्कारको सम्मान गर्न नसक्नेले सबैलाई मिलाएर राज्य कसरी चलाउँछन् ? अनि फेरी राज्य नपाउँदै त उच्छृंखलता र अराजकताको पराकाष्ठा नाघ्ने गरेको समुदायले पाएपछि के गर्ला ? विषय सोचनिय छ ।
जातिय राज्य कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने कुरा भर्खरै जनकपुरमा भएको बम काण्डले समेत पुष्टि गर्छ । जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको नाममा मधेसवादीहरुले मिथिला राज्यको माग गरिरहेको सभा मै बम पड्काइदिए । उता सुदुर पश्चिममा कुनै पनि समय जस्तो सुकै मुठभेड हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । अखण्ड सुदुरपश्चिमको विरुद्ध थारु समुदायले आन्दोलन छेडेको छ भने यता एक मधेस प्रदेश विरुद्ध पनि थारुहरु संगठित भएका छन् । पुर्वमा लिम्बुवानले कोशी पुर्वका सबै क्षेत्र लिम्बुवान हो भनेर दावी गरेको अवस्थामा थारु र मधेसी समुदायले विरोध गरिरहेको छ । जातिय राज्यको नाराले अब आफ्नो बनाउने भन्दा पनि अर्काको भत्काउने गरी घिनलाग्दो रुप लिइसकेको छ । बहुमतको कदर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता समेत हराउँदै गएको छ । सुदुरपश्चिमका बहुसंख्यक जनता अखण्डता चाहन्छन् भने जबरजस्ती राज्य विभाजन गर्नु बेबकुफी मात्र हुन्छ ।
समुहगत स्वार्थका कारण जातिय नारा
राज्य विभाजनका हजार आधारहरु हुँदा हुँदै जातिय राज्य नै किन ? आखिरमा चाहिएको समानता हो, न्याय, अधिकार हो । विभेदमा त लैंगिक, आर्थिक, क्षमताका आधारमा पनि हुन्छ, तर जातकै कुरालाई प्राथमिकता दिनु र इतिहासमा सिमित भइसकेको जातिय राज्य ब्युँताउन खोज्नु केही समुदायगत नभइ समुहगत स्वार्थ प्रेरित छ । फेरी अन्य समुदायलाई अन्यायमा पारेर र बहुसंख्यकको भावना विपरीत राज्य विभाजन गर्नु कसरी न्यायसंगत हुन्छ ?
कुरा जातिय नाममा राज्य बनाउनुमा मात्र सिमित छैन, सत्ताको अग्राधिकार समेत माग गरिएको छ । यसले जातिय खाडल अझ बढाउँछ । लिम्बुहरुले माग गर्ने गरेको लिम्बुवानमा बस्ने ब्राह्मण तथा मुसलमानले त्यो राज्य उसको आफ्नो भन्नको लागि न त नामले दियो, न त राज्य व्यवस्थाले । त्यसो भए कसरी आफ्नो प्रान्तमा गर्व गर्ने ? इतिहास बितिसकेको समय हो । त्यसैले यसलाई पुस्तक र संग्रहालयमा सिमित राखिन्छ । इतिहास विगतमा हारेको युद्ध हो । एकीकरणपछि बाइसी चौबिसी राज्य टुक्रिन्छौं भन्नु र जातय आधारमा बनेका पुराना राज्यहरु ब्युँताउँछौं भन्नु एउटै कुरा हो ।
निश्चित वर्गबिच द्वन्द बढाएर युद्ध चर्काउने र सहानुभुतीका पोका बाँडेर आफ्नो पक्षमा ल्याइ युद्ध जित्ने कम्युनिष्ट नीतिले उत्पन्न गरेको प्रतिक्रिया हो आजको जातिय संघीयताको नारा । १० वर्षे युद्ध गरेको माओवादी अहिले ठूलो पार्टीका रुपमा उदाउनुको एउटा कारण जातिय नारा नै थियो । माओवादीलाई हेरेर नै कतिपय समुदायले जातिय नारा चर्काएका छन् । माओवादीले त्यसलाई खुलेरै समर्थन समेत गरिरहेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा जम्न नसकेपनि क्षेत्रीय राजनीतिबाट बाँच्न सकिन्छ भन्ने सोँच बोकेको झुण्ड नै अहिले जातिय संघीयताको पक्षमा कुदिरहेको छ ।
