इटहरी/सुनसरी जिल्लामा दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएका तथा बिना स्विकृति माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गरिरहेका निजि बिद्यालयहरुलाइ कारवाही गर्ने अभियान चलाएसँगै सम्बन्धित विद्यालयका अविभावक तथा विद्यार्थीहरु भने अन्यौलमा परेका छन् ।
निजी विद्यालयहरु विना दर्ता सञ्चालनमा आएको सुइको पाएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीले कारवाही थालेको हो । कारवाही अभियानबाट पछि नहट्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारीको अडानसँगै विद्यालयमा शुल्क बुझाइसकेका अविभावकहरु आफ्ना छोराछोरीलाई कहाँ लगेर पढाउने भन्ने अन्यौलमा परेका हुन् ।
‘दर्ता भए नभएको हामीलाइ थाहा थिएन ।’ कारवाहीमा परेको विद्यालयमा आफ्ना विद्यार्थी भर्ना गरेका अविभावक रामकुमार राईले भने, ‘अहिले आएर जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीले यो बिद्यालय त गैरकानुनि पो छ भन्छ ।’ आप्mनी छोरीलाई कक्षा ६ मा भर्खरै भर्ना गराएका राईले भने, ‘१० हजार बढि खर्च भइसक्यो अब बिद्यालय बन्द गरेपछि कहा लगेर पढाउने ?’
अविभावकहरुले शिक्षा कार्यालयले समयमै सुचना नदिँदा आफूहरु मारमा परेको समेत गुनासो गरे । आफ्ना छोराछोरीको लागि विद्यालय पोशाक, पुस्तक किनिसकेका तथा शुल्क बुझाइसकेका अविभावकहरु अन्यौलमा परेका हुन् । ६५ वटा विद्यालयहरु कारवाहीमा परेर कक्षाहरु बन्द भएमा पाँच हजार बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएका छन् भने विद्यालयमा काम गर्ने तीन सय बढी शिक्षकहरु समेत बेरोजगार हुने विद्यालयहरुले गुनासो गरे । कारवाहीमा परेका विद्यालयहरुले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि मात्र अनुगमनको प्रक्रिया थालेकोले आफुहरु समस्यामा परेको जनाएका छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बन्द गराइदिने धम्की दिएलगत्तै दर्ता विना सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरु दर्ताको लागि वातावरण बनाइदिन भन्दै अहिले गुहार समेत माग्न थालेका छन् । जिल्लामा विना अनुमती सञ्चालनमा रहेका तथा अनुमतीभन्दा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गरिरहेका ६५ विद्यालयहरुलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीले कारवाहीको सुचीमा राखेको छ । कारवाहीमा परेका विद्यालयहरुले संस्थागत विद्यालय संघर्ष समिति समेत गठन गरी कारवाहीबाट बच्न संगठीत रुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरु समेत अघि बढाएका छन् । शुल्क तिरिसकेका हजारौं विद्यार्थी र शिक्षकले समस्या भोग्नुपर्ने जिकिर गर्दै वातावरण बनाए दर्ता प्रक्रियामा आउन तयार रहेको समेत संघर्ष समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश यादवले जनाएका छन् ।
दर्ता गरेर मात्र बिद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा जति कक्षाको अनुमति लिएको छ त्यति मात्र कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने शिक्षा नियमावलिमा स्पष्ट ब्यावस्था भएपनि ति बिद्यालयहरुले अटेर गरेर पठन पाठन गरेपछि त्यस्ता विद्यालयहरुलाई कारवाही गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दबाब परेको थियो । माओवादी सम्बद्ध क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन र दर्ता भएकै विद्यालयहरुकोको दबाबपछि कार्यालयले कारवाही तथा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
यता कारवाहीमा परेका विद्यालयहरुमध्ये उपयुक्तलाई अनुगमन गरी दर्ताको प्रक्रियामा ल्याइने जनाउँदै मापदण्ड पुरा नगर्ने विद्यालयलाई बन्द गराइने सुनसरीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी हरी वस्तीले बताए । वस्तिले पटक–पटक सुचना गर्दा समेत बिद्यालय सञ्चालकहरुले अटेर गरेको बताउँदै नियम विपरीत विद्यालय चलाएर व्यवशाय गर्नेलाई कारवाही गरीने बताए । स्विकृति नहुदा–नहुदै बिद्यार्थि भर्ना लिएर कक्षा सञ्चालन गरे सम्पुर्ण बिद्यार्थिको भबिष्यको जिम्मेवारी स्वयम बिद्यालय सञ्चालकहरुले लिनुपर्ने समेत वस्तिले दाबि गरेका छन् । बिद्यालय दर्तावाल हो कि हैन भनेर स्वयम अभिभाबकहरुले समेत बुझनु पर्ने जनाउँदै नबुझि छोरा–छोरीलाइ भर्ना गराइए अविभावकहरुको पनि दोष हुने वस्तीले जनाए ।