प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा भएको बहुचर्चित लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षण सम्झौता (बिपा) ले युद्ध, आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व, दंगालगायत कारणबाट हुने नोक्सानीको लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने सुनिश्चित गरेको छ ।
एकअर्का देशमा लगानी बढाउने उद्देश्यका साथ हस्ताक्षर भएको बिपा सम्झौताको धारा ६ मा क्षतिपूर्ति दिँदा आफ्ना लगानीकर्ताभन्दा कम दिन नपाइने उल्लेख छ । 'युद्ध वा अन्य सशस्त्र द्वन्द्व, राष्ट्रिय संकटकालीन अवस्था वा राष्ट्र विप्लव वा दंगाका कारणले अर्को देशका लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोर्नुपरेमा त्यस्ता लगानीकर्तालाई निजको पुनःस्थापन, हर्जना, क्षतिपूर्ति वा अन्य समाधानका सम्बन्धमा आफ्ना वा अन्य कुनै तेस्रो राष्ट्रको लगानीकर्तालाई प्रदान गरिएकोभन्दा कम सौविध्यतापूर्ण नहुने गरी व्यवहार गर्नेछ,' सम्झौतामा उल्लेख छ ।
भारतले केही युरोपेली देशसँग गरेको सम्झौतामा यसै बुँदामा राखिएको 'सामाजिक खलल' को सट्टा 'दंगा' भन्ने शब्द राखिएको छ । तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने दंगा उल्लेख नगरे पनि युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व र संकटकालसँगै 'इत्यादि' भन्ने शब्द पनि जोडेको छ ।
भारतले  ५३ देशसँग यस्तै सम्झौता गरी त्यसैबमोजिम काम गरिरहेको छ । भारतीय लगानीका आयोजनामा आक्रमणका घटना भएको पृष्ठभूमिमा आएको यो १६ बुँदे सम्झौताको प्रस्तावनामा निजी क्षेत्रको लगानीको प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन र संरक्षण अत्यावश्यक भएको उल्लेख छ । यस्ता सम्झौताले विदेशी नागरिकले गर्ने व्यवसायको सुरक्षा गर्ने हुँदा लगानी बढ्ने अपेक्षाका साथ गरिन्छ । नेपाल र भारतबीच करिब दशकदेखि बिपा सम्झौता गर्नेबारे छलफल भइरहेको थियो । सम्झौताले सेयर लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसँगै बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत समेटेको छ ।
सम्झौताले मुख्यतया अर्को देशको लगानीकर्ता र त्यही प्रकृतिको स्वदेशी वा तेस्रो देशको लगानीकर्ताबीच भेदभाव गर्न नहुने विषयलाई उठाएको छ । विश्व व्यापार संगठनको समेत मर्म रहेको यस व्यवस्थालाई दुई देशबीच सम्झौता गरेर थप प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ ।
सम्झौतामा एकअर्का देशको लगानीमा स्थापित आयोजनालाई राष्ट्रियकरण नगरिने, पुँजी एवं मुनाफा फिर्ता लान पाउने र आपसी सहमतिमा विवाद समाधान गर्ने प्रावधानलाई प्रमुखताका साथ समावेश गरिएको छ ।
सम्झौताको धारा ५ ले राष्ट्रियकरण नगरिने, उचित र समन्यायिक क्षतिपूर्ति दिएर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि बाहेक अधिग्रहण पनि गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
एकअर्का देशमा हुने लगानीबाट स्थापित व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कुनै विवाद सिर्जना भए त्यसको समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानसम्बन्धी निकायको रहोवरमा काम गर्ने विकल्पसमेत समेटिएको छ ।
सम्झौताको धारा १० ले सकेसम्म विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्ने र नभए मध्यस्थ न्यायाधिकरणको व्यवस्थासमेत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसमा दुवै देशका एक/एक जना सदस्य रहने र दुवैसँग सम्बन्ध भएको मुलुकको एकजना अध्यक्ष रहने गरी न्यायाधिकरण गठन गरिने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।
सम्झौता भएको मितिले १० वर्षसम्म लागू हुने यस सम्झौताले यसअघिको कुनै पनि विवाद र समाधान भइसकेको दाबीका हकमा यो सम्झौता लागू नहुने स्पष्ट व्यवस्थासमेत गरेको छ । १० वर्षपछि दुवै देशले कुनै संशोधन माग नगरे स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ । सन् १९९६ मा भएको दुई देशबीचको व्यापार सन्धिमा पनि स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था छ ।
