यस्तो छ वर्ष २०६७/६८ को बजेट
Posted by
purwanews
Published on
Saturday, November 20, 2010
२०६७ साल मंसिर ४ गते
अर्थ मन्त्री श्री सुरेन्द्र पाण्डेले दिनु भएको आर्थिक वर्ष २०६७—६८ को
आय—व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य
नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
२०६७
आर्थिक वर्ष २०६७—२०६८को
आय—व्ययको सार्वजनिक जानकारी
वक्तव्य
नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
२०६७
अर्थ मन्त्री श्री सुरेन्द्र पाण्डेले दिनु भएको आर्थिक वर्ष २०६७—६८ को
आय—व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य
नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
२०६७
आर्थिक वर्ष २०६७—२०६८को
आय—व्ययको सार्वजनिक जानकारी
वक्तव्य
नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
२०६७
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
- नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ९३ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०६७।६८ को
राजस्व र ब्ययको अनुमान ब्यवस्थापिका—संसदसमक्ष पेश हुन नसक्ने विशेष
परिस्थिति उत्पन्न भएपछि मैले गत असार महिनामा संविधानको धारा ९६क.
बमोजिमको विशेष बजेट प्रस्तुत गरेको थिएँ ।
- चालू आर्थिक वर्षको चार महिना वितिसक्दा पनि असार महिनामा सिर्जना भएको
विशेष परिस्थितिको अन्त्य हुन सकेन । यसबीच राजस्व नीति र दरहरुमा
अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुरुप समसामयिक सुधार गर्न नसकिएकोले सरकारी
राजस्वको बृद्धिदर घट्दै गयो । बजेटको अनिश्चयले आर्थिक गतिविधिहरु
सुस्ताउदै जान लागेका कारण पनि राजस्व बृद्धिदरमा सुधार हुन सकेन । गत
आर्थिक वर्षको यथार्थ खर्चको एक—तिहाईसम्म मात्र खर्च गर्न पाउने कानूनी
प्रवन्ध अन्तर्गत काम गर्दा कात्तिक महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा कतिपय
सरकारी निकायहरुमा अत्यावश्यक खर्चकालागि बजेट पुगेन । आधारभूत
सार्वजनिक सेवाहरु संकुचन हुने स्थिति आयो । आम नागरिकलाई आवश्यक पर्ने
भनी खरीद गरिएका अत्यावश्यक वस्तुहरुको भुक्तानी गर्न ऋण भुक्तानीकोलागि
छुट्याएको बजेटबाट सापटी दिएर काम चलाइयो । केही सरकारी निकायले
आफ्नो खर्च संस्थानहरुबाट सापटी लिएर काम चलाए । ग्रामीण क्षेत्रको
अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाहको ठूलो स्रोत नै सरकारी खर्च हो । सरकारी खर्चमा
संकुचन आँउदा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पर्न गयो । निजी क्षेत्रले
लगानीको वातावरण झनै विग्रदै गएको भनेर पटक—पटक सार्वजनिक रुपमा
बजेट ल्याउन आग्रह गरिनै रह्यो । सञ्चार माध्यमहरु र खासगरी आर्थिक
पत्रकारिता जगतले आर्थिक मुद्दाहरुमा एकजुट हुन र बजेटमा सहमति जुटाउन
राजनैतिक दलहरुलाई अनुनय—विनय गरिरहे । - प्रस्तुत पृष्ठभूमिले सबै राजनैतिक दलका उच्च नेतृत्वलाई पनि गम्भीर भएर
सोच्न बाध्य तुल्यायो । परिणामस्वरुप कात्तिकको अन्तिम हप्तामा संविधान
संशोधन गरेरै भएपनि पूरै आर्थिक वर्षकालागि बजेट ल्याउने राजनैतिक सहमति
बन्यो । यो सकारात्मक कदम थियो । यो सहमतिको मुल अन्तरबस्तु भनेको
विकास कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिई अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइराख्नु थियो ।
नेपालको विकास आवश्यकतालाई महसुस गरी अन्तरराष्ट्रिय दातृ समुदायले
सहयोग दिने भनेका नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमहरु शुरु गर्नुपर्ने विषयलाई
