द्वन्द्वकालमा माओवादीले सबभन्दा बढी कैलाली, दाङ र बर्दियामा घरजग्गा कब्जा गरेका थिए । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको कब्जा भएको थियो ।
कब्जा घरजग्गाको अनुसन्धान तथा अध्ययन गरी तथ्यांक निकाल्न कांग्रेसले नेता विनयध्वज चन्दको संयोजकत्वमा समितिसमेत बनाएको थियो । समितिको तथ्यांकअनुसार मुलुकभरमा ६ हजार ५० परिवारको घरजग्गा र सम्पत्ति कब्जा भएको थियो । जसमा झन्डै असी प्रतिशत कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको रहेको संयोजक चन्दको दाबी छ ।
चन्दको संयुक्त परिवारको करिब ४५ बिघा माओवादीले कब्जामा लिएका छन् । अर्का नेता कुलबहादुर गुरुङको संयुक्त परिवारको इलामको चिया बगानै माओवादी कब्जामा छ । कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले बर्दियाबाट कान्तिपुरलाई भने, 'फिर्ता गर्ने अभियान देशभरबाट एकसाथ हुन्छ, तर बर्दियालाई मुक्त पारेर एउटा सन्देश दिन हामी दलका नेता यहाँ आएका हौं ।' कांग्रेसपछि एमाले, राप्रपा र अन्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको कब्जा भएको छ । चन्दले आफूहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको मात्रै नभएर सबै व्यक्तिको समेटिएको बताए । सरकार र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनसँग भने घरजग्गा कब्जाको औपचारिक तथ्यांक छैन ।
तथ्यांकअनुसार पूर्वाञ्चलमा २ सय ७९ परिवारको घर कब्जा, ३ सय ४ परिवारको जग्गा कब्जा, ४३ परिवारको उद्योग कब्जा र ३७ परिवारको अन्य सम्पत्ति कब्जामा
छन् । मध्यमाञ्चलमा २ सय ७८ परिवारको घर कब्जा, ३ सय २५ परिवारको जग्गा कब्जा, ३३ परिवारको उद्योग कब्जा र ३६ परिवारको अन्य सम्पत्ति कब्जामा छन् । त्यस्तै, पश्चिमाञ्चलमा ६४ परिवारको घर कब्जा, ६७ परिवारको जग्गा कब्जा, ३२ परिवारको उद्योग कब्जा र ६२ परिवारको अन्य सम्पत्ति कब्जामा छन् ।
मध्यपश्चिमाञ्चलमा १ हजार ५ सय ५२ परिवारको घर कब्जा, १ हजार ४ सय ७३ परिवारको जग्गा कब्जा, २ सय २९ परिवारको उद्योग कब्जा, २ सय ८८ को अन्य सम्पत्ति कब्जामा छन् भने सुदूर पश्चिमाञ्चलमा ३ सय ७७ परिवारको घर कब्जा, ४ सय ५ परिवारको जग्गा कब्जा, १ सय ५८ परिवारको उद्योग कब्जा र १ सय ३१ परिवारको अन्य सम्पत्ति कब्जामा छन् । यी सबै गरी प्रत्यक्ष सम्पत्ति कब्जामा परेका परिवारको संख्या ६ हजार ५० छ । यो तथ्यांक २०५२ फागुनदेखि २०६७ भदौसम्मको हो । चन्दले यो तथ्यांकमा करिब दस प्रतिशतजति छुटेको अनुमान
गरे । 'हामीले तथ्यांकलाई अन्तिम रूप दिँदासमेत जिल्ला-जिल्लाबाट आइरहेका थिए, तर प्राविधिक कारणले समेट्न सकेनौं,' उनले भने, 'छुटेका करिब दस प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।'
घरजग्गा कब्जा गर्नेमा माओवादी मात्रै नभएर राज्यपक्ष पनि छ । राज्यपक्षले कब्जामा लिएकोमध्ये १ सय ८८ परिवारको फिर्ता हुन सकेको छैन । राज्यपक्षबाट पूर्वाञ्चलमा ६ परिवारको घर, ६ परिवारकै जग्गा कब्जा र १ उद्योग फिर्ता हुन बाँकी छ । त्यस्तै, मध्यमाञ्चलबाट ५ परिवारको घर, ४ परिवारको जग्गा, पश्चिमाञ्चलबाट २ परिवारको घर, २ परिवारको जग्ग्ाा, २ परिवारको उद्योग, मध्यपश्चिमाञ्चलबाट ३३ परिवारको घर, २९ परिवारको जग्गा, ४ परिवारको उद्योग, सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट ३३ परिवारको घर, ३१ परिवारको जग्गा र ११ परिवारको उद्योग फिर्ता गर्न बाँकी छ । कब्जा फिर्ता गर्ने अभियान सुरु भए पनि राज्यपक्षबाट कब्जा सम्पत्ति फिर्ताको भने पहल भएको छैन । यसरी कब्जा भएको जग्गा न्यूनतम एक बिघादेखि ४०/४५ बिघासम्म छ । घरजग्गा कब्जापछि अधिकांश मानिस आफ्नो थाँतथलोबाट विस्थापित भएका छन् । माओवादीले आफूले कब्जा गरेका जग्गा कमाउन दिएर अधियाँ लिँदै आएका छन् । माओवादीले अधियाँ दिएकाहरूलाई मोहियानी कायम गर्नुपर्ने माग राखेका कारण फिर्ता प्रक्रिया जटिल बनेको चन्दको भनाइ छ । 'हाम्रो भनाइ नयाँलाई नभएर पुरानोलाई मात्रै मोहियानी कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो, तर माओवादीले नयाँलाई मोहियानी कायम गर्नुपर्ने मागका कारण समस्या उल्झेको हो,' चन्दले भने, 'एकाध ठाउँमा सुकुम्बासीलाई दिएकाले अप्ठ्यारो छ । तर समग्रमा फिर्ता अप्ठ्यारो छैन ।' उनले जग्गाजमिन फिर्ता भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई पुनःस्थापना कसरी गराउने भन्ने मात्रै जटिल रहेको बताए ।
'मेरो घर छैन । जोत्ने औजार छैन । चौपाया छैनन् । ट्याक्टर, पम्पिङ सेट छैन । बीउबिजन छैन । यसको जोहो कसरी गर्ने भन्ने मात्रै अप्ठ्यारो हो,' चन्दले भने, 'यो मेरो मात्रै नभएर कब्जामा पीडामा रहेका सबै परिवारको समस्या हो ।' मंसिर ५, ekantipur