नेपालको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ ले समेत ग्यारेन्टी गरेको पुँजी वा मुनाफा फिर्ता लान पाउने व्यवस्थालाई यसमा पनि समेटिएको छ । धारा ७ ले लाभांश ब्याज, रोयल्टी सेवा शुल्क, सेयर बिक्रीबाट भएको आम्दानी र आयोजनामा काम गर्ने नागरिकले गरेको आर्जन फिर्ता लान सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी लगानी गर्ने देशका सम्बन्धित व्यवसायी तथा कर्मचारीको प्रवेश र बसाइको ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
लगानी प्रोत्साहनसँगै जोडिएको दोहोरो कर नलाग्नेसम्बन्धी सम्झौतामा भने यसपटक पनि सहमति जुट्न सकेन । यसमा कुनै एक देशको नागरिकले अर्कोमा लगानी गर्न चाहेमा एक ठाउँमा मात्रै कर बुझाए पुग्ने व्यवस्था थियो । लगानीको अवस्था र आय आर्जनको स्रोतका आधारमा कहाँ र कसरी कर तिर्ने भन्ने विषय समेटिएको यस सम्झौतामा अन्य प्रयोजनका लागि समेत सूचना दिने प्रावधानसमेत राखिएको थियो । नेपालमा करको दर कम भएकाले लगानी प्रोत्साहन हुने दाबी नेपाली पक्षको थियो । यसैगरी नेपालमा वित्तीय अपराध गरी भारतमा जाने प्रचलन धेरै भएकाले सम्झौतापछि भारतले सघाउन सक्ने सम्भावना पनि यस सम्झौतामा थियो । २०६८ कार्तिक ५, ekantipur

लगानी संरक्षण सम्झौता, नेपालीलाई के फाइदा ?

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिपा) ले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपाल आउन प्रोत्साहन गर्नेछ। शुक्रबारै हस्ताक्षर गर्ने भनिएको दोहोरो कर नलिने सम्झौता भने हुन सकेन ।
देशभित्र पर्याप्त पुँजी नहुँदा विदेशी लगानी ल्याउनु मुख्य प्राथमिकता भएका बेला लगानी संरक्षण सम्झौताले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न नेपाललाई सघाउ पुर्‍याउनेछ। नेपालीका निम्ति भने विदेशी लगानी खुला नगरिएकाले बराबरीका आधारमा भएको यो सम्झौताबाट नेपाली व्यवसायी र लगानीकर्तालाई कुनै लाभ हुनेछैन।
नयाँ दिल्लीमा भारतीय उद्यमी व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विनोद चौधरीले यही संकेत गर्दै भने, 'थप भारतीय लगानी नआउने हो भने यो सम्झौताको कुनै अर्थ छैन।'
लगानी संरक्षण सम्झौताका लागि भारतले झन्डै एक दशकअघि नै प्रस्ताव पठाएको हो। माओवादीले द्वन्द्वका क्रममा नेपालमा सञ्चालित भारतीय लगानीको कोल्गेट पाल्मोलिभ, डाबर नेपाल लगायत उद्योगमा आक्रमण गरी क्षति पुर्‍याएपछि भारतले लगानी संरक्षण सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको थियो। केही महिनाअघि पनि भारतीय लगानीको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा माओवादी कार्यकर्ताले अवरोध गरेका थिए।
यो सम्झौता नहुञ्जेल नेपालमा लगानी सुरक्षा कानुनी रूपले सुनिश्चित नहुने धारणा भारतीय अधिकारीहरूले राख्दै आएका छन्। सरकारले पनि भारतको प्रस्तावमा सहमति जनाउ"दै २०५८ मै यस्तो सम्झौता गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो।
सम्झौताअनुसार उद्योग सञ्चालनमा अवरोध उत्पन्न भए वा त्यसमा क्षति पुगे नेपालले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ। माओवादी द्वन्द्व चलिरहेकै बेला भारतले लगानी सुरक्षाको चासो देखाउँदै गरेको यो प्रस्ताव माओवादी नेतृत्वको सरकारकै बेला सम्झौतासम्म पुगेको छ।
भारत नेपालको सबभन्दा ठूलो आर्थिक र व्यावसायिक साझेदार हो। कूल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतको अंश ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ। दुई देशबीचको व्यापारमा नेपाललाई गत वर्ष २ सय ८१ अर्ब घाटा भएको थियो। नेपाल र भारतको व्यापार अनुपात ७:१ छ।
भारतीय उद्योगी व्यवसायीले दिल्लीमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईले यही सम्झौता उल्लेख गर्दै यसबाट नेपालमा भारतीय लगानी बढ्ने हुँदा व्यापार घाटा कम हुने बताएका थिए। 'लगानी संरक्षण सम्झौताको उद्देश्य सरकार सुरक्षा दिन पूर्ण प्रतिबद्ध छ भन्ने हो,' भट्टराईले भने।
अब प्रश्न उठ्छ, यसबाट नेपाली व्यवसायीहरूलाई के फाइदा त?