सहमति जनाइएको थियो । र, अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्यालाई संबोधन गर्न तथा
आर्थिक गतिशीलता बनाई राख्न राजस्व नीति तथा दरहरुमा समायोजन गर्न
सकिने कुरामा पनि सहमति बनेको थियो ।
- तर, ब्यवस्थापिका—संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न निर्धारित दिनमा अचानक
“बुझाईको अन्तर” भयो भनेर सहमति अनुरुप तर्जुमा गरिएको बजेट प्रस्तुत गर्न
पाइदैन भन्ने आवाज प्रतिपक्ष दलले उठायो । संवाद र सहमतिकालागि सरकारको
निरन्तर प्रयास पछि पनि कुनै निकास ननिस्किएपछि संसदको कार्यसूची बमोजिम
सम्माननीय सभामुखज्यूबाट मलाई आर्थिक वर्ष २०६७।६८ को राजस्व र ब्ययको
अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति प्राप्त भयो । जसै म आफ्नो स्थानबाट संसदको
रोष्ट्रमतिर जान उठें, म माथि अकस्मात आक्रमण भयो । मेरो हातबाट बजेट
वक्तब्य रहेको ब्रीफकेश खोसियो । संसद—भवनभित्र म र मसँगै रहनु भएका अन्य
माननीय मन्त्रीज्यू तथा सभासदज्यूहरुलाई गरिएको भौतिक आक्रमण र अनपेक्षित
ब्यवहारबाट म स्तब्ध भएँ । सञ्चार माध्यममा त्यो दृश्य देख्ने जोकोही पनि
एकैपटक दुःखित र आक्रोशित भएको हुनु पर्दछ । - हिजै राती ब्यवस्थापिका—संसदको बजेट अधिवेशनको अन्त्य गरिएपछि आज
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपालको अन्तरिम संविधान बमोजिम विनियोजन
अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र ऋण तथा जमानत
अध्यादेश जारी भैसकेका छन् । यिनै कानूनहरुको मुलभूत विशेषतालाई
सार्वजनिक जानकारी गराउन आज म तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु ।
प्रस्तुत अध्यादेशहरु र बजेट पूर्व सहमतिकै धरातलमा रहेका छन् । यसमा मैले
रत्तिभर तलमाथि गरेको छैन । - यतिखेर हिजोको त्यो घटना मेरो मानसपटलमा घुमिरहेको छ । एकातिर म
दुःखित छु भने अर्काेतिर देशलाई आर्थिक संकटबाट बचाउन जुनसुकै कदम चाल्न
पनि म तयार रहनु पर्दछ र दृढताका साथ बढ्नु पर्दछ भन्ने मलाई जिम्मेवारी
बोध छ । म लोकतान्त्रिक ब्यवस्था र विधिमा विश्वास गर्ने राजनीतिकर्मी हुँ ।
ब्यवस्थापिका—संसद बहाल रहेकै अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु पर्दाको
यो क्षण मेरालागि अत्यन्त पीडादायी रहेको छ । तर मुलुकको अर्थमन्त्रीको
हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न म वाध्य भएको छु । - हिजोको त्यो घटना संसदीय मुल्य तथा मान्यता र लोकतान्त्रिक आचरण विपरित
मात्र होइन नेपालको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाएर नेपाललाई असफल राष्ट्र
बनाउने सुनियोजित कुचेष्टा पनि हो भन्ने मलाई लागेको छ । भविष्यमा यस्तो
घटना कहिल्यै दोहोरिन दिन हुँदैन । भावि पुस्ताकालागि पनि हिजोको घटनाको
झलक मिलोस भनेर नेपाल सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न प्रयोग गरिएको हिजोको
कच्याक—कुचुक पारिएको ब्रीफकेशलाई राष्ट्रिय संग्रहालयमा राख्ने ब्यवस्था
मिलाउने छ । - चालू आर्थिक वर्षको बजेट तयारी र प्रस्तुतीकालागि गएका चार महिनामा थुप्रै
आरोह—अवरोह भए । त्यसबीचमा मैले धेरै पटक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू र
विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरुलाई पटक—पटक भेटें । आजको यस घडिसम्म
आइपुग्ने क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रत्येक पटक राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र
आम नेपालीको आर्थिक समृद्धिकालागि गम्भिर चासो ब्यक्त भएको छ र शीघ्र
बजेटकालागि समर्थन तथा भरोसा प्राप्त भएको छ । म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू
प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु । - विगत चार महिनाको अवधिमा बजेटको ढिलाईका कारण नेपालको निजी क्षेत्र,
सञ्चार माध्यम, आर्थिक पत्रकारहरु र नागरिक समाज सबैभन्दा बढी चिन्तित
भए । नेपालको विकास र नेपालीको आर्थिक समृद्धिकालागि गलत काम हुन नदिन
यो वर्गले खवरदारी र पहरेदारीको काम गरको छ । म यो वर्गसँग आवद्ध सबैलाई
हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु
अब म चालू आर्थिक वर्ष २०६७।६८ को बजेटका मुलभुत विशेषताहरु प्रकाश
पार्नु अघि हालसम्मको आर्थिक स्थितिको संक्षिप्त विवेचना गर्न चाहन्छु । - आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को पहिलो आठ महिनासम्मका प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरु
समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरुको बार्षिक स्थितिको
समीक्षा मैले सम्मानित ब्यवस्थापिका—संसद समक्ष २०६७ साल असार २७ गते नै
प्रस्तुत गरेको थिए । आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको
खर्चको रकम, लक्ष्य र प्रगतिको विवरण आज सार्वजनिक गरिएको छ ।
ज्ञद्द आर्थिक वर्ष २०६४।६५ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन बृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ५.८
प्रतिशत र २०६५।६६ मा ३.९ प्रतिशत रहेको थियो भने २०६६।६७ मा आइपुग्दा
यो बृद्धिदर ३.५ प्रतिशत रहेको छ । - लगातार दुईवर्ष दुई अंकले बढेको मुद्रास्फीतिदर २०६७ असोजमा ८.९ प्रतिशतमा
झरेको छ । - अघिल्लो वर्षको पहिलो तीन महिनामा १६.५ प्रतिशतले घटेको निर्यात चालू
आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५.९ प्रतिशतले बढेको छ । आयात भने अघिल्लो
वर्ष ३१.९ प्रतिशतले बृद्धि भएकोमा चालू वर्षको सोही अवधिमा ३.७ प्रतिशतले
मात्र बढेको छ । - बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा
करिब ४० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को पहिलो तीन महिनामा ११.१ प्रतिशतले बढेको विप्रेषण आप्रवाह चालू वर्षको सोही अवधिमा
१६.६ प्रतिशतले बढेको छ । - मुलुकको कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०६७ कात्र्तिक १२ सम्ममा अघिल्लो
वर्षको सोही अवधिको रु. २५७ अर्व ३८ करोडकै हाराहारीमा कायम रहेपनि
अमेरिकी डलरमा भने करिब १९ करोडले बढेको छ । - २०६७ कात्र्तिक २६ गतेसम्म गत वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा कूल निकासा
३.४ प्रतिशत र कूल खर्च ६.९ प्रतिशतले बढेको छ । २०६७ कात्र्तिक २६
गतेसम्म कूल खर्च रु. ५१ अर्व ०८ करोड पुगेको छ । यस मध्ये चालू खर्च ६.७
प्रतिशतले बृद्धि भई रु. ३५ अर्व ९१ करोड र पूँजीगत खर्च ११.१ प्रतिशतले बृद्धि
भई रु. ३ अर्व ८१ करोड पुगेको छ । यो रकम “सेवा र कार्यहरुकोलागि
संचितकोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,
२०६७” ले निर्धारण गरेको सीमाभित्रै रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । - राजस्वको उच्च बृद्धिदर र विवेकशील खर्च ब्यवस्थापनले गर्दा लामो द्वन्द्व र
संक्रमणकालको अवधिमा पनि सार्वजनिक वित्तको स्थितिलाई सन्तुलित अवस्थामा
राख्न सफलता मिलेको छ ।
- आर्थिक नीतिहरुको अबको हाम्रो कार्यसूची बाह्य क्षेत्र सुदृढीकरण, आर्थिक बृद्धि,
मुद्रास्फीति न्यूनीकरण र वित्तीय स्थायीत्वको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता
रहेको मैले महसुस गरेको छु ।
दाजुभाइ दिदीबहिनी,
- प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गर्दा, त्रिवर्षीय योजनाको अवधारणा अनुरुप अर्थतन्त्रका
आधारशीलाहरुलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्य रोखेको छु । २०६८ साल जेठ १४ गते भित्र
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने
सुनिश्चितताकालागि शान्ति प्रक्रिया, राज्यको पुनर्संरचना र संक्रमणकालीन
अवस्थालाई मध्यनजर राखेर कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरेको छु । प्रस्तुत बजेटलाई
मैले नयाँ कार्यक्रमहरु थालनी गर्ने भन्दा पनि संचालनमा रहेका आयोजनाहरुलाई
निरन्तरता दिने तर्फ परिलक्षित गरेको छु । - आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा प्राप्त गर्न खोजिएका क्षेत्रगत नतिजाहरुलाई यसै
बक्तब्यको अनुसूची १० मा उल्लेख गरेको छु । प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट
चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक बृद्धि ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छु ।
मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा कायम रहने अपेक्षा गरेको छु । त्यसैगरी, शोधनान्तर
बचत रु. ९ अर्ब पुग्ने विश्वास लिएको छु । अब म यस बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
राष्ट्रिय गौरबका पूर्वाधार - भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको
छु । विगतदेखि प्रारम्भ गरिएका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न जोड दिएको छु । - मध्य—पहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल लोकमार्ग)को हालसम्म तयार भएको ट्रयाकलाई
फराकिलो बनाइ बाँकी खण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्य पुरा गर्न रु. १ अर्व २१ करोड
बजेट छुट्याएको छु । यसको स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्न थप लगानीको खोजीलाई
पनि मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । - उत्तर—दक्षिण जोडने लोकमार्ग अन्तर्गत स्याफ्रूवेशी—रसुवागढीको निर्माण सम्पन्न
गर्न रु. ६३ करोड विनियोजन गरेको छु । कर्णाली, काली गण्डकी, कोशी
कोरिडोरका उत्तर—दक्षिण लोकमार्ग, ताप्लेजुङ्ग—ओलाङ्गचुङ्गगोला र तामाकोशी—
लामाबगर—फलाटे सडक निर्माणलाई रु. ५४ करोड छुट्याएको छु । - तराई—मधेशको पूर्व पश्चिम छिचोल्ने हुलाकी राजमार्गको प्रथम चरणको ६ सय
४० किलोमिटर सडक आगामी ३० महिना भित्र सम्पन्न गरिने छ । यस राजमार्ग
अन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने ३९ वटा पूलहरु मध्ये २२ वटा पूलको निर्माण यसै वर्ष
थाली बाँकी १७ वटा पुलको डिजाईन सम्पन्न गरिने छ । यी कार्यहरु सम्पन्न
गर्नकालागि रु. २ अर्व ८१ करोड छुट्याएको छु । - काठमाडौं—तराई÷मधेश द्रुत मार्गको ट्रयाक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने
छ । आगामी वर्ष ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गर्न रु. ६८ करोड बजेट विनियोजन
गरेको छु । यो द्रुत मार्गमा पर्ने सम्पूर्ण जग्गाहरुको अधिग्रहण छ महिना भित्र
सम्पन्न गर्न एक अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने छ । - स्वदेशी लगानी र प्राविधिक जनशक्तिबाटै निर्माण गर्न लागिएको तामाकोशी
जलविद्युत आयोजना आर्थिक वर्ष २०७१।७२ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी सिभिल
संरचना निर्माण प्रारम्भ भएको छ । यस आयोजनाकोलागि रु. २ अर्व निकासा
भैसकेको छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न वित्तीय स्रोतमा कमी हुन दिइने छैन । - कैलाली जिल्लाको निर्माणाधीन रानीजमरा—कूलरिया सिँचाई आयोजनाकोलागि रु.
