इटहरी, मंसिर १०
देशमा संघीयताको सवालमा प्रदेशहरुको विभाजन टुङ्गो नलागिरहेको समयमा व्यवस्थित शहरीकरणको लागि स्वायत्त अधिकारसहितको मेट्रो सिटीको अवधारणा अघि सारिएको छ ।
संघीयता व्यवस्था कायम भएका कतिपय देशहरुका राजधानीसहित मुख्य शहरहरुमा मेट्रो सिटी अवधारणा लागु गरीएको जनाउँदै नेपाल नगरपालिका संघले नेपालमा चार वटा मेट्रो सिटी बनाउने अवधारणा पेश गरेको छ ।
शुक्रबार इटहरीमा आयोजित कार्यक्रममा जनसंख्याविद् तथा समाजशास्त्री कल्याण रोक्काले मेट्रो सिटीको अवधारणाबारे प्रष्ट्याएका थिए । संघले दुई लाख ५० हजार भन्दा बढी जनसंख्या भएको क्षेत्रलाई मेट्रो सिटी बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । साना साना शहरहरु समेटेर बनाइएको मेट्रो सिटीले विकासलाई तीव्रता दिने जनाइएको छ ।
छिमेकी राष्ट्र भारतका दश लाख वा सोभन्दा बढी जनसंख्या भएको स्थानहरुलाई मेट्रो सिटी बनाइएको जनाउँदै नेपालमा पनि भारतीय मोडेलमा दुई लाख पचास हजार जनसंख्या भएको तथा वार्षिक ३० करोड आन्तरिक आम्दानी हुने क्षेत्रलाई मेट्रो सिटी बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । मेट्रो सिटी स्वायत्त अधिकारसहितको हुनुपर्ने र सोको लागि आत्मनिर्भर हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । भारतमा मुम्बइ, दिल्ली, चेन्नाइ, हैदारावाद लगायतका स्थानलाई मेट्रो सिटीको रुपमा विकास गरिएको जनाउँदै नेपालका विभिन्न चारवटा क्षेत्रलाई मेट्रो सिटी बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित क्षेत्रहरुमा उपत्यका स्वायत्त मेट्रो सिटी, विराट स्वायत्त मेट्रो सिटी, सिद्धार्थ स्वायत्त मेट्रो सिटी र पोखरा स्वायत्त मेट्रो सिटी रहेका छन् । साथै मेट्रो उन्मुख काभ्रे, दाङ उपत्यकालाई समेत मेट्रो सिटी बनाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित अवधारणाअनुसार तराईमा ६० हजार र पहाडमा ५० हजार जनसंख्या भएको र वार्षिक कम्तिमा एक करोड रुपैया आम्दानी भएको क्षेत्रलाई नगरपालिका बनाउन समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
पुर्वाञ्चलको हकमा विराटनगर उपमहानगरपालिका, धरान नगरपालिका र इटहरी नगरपालिका र सोबिचमा रहेका विभिन्न गाविसहरुलाई समेटेर मेट्रो सिटी बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावका विषयमा शुक्रबार इटहरीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सुनसरी र मोरङका जिल्ला प्रमुखहरुको साथै विभिन्न नगरपालिकाका अधिकृत र पुर्व मेयरहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
यसरी बनाइएका सिटिहरुलाई प्रान्तको नियन्त्रणमा राख्ने वा स्वायत्त अधिकार दिने भन्ने कुरामा छलफल गर्न सकिने जनाउँदै स्वायत्त मेट्रो सिटी भएमा विकास निर्माणका कार्यहरु व्यवस्थित हुने नेपाल नगरपालिका संघका कानुन विद् गजेन्द्र बहादुर थापाले बताए । मेट्रो सिटीले व्यवस्थित शहरीकरणको लागि आधार बनाउने र तीव्र गतीमा विकास हुने दावी गरिएको छ । मेट्रो सिटीका लागि देशभरका विभिन्न स्थानहरुमा अन्तक्र्रिया गर्दै हिडेको जनाउँदै उनले मेट्रो सिटीको विषयमा व्यापक छलफल आवश्यक रहेको जनाए । मेट्रो सिटीको बारेमा पोखरा, वुटबल, भैरहवामा छलफल गरिसकिएको जनाइएको छ ।
यता स्थानिय विकास मन्त्रालयका रेश्मीराज पाण्डेले भने मेट्रो सिटीको प्रस्ताव छलफलको विषय भएको जनाउँदै सोबारेमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा आफूले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नदिने जनाए ।