मूल्य वृद्धि रोक्न राष्ट्र बैंकको औजारबाट सम्भव नहुने भएपछि सरकारले कदम चल्नुपर्ने भएको छ । मौदि्रक विस्तार (बजारमा हुने रकम) का कारण हुने मूल्य वृद्धि केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्ने गर्छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको मुख्य औजार उच्च ब्याजदर र न्यून मौदि्रक विस्तार हो । दुवै चाहे अनुरूप भए पनि मूल्य वृद्धि नघटेकाले यो राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण बाहिर गएको छ ।

'मूल्य वृद्धि घट्नुपर्नेमा पछिल्लो समय पनि ८ देखि ९ प्रतिशतकै बीचमा देखिन्छ,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'मौदि्रक विस्तारबाट नभएर अन्य कारणले भएकाले सरकारले काम गर्न आवश्यक देखिएको हो ।' राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिसकेको आर्थिक वर्षको दुईमहिने तथ्यांक अनुसार मुद्रास्फीति ८ दशमलव ५ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यो ८ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । मौदि्रक विस्तारबाट मूल्य वृद्धि मात्र नभएर आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्ने गर्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा मुद्रास्फीतिको प्रमुख कारण खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य बढ्नु देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा तीन वर्षपछि खाद्यान्न आवश्यकता भन्दा बढी बचत भएको थियो । सरकारी तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४ लाख ४३ हजार टन खाद्यान्न धनात्मक थियो । २०६६/६७ मा ३ लाख ३३ हजार टन खाद्यान्न ऋणात्मक थियो । यी खाद्यान्नमा सबैभन्दा बढी उपभोग हुने धान, मकै, गहुँ, जौ, कोदो र फापर पर्छन् ।

पछिल्ला वर्ष खाद्यान्न बचत भएकाले यस वर्ष खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य घट्नुपर्ने हो । 'उत्पादन राम्रो भए पनि बजारमा मूल्य वृद्धि भएको छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'कृषक मार्कामै रहनु र उपभोक्ताले बढी पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था बिचौलिया र यातायात सिन्डिकेटका कारण आएको देखिन्छ ।'

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली मौदि्रक औजार मार्फत मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा प्रयास भइरहेको बताउँछन् । 'केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम राख्नु पनि हो,' उनले भने, 'यसमा काम गरिरहे पनि भारतबाट आयात भएका वस्तुको मूल्य वृद्धिले असर गरेको छ ।' स्थिर विनिमय दरका कारण सामानसँगै भारतबाट मूल्य वृद्धि पनि आयात हुने गर्छ । तर भारतबाट आयात हुने वस्तुमा आत्यावश्यक खाद्यान्न भन्दा बढी भाग अन्य वस्तुको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न विनिमय दर परिवर्तनको विकल्प भए पनि तत्कालका लागि सम्भव देखिँदैन । भारतमा पनि केन्द्रीय बैंकले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि विभिन्न औजारको प्रयोग गरिरहेको छ । भारतमा नियन्त्रण हुने बित्तिकै त्यसले नेपालमा पनि सीधै असर गर्छ ।

मूल्य वृद्धि र कालोबजारी रोक्नका लागि सरकारले दुई महिना अनुगमन गरे पनि पछिल्लो समय रोकिएको छ । यस्ता कार्यक्रमबाट सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्छ । 'आत्यावश्यक वस्तुमा अनुदान दिएर वा अनुगमन बढाएर केही राहत दिन सकिन्छ,' स्रोतले भन्यो ।

बैंकहरूमा ४० अर्बको हाराहारी तरलता भए पनि बजारमा आपूर्ति भएको छैन । महँगो ब्याजदरका कारण कर्जा लगानी विस्तार न्यून छ । 'सस्तो ब्याजदरमा पैसा बैंकले दिन थालेपछि महँगी बढ्ने हो,' स्रोतले भन्यो, 'अहिले त्यस्तो भएको छैन ।' अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर कम भए त्यसले पुनः मूल्यवृद्धि बढाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । गभर्नर खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ देखि २ प्रतिशतसम्म ऋणको ब्याज घटाउन सुझाव दिँदै आएका छन् । mansir 1, ekantipur