३७ करोड र सिक्टा सिंचाईकोलागि रु. ९८ करोड बजेट छुट्याएको छु ।
सामाजिक सुरक्षा - सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिन रु. ८ अर्व ९५ करोड बजेट
छुट्याएको छु । भत्ताको वितरण क्रमशः बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत गरिने छ । - देशभरिका विपन्न—दलित र कर्णाली अञ्चलका सबै परिवारका पाँच वर्ष मुनिका
बालबालिकालाई लक्षित गरी गत वर्ष प्रारम्भ गरिएको “वाल संरक्षण अनुदान”
लाई निरन्तरता दिएको छु । - दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न, नुन, बीउ—विजन र रासायनिक मलको ढुवानी
अनुदानकालागि पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको छु । - आदिवासी जनजाति, दलित, उपेक्षित, उत्पीडित, मधेशी, मुश्लिम, पिछडा र
बञ्चितीकरणमा परेका वर्गको मानव विकास, संस्कृति र सम्पदाको
संरक्षणकालागि रु. २० करोड छुट्याएको छु । - गत वर्षदेखि प्रारम्भ गरिएको सामाजिक सुरक्षा बापतको १ प्रतिशत करको रकम
अलग्गै कोषमा विनियोजन गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु । यो रकम योगदानकर्ता
कर्मचारी तथा मजदूरको सामाजिक हितमा उपयोग गर्न कामदार, रोजगारदाता र
सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्वको संचालक समिति
रहने स्थायी संयन्त्र स्थापना गरिने छ ।
महिला सशक्तिकरण - महिलाहरुलाई प्रत्यक्षरुपमा लाभ पुग्ने कार्यक्रममा कूल बजेटको १७.९ प्रतिशत
अर्थात रु. ६० अर्व ६१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । - लैंगिक हिंसा विरुद्धको विशेष अभियान अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरुको
निरन्तरताकालागि छुटृै कोष स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । - एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि दाइजो नल्याएको कारण र बोक्सी भएको
आरोपमा महिलाहरुले क्रुर र अमानवीय पीडा भोग्नु परेका घटनाहरु बेलाबखत
घटिरहेका छन् । त्यस्तै, साना—साना बालिका र किशोरीहरु पनि बलात्कारको
पीडा भोग्न बाध्य भएका हृदयविदारक उदाहरणहरु पनि हाम्रो समाजमा अझै
देखिन्छन । यस्ता अक्षम्य र निर्दयी कुकृत्य मानव सभ्यता उपरकै लाजमर्दाे
उपहास पनि हो । अबदेखि यस प्रकृतिको अपराधलाई सरकारबादी मुद्दा बनाइ
कानूनी प्रक्रियामा पीडितको पक्षमा लागेको सम्पूर्ण खर्च राज्यकोषबाट ब्यहोर्ने
व्यवस्था मिलाइने छ ।
खेलकूद - सोह्रौं एशियाली खेलकुदमा नेपाली खेलाडीहरुलाई सहभागी गराइ सकिएको
छ । यसकालागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था मिलाएको छु । - २०६७ फागुन महिनामा आयोजना गरिने छैठौं बृहत राष्ट्रिय खेलकुद
प्रतियोगिताकोलागि रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु । फूटबल खेलमा
यूवाहरुको दक्षता बृद्धि गर्न स्थानीयस्तरमा लिग म्याच संचालन गरिने छ । - ओलम्पिक, एशियाली र सार्क खेलकुदमा स्वर्ण पदक विजेता नेपाली
खेलाडीहरुलाई नगद पुरस्कार उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइने छ । साथै,
प्रत्येक जिल्लामा खेलकूद पूर्वाधार विकास र आवधिक खेलकूद प्रतियोगिता
संचालन गर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ । - सुनसरी, चितवन र कैलालीमा क्षेत्रीयस्तरको खेल मैदान निर्माण कार्यलाई
निरन्तरता दिइने छ । झापाको दमकमा रङ्गशाला निर्माण गरिने छ । - काठमाडौंको मूलपानी र रुपन्देहीको भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट खेल
