सन् १९८१ मा ड्याग ह्यामरसोल्ड छात्रवृत्तिमा पत्रकारिता अध्ययन गरेर फर्केपछि त्यसयताका चार दशक निरन्तर पत्रकारितामा समर्पित गरेका पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी स्वतन्त्रता जिम्मेवारीसहित उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् । अधिकारीले सरकारको मुखपत्रका रूपमा आउने ‘गोरखापत्र’ दैनिकबाट आफ्नो पेसा सुरु गरे तर त्यहाँ रहँदा उनले पत्रकारिता व्यावसायिक नभए समाजका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने बुझे । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका लागि नेपाल प्रतिनिधिका रूपमा आधा दशकभन्दा बढी काम गरेका उनी नेपालमा पत्रकारिता मर्यादित हुन नसकेको बताउँछन् । अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सार :

सन् १९९० पछिको पत्रकारिताको विकासक्रमलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली प्रेसले पञ्चायतकालीन उकुसमुकुसबाट छुट्कारा पायो । प्रेसमा रहेका बन्देज विस्तारै हटे । छापा र प्रसारण दुवैको समयकालसँगै विकास हुँदै गए । ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि संख्यात्मक हिसाबले छापा र प्रसारण दुवै माध्यमको अत्यन्त तीव्र गतिमा विकास भयो तर गुणात्मक पक्ष सशक्त हुन सकेन ।
०४६ सालपछि प्रेस जिम्मेवार हुने बाटोमा थियो । तर, पछिल्लो समय फेरि खस्कँदै गएको छ । ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनसम्म आइपुग्दा प्रेसको गुणस्तर मात्र होइन, विश्वसनीयतामा नै प्रश्न चिह्न लागेको छ ।

नेपाली प्रेसको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न चिह्न लाग्नुमा पत्रकारहरू नै जिम्मेवार होइनन् र ?
हो । ०६२/६३ को आन्दोलनपछि प्रेसले निर्वाध रूपमा आफ्नो काम गर्न पाएको छ । राज्यको नियन्त्रणात्मक नीति अब छैन । राज्यको चौथो अंगका रूपमा यसको महत्व अझ विशिष्ट बन्दै गएको छ । प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न हुन्न भन्ने अनुभूति राजनीतिक क्षेत्र, नागरिक समाजलगायत समाजका हरेक पक्षले गरेको छ । ०४६ सालभन्दा पहिलाको प्रेसले त्यत्रो महत्व पाउँदैनथ्यो ।
प्रेसमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै लगानी गर्ने मानिसहरू (प्रकाशक तथा सञ्चालकहरू) थपिंदै गए । लगानीकर्ताहरूलाई सञ्चार क्षेत्रको भूमिका र महत्वका बारेमा धेरै जानकारी हुन आवश्यक भएन, लगानी गर्न सक्ने भए पुग्यो । प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, वाक् स्वतन्त्रता संविधान प्रदत्त नागरिकका मौलिक हकहरू हुन् । यी मौलिक अधिकारहरूलाई प्रचलन गराउने सिलसिलामा सञ्चालन हुने व्यवसाय सेवामूलक हुनुपर्ने हो । तर, लगानी गरेपछि नाफा हुनुप¥यो भन्ने मानसिकताले लगानीकर्ताहरू आउँदा बजारमा पाइने अरू सामान सरह समाचार पनि एउटा उत्पादन हो, त्यो बिक्री गरेर नाफा कमाउने होभन्दा सेवामूलक पाटो प्रभावित हुनपुग्यो र नाफामूलक बढी भयो । जसले गर्दा प्रेसमा विचलन र विकृति ल्यायो ।

यो समस्याको समाधान के हुन सक्छ ?
गुणस्तरीय पत्रकारिता गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति मुलुकमा छैन । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिने लगानीकर्ताले हो, यदि उनीहरू आफ्नो उत्पादनलाई दीर्घकालीन बजारको व्यवस्था गर्न चाहन्छन् भने ।
यदि, गुणस्तरमा ध्यान नदिने हो भने यस्तो दिन आउँछ मानिसले अखबारमा लेखेको, एफएम, टेलिभिजनले भनेको कुरा पनि पत्याउने हो भनेर हाँसीमज्जाक गर्नेछन् ।

प्रेसको नियमन तथा अनुगमनका नाममा चलेका निकाय जस्तो, नेपाल प्रेस काउन्सिलले के गरिरहेका छन् त ?
काउन्सिल एउटा निकाय छ, त्यो निकायले मात्र पुग्ने अवस्था छैन । विज्ञापनको सन्दर्भमा भन्ने हो भने स्वीकृत मापदण्डअनुसार मात्र विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गर्न पाइन्छ । हाम्रै छिमेकी देशहरूमा पनि जस्तो पायो त्यस्तो विज्ञापन प्रसारण/प्रकाशन हुँदैन । तर हामीकहाँ भइरहेको छ ।