केही जातिगत हितका नाममा स्वार्थको राजनीति गरिरहेका छन् भने केहीले चाहिँ समुदायबाट अलग भइने हो कि भन्ने डरले पनि सहभागिता जनाइरहेका छन् । नेपालको दीर्घकालिन शान्ती र संमृद्धि चाहने बुझक्की जनजाती समुदायका मानिसहरु पनि जातिय राज्यको विरोध गरिरहेका छन् । एउटा सानो समुहको स्वार्थले देशमा जातिय सद्भाव भड्किनुहुँदैन र जटिल अवस्था आउन दिनुहुँदैन भन्ने बुझेकाहरु आफ्नै समुदायको समेत विरोध गरिरहेका छन् । कतिपय त आफ्नो समुदायको कार्यक्रममा औपचारिकताका लागि पनि सहभागि भइदिन्छन्, तर उनीहरुसँग संवाद गर्ने हो भने जातिय विषय उछालेर दीर्घकालिन शान्ती पाइन्न भन्ने कुरालाई राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यसैले जातिय संघीयताको पक्षमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागि गराइएजस्तो ठूलो जमात छैन । यसर्थ एउटा समुहको लहडले पुरै समाज अनि देशलाई जातियताको भुमरीमा फँसाइनु हुन्न ।
साँस्कृतिक पहिचानको नारा अनावश्यक
जसरी मिति गुज्रेको औषधी स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ, त्यसरी नै जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, सम्प्रदायहरु पनि डेट एक्स्पायर भइसकेका छन् र ती हानीकारक छन् । त्यसैले जाति, धर्म, लिंग, वर्णका कुरालाई ज्यादा उछाल्नु आवश्यक छैन । विश्वले विकास र परिवर्तन चाहेको छ । जातिलाई महत्व दिँदा साँस्कृतिक विकास त होला, तर भौतिक विकासका कामहरु अघि बढ्न सक्दैनन् । जातलाई यति धेरै महत्व दिन आवश्यक नै छैन । जात, धर्म र संस्कृति मात्र पहिचानको लागि मात्र हो । ढुँगा पुजेर बस्ने हो भने हङकङ, अमेरिका, बेलायतजस्ता देशको विकास हेरेर थुक निल्दै र धनी देशको होटलमा भाँडा माझ्नुमा नै हामी सिमित हुनेछौं । साँस्कृतिक होइन, आर्थिक लडाई आवश्यक छ ।
भन्नलाई जात भात केही होइन, सबै एकै हौं भन्ने, अनि राज्य छुट्याउने बेलामा त्यही जातलाई आधार मान्नुले जातिय नारा कत्तिपनि व्यवहारिक नभएको पुष्टि गर्छ । जात त विभेदको जड हो । इतिहासले र बाहुनवादले हेप्यो भनेर जनजाती भन्न रुचाउनेहरुले भन्दै आएका छन् । तर क्षमता भएका भीमसेन थापा नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने, शाहकालिन राजाहरु ब्राह्मण समुुदायका होइनन् । मल्लकालमा आफूले पाएको राज्यलाई सहि तरिकाले चलाउन नसक्नुको दोष बाहुनवादलाई थोपरेर हुन्छ ? त्यतीबेला गुमाएको राज्य फेरी पाउनुपर्छ भन्नु हाँस्यास्पद मात्रै छैन, अव्यवहारिक पनि छ ।
जाति त कार्य विभाजन गरी समाजमा थीती बसाल्न वर्षौंपहिले अपनाइएको उपाय मात्र हो । ब्राह्मणले पुरेत्याइँ र शिक्षालाई अघि बढाउने जिम्मा दिइयो, ठकुरी र क्षेत्रीहरुले राज्य चलाए अनि सेनाको संरचना सुदृढ गरे । यसैगरी कसैलाई पशुपालनको जिम्मा दिइयो त कसैलाई आरान सम्हाल्न लगाइयो । सबैले मिलेर चलाएको समुदाय पछि भड्कियो र केही मात्रामा उँचनिचको अवस्था आयो । तर विस्तारै शिक्षा र चेतनाको कारण ती सबै भ्रमहरु हट्दै गएका छन् । आजभन्दा पचास वर्ष अघिको जस्तो छुवाछुत र जातपातको विभेद समाजमा छैन । देशकै जिम्मेवार निकायमा सबै जात जातीका मानिस पुगेका छन् । क्षमता हुनेले अवसर पाएका छन् र पाउनुपनि पर्छ । किनकी नेतृत्वकर्ता योग्य छ भने कुनैपनि बहानामा उसको योग्यताबाट देशले उन्नती गर्न वञ्चित हुने अवस्था उत्पन्न हुनु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा जातिलाई बढी महत्व दिनाले फेरी विभेदको खाडल बढाउने प्रयास गरिएको छ । यसबाट न त ब्राह्मण समुदायलाई फाइदा हुन्छ, न त दलित अनि जनजातीहरुलाई ।