नेपालीहरूको निम्ति विदेशमा लगानी गैरकानुनी भएकाले लगानी संरक्षण सम्झौताले नेपाली उद्योगी व्यवसायीका लागि कुनै अर्थ राख्दैन।
हुन त प्रतिबन्ध भए पनि नेपालीहरूले विदेशमा लगानी नगरेका होइनन्। चौधरी समूहलगायत केही व्यावसायिक घरानाले भारतमा लगानी गरेका छन्। तर, नेपाली पैसा लगेर विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्धित भएकाले नेपाली व्यवसायीहरूले सिधै लगानी गरेको स्वीकार गर्दैनन्। बरु कानुनबाट बच्न लगानी होइन, प्राविधिक सहयोग गरेको बताउँछन्। त्यही भएर द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौताबाट नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने देखिँदैन।
फाइदा पुर्‍याउने हो भने भारतीयहरू यहाँ लगानी गर्न आएजस्तै नेपालीलाई पनि भारत वा अन्य मुलुकमा लगानी गर्न खुला गर्नुपर्छ। नेपाली उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि यो विषय उठाउँदै आएका छन्।
दुई देशबीच हुने आर्थिक र वाणिज्य वार्तामा पटकपटक लगानी संरक्षणको कुरा उठ्ने गरेको थियो। यो सम्झौताअनुसार भारतीय लगानीका उद्योगलाई सुरक्षा दिन सरकार बाध्य हुन्छ। लगानीका लागि आग्रह गर्ने, तर सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न नसक्ने अवस्थामा कोही पनि लगानीकर्ता पुँजी लिएर आउँदैन। कानुनी राज्यमा उद्योग व्यवसायको सुरक्षा सरकारको दायित्व हो। यस आधारमा यो सम्झौता सकारात्मक छ। भारतीय लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर पुँजी लगाउन सक्छन्।
यो सम्झौताअनुसार कुनै सशस्त्र समूहले भारतीय लगानीको उद्योगमा आगजनी र विध्वंस गरे भने नेपालले त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। सानोतिनो बन्द-हडतालका कारण हुने क्षतिबारे दुवै देशका व्यवसायी रहेको समितिले निर्णय गरेपछि मात्र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वा नपर्ने तय गरिन्छ।
यदि सरकारले भारतीय लगानीको उद्योगलाई राम्रो सुरक्षा दिन सकेन र त्यहाँ आगजनी भयो भने यही सम्झौताका कारण नेपालले क्षतिपूर्ति दिनुपर्दा नोक्सान हुन्छ।
माओवादी द्वन्द्वका कारण नै यसअघिका सरकार यो सम्झौता गर्न डराएका थिए। त्यसबेला माओवादीले केही भारतीय लगानीका उद्योगमा आगजनी गरेका थिए। राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला भारतीय लगानीको युटिएलले दिने सेवा सरकारले बन्द गरेको थियो। युटिएलले त्यसबेला ४ अर्बभन्दा बढी नोक्सान परेको दाबी गरेको छ। त्यो पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने दाबी गर्दै उसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी दिएको छैन। लगानी संरक्षण सम्झौताले यस्ता विवादलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
दुई वर्षअघिसम्म नेपालमा आउने विदेशी लगानीमा भारतको अंश सबैभन्दा ठूलो थियो। त्यसयता चिनियाँ लगानी पनि उच्च दरले बढेको छ। यसले नेपालमा हुने लगानीमा भारतीय दबदबा सकिएको छ। यस्तो अवस्थामा भारतीय लगानीलाई प्रोत्साहन हुनेगरी यो सम्झौता भएका छन्।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानी सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। यो अवस्थामा बिपाको सान्दर्भिकता नभएको र त्यही अन्तराष्ट्रिय सन्धिले पुग्ने विषय पनि उठेको थियो। तर, भारतले पटकपटक आग्रह गरेपछि नेपालले सम्झौता गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरेको हो।