त्यसो भए, पत्रकारिता अझै ‘मिसन’ बाट व्यावसायिकतातर्फ लागेको छैन ? 
०४६ साल पहिले प्रेसको लक्ष्य प्रजातन्त्र पुनःस्थापना थियो । तत्कालीन राजाको निरंकुश शासन अन्त्य एकमात्र ‘मिसन’ थियो । त्यो क्रम ०६२/६३ मा पनि देखियो । त्यसपछि ‘मिसन’ रहेन । व्यावसायिकता परिपक्व भएको थिएन । यही बेला पत्रकारिताले बाटो गुमायो । समाचारमा प्रभाव पर्ने गरी, असन्तुलित हुने गरी समाचार प्रकाशन हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । प्रेसको विश्वसनीयता खस्कनुमा राजनीतिक दल र तिनको पत्रकारितामा रहेको छद्म संलग्नता मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ ।
अर्को पक्ष, व्यावसायिक पत्रकारिता सञ्चालनका नाममा अपारदर्शी ढंगले लगानी गर्नेहरूको दोष छ । पत्रकारितामा विदेशी तर अस्पष्ट लगानी कति जायज हो भन्नेबारे छलफल हुनुपर्छ । पत्रकार तथा भनौं सम्पादकहरू लगानीकर्ताबाट कति प्रभावित छन् भन्ने छुट्टै पाटो हो ।

सञ्चारमाध्यम राष्ट्रिय हितका पक्षमा ऐक्यबद्ध हुन नसकेको भन्न खोज्नुभएको हो ? 
सञ्चारमाध्यम राष्ट्रिय हितमा ऐक्यबद्ध हुन नसक्नुको मुख्य कारण विदेशी लगानी नै हो । त्यस्तो लगानीमा सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय हित के हो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले त आफ्नै राष्ट्रको हित खोज्छ । नेपालको हितसँग उनीहरूलाई सरोकार पनि हुँदैन ।

के नेपालमा ‘पेड–न्युज’ को समस्या सुरु भएको हो ? 
होइन । समाचारको पृष्ठमा समाचारकै शैलीमा, भाषामा लेखिएको तर यो ठाउँ ओगटेअनुसार विज्ञापनको दरअनुसार पैसा लिने समाचार शैलीका विज्ञापन ‘पेड–न्यूज’ हो ।
‘पेड–न्यूज’को समस्या टड्कारो रूपमा देखिएको भारतमा हो । त्यहाँका ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ जस्ता अखबारहरूको नाम चर्चामा छन् । यस्ता समस्या बेला–बेलामा हाम्रा अखबारहरूमा पनि देखिन थालेका छन् । ‘पेड–न्यूज’ छाप्ने काम गलत हो, यसले पाठकलाई दिग्भ्रमित गर्छ ।

सञ्चारमाध्यमलाई ‘शक्ति केन्द्र’ हरूबाट यो या त्यो बहानामा प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ ? 
प्रयोग र प्रभावित गर्ने काम भइरहेको छ । यहाँनेर पत्रकारको आचारसंहिताको विषय उठान गर्नुपर्ने हुन्छ । आचारसंहिता, व्यावसायिक मापदण्डका कुरा पत्रकार, सम्पादकहरूले जानेर पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने हुँदै गएका छन् । सञ्चार क्षेत्र व्यापक र विकराल हुँदै गएको छ ।
सरकारले सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरणका आधारमा दिने गरेको सुविधाबाट बढी लाभ केन्द्रका व्यावसायिक रूपमा चलेका सञ्चारमाध्यमले लिने गरेका छन्, यसलाई सञ्चारमाध्यमको विकास हुन नसकेको दुर्गम क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने होइन र ?
अन्य व्यवसायमा जस्तै सञ्चारमाध्यम, सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा छन् । रक्षासम्बन्धी उद्योग निजी क्षेत्रमा हुँदैन, गोलीगट्ठा उत्पादन गर्ने काम सरकारी क्षेत्रमा मात्र हुन्छ । सरकारले जिम्मेवारी लिने भनेपछि खानेपानी, टेलिफोन, एक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, विद्युत् त सरकारबाटै दिनुपर्छ । भोलि वीर अस्पताल भएन भने आर्थिक स्रोत सम्वृद्ध नभएका हजारौं मानिस मर्नेछन् ।
सरकार चाहिएको पनि न्यूनतम आधारभूत सेवा सुविधा जनताले उपभोग गर्न पाउन भनेर हो । यही सन्दर्भमा न्यूनतम सूचना पाउने हक पनि यहीअन्तर्गत पर्छ । सरकारले सञ्चारको क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ । यो केही पनि होइन, आफैं कमाउँछन् आफैं खान्छन् भन्ने परम्परागत ढर्राबाट मात्र सरकारले सोचेको देखिन्छ । एक थरीले लोकतान्त्रिक देशहरूमा सरकारी सञ्चारमाध्यम बन्द गर्नुपर्छ भन्छन् । (karobar)