मैदान निर्माण गर्न रु. ४ करोड छुट्याएको छु ।
गरीबी निवारणकालागि लक्षित समूह कार्यक्रम - गरीबी निवारण कोष मार्फत गरीबीको रेखामुनी रहेका महिला, दलित, मधेशी,
जनजाति तथा पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी सामाजिक परिचालन, आय
आर्जन, स्वरोजगारी सिर्जना, साना सामुदायिक पूर्वाधार विकास, क्षमता अभिबृद्धि
र सिर्जनशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ३ अर्ब ४ करोड बजेट व्यवस्था
मिलाएको छु ।
- कर्णाली रोजगार कार्यक्रमकालागि रु. २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
पुनःनिर्माण, पुनस्र्थापना र लडाकू समायोजन
- द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति वा समूहकालागि राहत, सामाजिकीकरण, पूनस्र्थापना र
पुनर्निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छु । - माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनस्र्थापना नहुन्जेलसम्मकालागि
निजहरुलाई उपलव्ध गराइ आएको मासिक भत्ता, भरणपोषण र अस्थायी
शिविरहरुको व्यवस्थापनकालागि रु. १ अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरेको
छु ।
कृषि - मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर भै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न पशुपालन कार्यक्रम
अभियानकै रुपमा संचालन गरिने छ । साना किसान विकास बैंक र साना किसान
सहकारी मार्फत पशुपालक कृषकहरुलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध
गराउन रु. १ अर्व विनियोजन गरेको छु । - विगतदेखि संचालनमा रहेको “कर्णाली अञ्चल विशेष कृषि उत्पादन
कार्यक्रम”कालागि बजेट बृद्धि गरेको छु । खाद्यान्न अभावको सम्भावना देखिएका
अन्य जिल्लाहरुमा पनि कृषि उत्पादन बढाउन मलखाद ढुवानी, विउ—विजन,
साना सिंचाई, तालिम र प्रसार लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न जोड दिएको
छु । - कृषकहरुलाई रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मलमा दिइने अनुदानमा उच्च बृद्धिगरी
रु. २ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । - साना किसानहरुको सहकारी संस्थालाई अलैंची, अदुवा, चिया, कफी र महको
प्रशोधन गर्ने मेशिन औजार खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने ब्यवस्था
मिलाएको छु । साना किसान सहकारी संस्थाहरुको अनुशरण तथा क्षमता विकास
कार्यक्रमलाई बढावा दिन रकम विनियोजन गरेको छु । - कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ९८ करोड
विनियोजन गरेको छु । - ठूला कृषि र पशु फार्महरुको स्थापना र संचालन गर्न सहकारी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित
गरिने छ । सहकारी खेती सम्बन्धी कानून तर्जूमा गरिने छ । सहकारी
खेतीकालागि सरकारले सडक, सिंचाई तथा विद्युत जस्ता पूर्वाधारको ब्यवस्था गर्दै
जाने छ । - फलफूल तथा तरकारी संकलन केन्द्र, दुध चिस्यान केन्द्र, कोल्डस्टोरेज र पशु
बधशाला स्थापना र संचालन गर्न चाहने सहकारीहरुलाई प्रोत्साहन दिन यस्ता
कार्यको पुर्वाधार निर्माणमा लाग्ने पूँजीगत खर्चमा अनुदान दिने ब्यवस्थालाई
निरन्तरता दिएको छु । - यसै आर्थिक वर्ष भित्र सार्वजनिक गोदाम विधेयक तर्जूमा गरिने छ ।
छछ कृषि तथा पशु बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रुपमा
उपलब्ध गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छु ।
