नेपाली समाजमा महिलामाथि विभिन्न किसिमका विभेद भइरहेको अवस्थामा तथ्याङ्क विभागले भर्खरै सार्वजनिक गरेको जनगणना विवरणले महिलामाथि झनै विभेद हुने अवस्था देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको ०६८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक विवरणले नेपाली समाजमा महिला झनै उपेक्षित र अपहेलित हुनसक्ने देखाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को नमार्ने हो भने आगामी दिन महिलाका लागि झन् दर्दनाक हुनेछन् ।
जनगणनाको प्रारभिक प्रतिवेदनअनुसार, अहिले नेपालको जनसंख्या २ करोड ६६ लाख पुगेको छ । यसमा पुरुषको संख्या १ करोड २९ लाख (४८.५६ प्रतिशत) र महिलाको संख्या १ करोड ३७ (५१.४४ प्रतिशत) छ । यसको अर्थ अहिले नेपालमा पुरुषभन्दा आठ लाख बढी महिला छन् । त्यसैले पुरुषभन्दा महिलाको संख्या धेरै हुनुका कारण र असरबारे खोजबिन हुन थाल्नुपर्छ । यसका सामाजिक, आर्थिक र जानसांख्यिक असर बारेमा अध्ययन नहुने हो भने मुलुकले निर्धारण गर्ने दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रमबाट वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव हुने छैन । घर, परिवार, समाज र समग्र देशमा यो असन्तुलनको कुनै गम्भीर असर पर्छ या पर्दैन ? किनकि असन्तुलित जनसंख्याका आधारमा सन्तुलित विकास र दिगो शान्तिको परिकल्पना गर्न सकिन्न । अहिलेसम्म 'अर्काको घर जाने जात' भन्ने समाजले अब 'छोरा भए बुहारी फालाफाल' भन्न थाल्ने छ । यसले समाजमा छोरा हुनुको महत्त्व अहिलेभन्दा बढ्ने र छोरी हुनु अहिलेभन्दा अपमानित हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
जनसंख्याविद पदम खतिवडाका भनाइमा, महिलाको संख्या बढ्नु भनेको समाजमा पुरुषले गर्ने सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक काम पनि महिलाको जिम्मामा आउनु हो । त्यस्तै बहुविवाहलाई कुनै न कुनै रूपमा स्वीकार गर्दै लैजाने वातावरण बनाउनु हो । किनकि कानुनी रूपमा दण्डनीय भनिए पनि सामाजिक रूपमा अहिले पनि बहुविवाह गर्नेहरू सबैले जेल जानु पर्दैन । अब त 'केटीको संख्या नै धेरै छ' भन्ने नाममा समाजले बहुविवाहलाई सामान्य ठान्ने अवस्था आउन सक्छ । यसको परिणाम समाजमा महिलामाथि उत्पीडन झन्-झन् थपिन सक्छ ।
तर कतिपयका भनाइमा, महिला र पुरुषको संख्यामा देखिएको यो असन्तुलनले तत्कालै केही असर पर्दैन । नेपालमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा क्रियाशील जनसंख्याको छ । जनसंख्याविदहरू यसलाई 'बोनस पपुलेसन' भन्छन् । क्रियाशील उमेर समूहको यो जनसंख्याको मुलुकमा सदुपयोग हुनसकेको छैन । यो जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कामको खोजीमा अरब र पूर्वी एसियाली देशतिर हानिएको छ । जब उनीहरू नेपाल र्फकन्छन्, तब जनसंख्याको सन्तुलन आफंै मिल्ने अवस्था आउन सक्छ ।
पछिल्लो जनगणनाले एउटा अनौठा तथ्य पनि बाहिर ल्याएको छ । उमेरले वयस्क जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विदेशिएका कारण मुलुकमा जनसंख्या वृद्धिदरसमेत प्रभावित भएको छ । 'सेक्स्युएल्ली एटिक्भ पपुलेसन खाडी गएका कारण फर्टिलिटी रेट घटेको' भन्ने विषय विज्ञका भनाइले उमेर पुगेका केटाकेटी विदेश जानुले समाजमा नयाँ असर देखिएको स्पष्ट गरेको छ । जस्तो कि जनगणनाअनुसार, अहिले १९ लाख १७ हजार युवा विदेशिएका छन् । जसमध्ये १६ लाख ६३ हजार पुरुष र २ लाख ५४ हजार महिला छन् ।
पछिल्लो दस वर्षमा करिब ३५ लाखले जनसंख्या बढेको छ । ०५८ सालको भन्दा यो करिब १५ प्रतिशतले धेरै हो । पछिल्लो दसकमा  जनसंख्या वृद्धिदरचाहिँ घटेको छ । गएको गणनामा २.५ थियो भने यो दर अहिले १.४ मा झरेको छ । बच्चा जन्माउने उमेरका केटाकेटी विदेश जानु र एक वा दुईभन्दा धेरै छोरा नजन्माउने प्रचलन बढ्दै गएका कारण जनसंख्या वृद्धिदर घटेको देखिन्छ । वर्षौंदेखि परिवार नियोजनको चेतनाका लागि डोनरको पैसाले घटाउन नसकेको जनसंख्या वृद्धिदर युवाहरू विदेशिएका कारण ह्वात्तै घटाएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि महिलाको संख्या बढ्नुमा छोराको चाहनामा धेरै छोरी जन्माउनु एउटा मुख्य कारण हुनसक्छ ।
जेजस्ता कारणहरू भए पनि समाजमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या धेरै देखिनु लैङ्गकि दृष्टिले गम्भीर विषय हो । यसले समाजले महिलामाथि गर्ने उपेक्षा र हेयको भावलाई झन्-झन् बढाइदिन्छ । आरक्षण वा कोटाबाट प्राप्त गरेको अधिकार र अवसरमा पनि पुरुषको तुलनामा धेरै प्रतिस्पर्धा हुन पुग्छ ।
तर यी सबै सम्भावनाका बाबजुद पनि झन्डै ५२ प्रतिशत जनसंख्या रहेका कारण नेपाललाई 'महिलाको देश' भन्न सकिने अवस्थाचाहिँ भएको छ । नीति, योजना र कार्यक्रम जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको अवस्थामा अब बन्ने संविधानले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । किनकि अहिले प्रस्तावित संघीय राज्यमा करिब एक चौथाइ जनसंख्यासमेत नपुग्ने जातजातिहरूसमेत सम्बन्धित राज्यलाई आफ्नो जातको नाममा नामकरण गराउन चाहन्छन् भने महिला जनसंख्या ५२ प्रतिशत भएको देशलाई महिलाको देश किन नभन्ने ? यसो भएमा सामाजिक रूपमा महिलामाथि हुने उत्पीडन पनि कम हुँदै जाने थियो कि ?
निर्मला शर्मा, published on ekantipur