आवश्यकता न्याय र समानताको 
ढुंगे युगबाट मानव सभ्यता विकसित हुँदाको अवस्थामा त्रुटीहरु हुनु स्वभाविक छ । कहिँ कतै कुनै समुह वा समुदाय अलि अघि बढे होलान्, कुनै पछि परे होलान्, तर हिजोका कुरा गर्नुभन्दा पनि अहिले हामी उभिएको धरातललाई नियाल्नु आवश्यक छ । अहिले जुन जातिले जुन ठाउँलाई आफ्नो नाममा राज्य बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन्, ती ठाउँमा उनीहरुकोभन्दा बाँकी अन्य जातिको बाहुल्यता छ । न त राइ लिम्बुले लिम्बुवान भनेको ठाउँमा लिम्बुको बाहुल्यता छ, न त थारुले थारुवान मागेको ठाउँमा थारुहरु बहुमतमा छन् । अहिलेको संसद् जस्तो बहुजाति, बहु विचार र बहु सिद्धान्तको समाज छ । जसरी राजनीतिक समस्या निकासका लागि राजनीतिक दल एक हुन आवश्यक छ, त्यसरी नै समाज विकासका लागि सबै एकजुट हुन अत्यावश्यक छ । त्यसैले जे कुरामा साझा सहमती कायम हुनसक्छ, त्यसैलाई अंगाल्नुपर्छ ।
ब्राह्मण, क्षेत्रीलगायतका जातिहरु अहिले जातिय संघीयताको विपक्षमा उभिएका छन् । राज्यको जातीय नाम उनीहरुलाई मान्य छैन । न त बाहुनवान, न त लिम्बुवान, उनीहरु साझा नाम र साझा राज्य खोजिरहेका छन् । तर अन्य जातिलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुराको विपक्षमा कतैपनि देखिएका छैनन् र विपक्षमा हुनुपनि हुँदैन । एक अर्काको संस्कार र धर्मलाई समाजको सम्पत्ती मानेर संरक्षण गर्दै मानवता र समानताका आधारमा एक भइ काम गर्नुुमा नै सबैको भलाई छ । सबैलाई मान्य हुने गरी प्राकृतिक सम्पदाको नाममा वा अन्य कुनै नाम राज्यको लागि जुराउनुपर्छ । अनि कुनै जाति विशेषलाई अग्राधिकार नदिइ, समानतायुक्त समाज निर्माणको लागि आवश्यक नियम कानुन बनाइनुपर्छ ।
सबैले न्याय पाउनुपर्छ, सबैले मेरो राज्य भन्न पाउनुपर्छ । कुनै पनि जातिले आफू हेपिएको अनुभव गर्नुहुँदैन । नयाँ बन्ने संविधानमा सबैलाई कसरी आधारभुत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्ने, सबै भाषा, धर्म, जातिको जातिय पहिचानलाई संग्रह गरेर गहनाको रुपमा कसरी राख्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ । जाति, जातिय संस्कार, भाषा, भेषभुषा आदि मानवका आभुषण मात्र हुन् । अनिवार्य आवश्यकता होइनन् । आभुषण जुनसुकै बेला प्रयोग हुँदैनन् । त्यसैले जात, धर्म, संस्कार परिवार र वंश चलाउने नियम मात्र हुन्, देश चलाउने होइनन् । त्यसैले यिनलाई धेरै महत्व दिनु गलत हुन्छ । अबको बाटो भनेको विपन्न समुदायलाई कसरी आर्थिकरुपमा सम्पन्न बनाउने भन्ने हुनुपर्छ । किनकी सम्पन्न समुदायमा जातिय विभेद कम छ ।
आफूलाई मात्र सोचेर गरेको मागका विषयमा एक पटक पुन विचार गर्नुपर्छ । इतिहासले कुनै समयमा आफूलाई ठग्यो भनेर अहिले सारा नेपालीलाई ठग्न खोज्नु र अन्य जातिको अस्तीत्व नै नस्वीकारी विशेषाधिकार चाहिन्छ भन्नु बुद्धिमत्ता हुँदै होइन । केही गरी राज्य र अग्राधिकार पाइहालेमा पनि सो ठाउँमा बस्ने बहुसंख्यकलाई चित्त बुझाउन नसके त्यही राज्यभित्र पनि कचिङ्गल सृजना हुन्छ । त्यसैले लहडको भरमा मुठभेड निम्त्याउनुभन्दा समानता, न्याय, अधिकार र विकास सुनिश्चित हुनेगरी साझा सहमतीको विन्दु खोज्नु नै उत्तम हुन्छ ।

हिमाल युगपथ
www.facebook.com/yugpath
pictures : online