पुर्वमा सवारी दुर्घटना २५ प्रतिशतले बढ्यो- वर्षमा ३२८ जनाको मृत्यु
Posted by
purwanews
Published on
Tuesday, July 19, 2011
जरिवाना राजश्वमा ५० प्रतिशत वृद्धि
दुर्घटनामा अधिकांश मोटरसाइकल
पूर्व क्षेत्रमा सवारीका साधन थपिने क्रमसँगै पुर्व क्षेत्रमा दुर्घटनाको संख्या समेत बढेको पुर्व क्षेत्रिय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा पुर्व क्षेत्रमा १५४२ वटा दुर्घटना भएको र ती दुर्घटनामा परेर ३२८ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिइएको छ । दुर्घटनामा पर्नेको यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै २५ प्रतिशतले बढी हो ।
यस्तै कार्यालयले सवारीको दर्ता समेत दोब्बर वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तथ्यांक अनुसार हालसम्ममा पुर्व क्षेत्रमा १ लाख ८१ हजार १३७ वटा सवारीका साधन दर्ता गरिएका छन् ।
यस्तै पुर्वमा २८४ जना ट्राफिक प्रहरी कार्यरत् रहेको जनाउँदै कार्यालयले एक जना ट्राफिक प्रहरीले ६३८ वटा साधनलाई निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समेत जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार बढी जसो सवारी दुर्घटना दिउँसोको समयमा हुने गरेका छन् भने चालकको लापरवाहीका कारण बढी दुर्घटना हुने गरेका छन् । त्यस्तै दुर्घटनामा पर्ने सवारीका साधनमा मोटरसाइकलको संख्या बढी छ । कुल दुर्घटनाको ४२ प्रतिशत दुर्घटना मोटरसाइकल दुर्घटना हुने गरेको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभिन्न शिर्षकहरुमा डेढ करोड बराबरको राजश्व संकलन गरेको प्रगती विवरण सार्वजनिक गर्दै कार्यालयले दुर्घटना न्युनिकरणका लागि राजमार्गमा गरिने चेकजाँच तथा सचेतनाका कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा सँगै अघि बढाइने जनाएको छ ।
नियम उल्लंघन गरी सवारीका साधन सञ्चालन गर्ने बस, ट्रक, ट्याक्टर, कार, मोटरसाइकल लगायतका साधनहरुलाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमन र कारवाही गरिएको जनाउँदै अपराध न्युनिकरणका लागि पनि ट्राफिक नियन्त्रण आवश्यक हुने हुँदा आगामी आवमा थप प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम अघि बढाइने जनाइएको छ ।हाल एक जना ट्राफिक प्रहरीले नौ किलोमिटर पक्की र कच्ची सडक हेर्नुपर्ने हुँदा बजेट अभाव र पुर्वाधार अभावका कारण समेत प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको जनाइएको छ ।
गएको वर्षमा कार्यालयले ३२ जना प्रहरीलाई राम्रो काम गरेवापत पुरस्कार र ३५ जनालाई अनुशासन मिचेवापत कारवाही समेत गरेको जानकारी दिएको छ । यसरी कारवाही गरिएका प्रहरीहरुले ड्युटीमा लापरवाही गरेवापत सजाय पाएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
भौतिक पुर्वाधारको अभाव, अधिकार प्रत्यायोजन नहुनु तथा राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा सोचेजस्तो सुधार हुन नसकेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पूर्वन्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस् >>