यसबाहेक भारतले नेपाललाई विगतमा दिँदै आएको सहुलियत कर्जा पनि दोब्बर गरेको छ। भट्टराईको भ्रमणका अवसरमा भारतले एक्पोर्ट इम्पोर्ट बैंकमार्फत करिब २० अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई सहयोग दिन सहमति जनाएको छ। योजना नतोके पनि यो सहयोग मुख्य रूपमा विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार, सडक र सिँचाइमा खर्च गर्ने तय भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिइसकेको दोहोरो कर नलिने सम्झौता भने प्राविधिक कारणले हुन सकेन। यो सम्झौता गर्ने निर्णय माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले नै गरेको थियो।
दोहोरो कर नलिने सम्झौताको मूल मर्म दुई ठाउँमा कर तिर्नुपर्दैन भन्ने हो। नेपालमा काम गर्ने भारतीय लगानीको उद्योग व्यवसायले यहाँको आम्दानीमा सरकारले तोकेको आयकर तिर्नुपर्छ। अहिलेसम्म भारतीय लगानीका डाबर नेपाल, युनिलिभिर, युटिएल वा अन्य कम्पनीले यहाँ आयकर तिरेर पठाएको नाफामा उता फेरि कर तिर्नुपर्थ्यो। यो सम्झौतापछि यहाँ तिरेबराबरको कर कट्टा गरेर भारतमा आयकर तिरे पुग्छ। यसले नेपालमा खुलेका भारतीय लगानीका उद्योग व्यवसायलाई फाइदा हुन्छ। यही फाइदा हेरेर यहाँ थप भारतीय लगानी आकर्षित हुन सक्छन्। लगानी आउँदा स्रोत देशमा कर तिर्नुपर्ने भएकाले नेपालले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि बढ्छ। यसबाहेक लगानी आउँदा रोजगार अवसर बढ्छन् र आर्थिक विस्तार हुन्छ।
भारतीय वायुसेवामा कार्यरत नेपाली पाइलट लगायत यस्तै पेसाकर्मीलाई भने दोहोरो कर नलिने सम्झौताले फाइदा पुग्छ। उनीहरूले त्यहाँ आयकर तिरेपछि यहाँ पैसा ल्याउँदा फेरि कर लाग्दैन। आयकर दर फरकमा भने मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतमा आयकर दर बढी छ भने त्यहाँ तिरेपछि यहाँ तिर्नुपर्दैन। तर, यहाँ कम छ भने भारतमा बढी भएको दरबीचको फरकमा आयकर तिर्नुपर्छ।
भारतबाट नेपाल आउने बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई दोहोरो कर नलिने सम्झौताअनुसार उन्मुक्ति दिने/नदिने विवाद थियो। यसबारे सम्झौतामा के प्रावधान छ भन्ने सार्वजनिक भएको छैन। ३४ विकसित देश सदस्य रहेको अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोओपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओइसिडी) मोडलअनुसार यो सम्झौता भएको छ। भारत पनि ओइसिडी सदस्य हो। यसअनुसार अरू देशसँग पनि भारतले यस्तो सम्झौता गरेको छ।
दोहोरो कर नलिने सम्झौताअनुसार उद्योगी व्यवसायीका वित्तीय सूचनाहरू पनि आदानप्रदान हुन्छन्। यसले गैरकानुनी आम्दानी रोक्न प्रोत्साहन गर्छ। अघिल्लो चैत अन्तिम साता काठमाडौंमा भएको द्विपक्षीय बैठकले दोहोरो कर नलिने सम्झौताको मस्यौदामाथि छलफल गरी अन्तिम रूप दिएको थियो।
नेपाल र भारतबीच यसअघि सन् १९८७ मा यस्तै किसिमको सम्झौता भएको थियो। नयाँ सन्धिले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै सुविधा थप्ने काम गरेको छ। नेपालले झन्डै एक दर्जन देशसँग यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ । nagariknews, kartik 4
प्रतिक्रिया दिनुहोस् >>