जीवनमा मानिसले पैसा कमाउँछ र खर्च गर्छ । केही बचत पनि गर्छ । अनि आवश्यकतानुसार कहिलेकाहि ऋण पनि लिन्छ । तर के एउटा बालक पनि ऋणी हुन सक्छ ? सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, नेपालमा जन्मने शिशु आफ्नो टाउकोमा साढे आठ हजार रुपैया ऋण बोकेर यो धर्तीमा आउँछ । यो ऋण ऊ आफूले लिएको होइन, बरु नेपाल सरकारले थोपरिदिएको हो । नेपालले लिएको ऋण वर्षेनी यसरी बढ्दैछ :
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को पहिलो आठ महिनामा मुलुकले वैदेशिक अनुदानबापत ४२ अर्ब ६४ करोड प्राप्त गरेको छ भने वैदेशिक ऋण ३० अर्ब ३१ करोड रुपियाँ नाघेको छ। यसरी प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा वैदेशिक ऋणको भार साढे आठ हजार रुपियाँ थुपारिन पुगेको छ।
नेपालले आर्थिक वर्ष ०३२/३३ मा २५ करोड २६ लाख अनुदान र १ अर्ब १६ करोड ३१ लाख वैदेशिक ऋण पाएको नेपालले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ सम्म आइपुग्दा ५८ अर्ब ३४ करोड अनुदान र १८ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ वैदेशिक ऋण पाएको छ। यस तथ्यांकले पनि झन्डै चार दशकमा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान रकम ४० गुणा बढेको देखाउँछ। पछिल्लो समय सामाजिक सेवा, यातायात, विद्युत् तथा सञ्चार क्षेत्रमा अनुदान ऋण बढ्दै गएको छ। ०६६/६७ मा यातायात, विद्युत् तथा सञ्चारमा ८७ प्रतिशत, सामाजिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत, कृषि, सिँचाइ र वनमा ३४ प्रतिशत अनुदान बढ्नुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ।
०६७/६८ को पहिलो आठ महिनामा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यमा १६ अर्ब ९६ करोड, यातायात तथा सञ्चारमा ११ अर्ब २६ करोड, विद्युत्मा ७ अर्ब १८ करोड, शिक्षामा ९ अर्ब १० करोड, खानेपानी तथा ढल निकासमा ५ अर्ब ४७ करोड, कृषि, सिँचाइ वनमा २ अर्ब ७० करोड र अन्य क्षेत्रमा १४ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ।
वैदेशिक सहायता र ऋण बढी दिनेको सूचीमा विश्व बैँक, एसियाली विकास बैँक, जापान, बेलायत, अमेरिका, जर्मनीलगायतका मुलुक पहिलो श्रेणीमा पर्छन्। ती संस्था तथा मुलुकले मानवीय तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा मद्धत पुर्‍याउने उद्देश्यले सहायता तथा सहुलियत व्याजको कर्जा उपलब्ध गराए पनि अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष ०५०/५१ सम्ममा मुलुकले तिर्नुपर्ने ऋण रकम १ खर्ब १ अर्ब ८६ करोड ६८ लाख रुपियाँ थियो। अहिले त्यो रकम करिब २ सय ५० प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ५६ अर्ब २४ करोड ३३ लाख रुपियाँ पुगेको छ। तीन करोड नेपालीलाई भाग लगाउने हो भने प्रतिव्यक्ति ८ हजार ६ सय ६० रुपियाँभन्दा बढी ऋण नेपालीको टाउकोमा पर्न आउँछ। बाह्य ऋण बढ्दै जाँदा राजस्वबापत उठेको अर्बौं रुपियाँ बर्सेनि ब्याजका रूपमा तिर्नुपर्ने अवस्था छ। ०५०/५१ मा ब्याजबापत १ अर्ब २ करोड रुपियाँ तिरेको नेपालले त्यसपछिका वर्षमा क्रमश: १ अर्ब १५ करोड, १ अर्ब ३१ करोड, १ अर्ब २४ करोड, १ अर्ब ४२ करोड, १ अर्ब ५४ करोड, १ अर्ब गर्दै एकै वर्षमा २ अर्ब ४५ करोड रुपियाँसम्म ब्याज बुझाएको छ। मुलुकको विकासका लागि लिइने रकम बढ्दै गए पनि मुलुकको अवस्था दिन प्रतिदिन खस्कँदो छ।

पछिल्ला १० वर्षको अनुदान तथा ऋण
केमा    ०५७/५८    ०५८/५९    ०५९/६०    ०६०/६१    ०६१/६२    ०६२/६३    ०६३/६४    ०६४/६५    ०६५/६६    ०६६/६७
अनुदान    १४,२८    २३,३४    २७,३५    ८,९५    २५,३९    १८,२६    ३०,८६    ४१,०६    ४३,०९    ५८,३४
ऋण    १६,९९    ९,८८    १५,८४    १४,७८    १२,७५    २,६५    ६,१६    ८,१२    ४,८७    १८,३८
जम्मा    ३१,२८    ३३,२२    ४३,२०    २३,७३    ३८,१५    २०,९२    ३७,०२    ४९,१८    ४७,९७    ७६,७३

१० वर्षमा कहाँ कति सहयोग

केमा    ०५८/५९    ०५९/६०    ०६०/६१    ०६१/६२    ०६२/६३    ०६३/६४    ०६४/६५    ०६५/६६    ०६६/६७    ०६७/६८
कृषि, वन, सिँचाइ     ७४.८३    ३९७.६१    २०८.३१    १६०.१०    ३१९.५८    १४५.०८    ४३३.५५    १७२.७०    ४८३.१३    २७०.२७
यातायात, सञ्चार    ५३६.१२    ४४१.०२    ४.४३    ३१२.०५    ००    ५२२.५७    ३३५.३७    ६००.०३    ३४.९९    ११२६.९२
विद्युत्    ७५.८५    ६२८.२१    १८६.६४    ००    १२३.०३    १७२.८६    २७२.५०    ३५४.१५    १२८२.४५    ७१८
उद्योग, खानी    ००    २.५७    ००    ००    ४.९८    ००    ००    २.८६    ८००.५९    ११०.९२
ग्रामीण विकास    २१४.८९    २३१.८५    ४८.४६    ३१०.२२    ३९३.७१    १९४.८५    ६७१.९१    १२५१.१८    १८०४.७९    ४१९.१५
खानेपानी तथा ढल     ६२०.५८    ३२०.१२    ३००.७२    १८८.८४    ६९.१३    ००    ००    २६७.३२    ५८२.८२    ५४७.४०
शिक्षा    २००.७४    ९२०.८०    ८९.९८    १०९४.५९    ३७.२४    ६२४.३४    ४२९.६४    १३०.८२    २६२९.५१    ९१०.६८
स्वास्थ्य    ४८९.५६    ६४.२७    १७.६६    १२४३.७३    १२१.९६    ३४१.८९    ००    ३९०.७३    २९.२३    १६९६.३३
अन्य    १११०.२२    १३१३.८२    १५१७    ५०५.७०    १०२२.८८    १७००.७०    २७७५    १६२७.७४    २०१३.४४    १४९६.०९
(nepal weekly)