सिँचाई - चालू आर्थिक वर्षमा थप ८१ हजार ४ सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई सुविधा
पु¥याउन रु. ९ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । - बारा जिल्लाको जमुनी सिँचाई आयोजना र बर्दियाको बबई नदीमा साईफन
निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छु । निर्माणाधीन यी दुवै आयोजनाको
कार्यान्वयनबाट थप ४१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई सुविधा पुग्ने छ । - निर्माणाधीन मझौला सिँचाई आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न र नयाँ आयोजनाहरुको
अध्ययनकालागि रु. ८६ करोड बजेट छुट्याएको छु । - गत आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरिएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रमलाई निरन्तरता
दिएको छु ।
व्यवसायिक भू—उपयोग - हाम्रो परम्परागत भूमि ब्यवस्थापनमा अन्तर्निहित अन्तरविरोध र कमजोरीलाई
निर्मूल गरी आर्थिक बृद्धि, ब्यवसायिक पद्धति र वातावरणीय सन्तुलन मिलाउन
चालू आर्थिक वर्षदेखि भूमि व्यवस्थापनमा परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छु । - हाल प्रचलनमा रहेको भूमि बर्गिकरणको पद्धतिलाई परिमार्जन गरिने छ । अवदेखि
जग्गालाई कृषि, औद्योगिक, बन, ब्यवसायिक, आवासीय र सार्वजनिक गरी छ
वर्गमा बर्गिकरण गरिने छ । यसै अनुरुप स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी गरिने छ । - जग्गा विकास गरेर आवास गृह बनाउन चाहने ब्यक्ति वा कम्पनीले यस्तो
जग्गामा पाँच वर्ष भित्र आवास निर्माण कार्य सम्पन्न गरी विक्रीकालागि सबै
तयारी पुरा गरी सक्नुपर्नेछ । वचत परिचालन गर्ने संस्थाहरुलाई संयुक्त लगानीमा
आवास गृह निर्माण गरी प्राथमिकताका आधारमा लक्षित वर्गलाई विक्री गर्ने नीति
अवलम्बन गरिने छ ।
बन विकास - वन क्षेत्रको विकासकालागि रु. ४ अर्ब ३० करोड छुट्याएको छु ।
- जैविक विविधता एवं प्राकृतिक स्रोतको महत्वपूर्ण भण्डार र तराई क्षेत्रको
दीर्घकालीन सामाजिक—आर्थिक हितको आधारको रुपमा रहेको चुरे क्षेत्रको
एकिकृत संरक्षणकालागि यसै बर्षदेखि राष्ट्रपति चूरे भावर क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम
संचालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । - विश्वमै अति दुर्लभ र लोपोन्मुख मानिएको बाघको संरक्षण गर्ने अभियान
संचालनकालागि बजेट ब्यवस्था गरेको छु ।
यातायात - सडकहरुको नियमित तथा पटके मर्मत सुधारकालागि रु. २ अर्व ५२ करोड
विनियोजन गरेको छु । - रेल्वे तथा मेट्रो निर्माण र जलमार्ग विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । साथै
केवल कारको विकासमा प्रक्रियागत सरलीकरण गरिनेछ । - अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारका मार्गहरु बीरगन्ज—पथलैया, बेलहिया—बुटवल र रानी—
इटहरी तथा सूर्य विनायक—धुलीखेल सडकलाई छ लेन बनाउन रु. ७० करोड
बजेट विनियोजन गरेको छु । - निर्माणाधीन सडकका पुलहरुको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ । साथै
लोकमार्ग एवं जिल्ला सदरमुकाम छुने सडकका पुलहरु निर्माणको कार्यलाई
प्राथमिकता दिएको छु । यसकालागि रु. १ अर्व ९० करोड बजेट विनियोजन
गरेको छु । रणनैतिक महत्वका पुराना पुलहरु मध्ये धनगढीको गोदावरी पुल,
सुर्खेतको भेरी पुल, धार्के तथा मुग्लिङको पुल र पथलैयादेखि कोशीसम्मका
पुलहरुको प्राथमिकताका साथ मर्मत गरिने छ । - बसन्तपुर—तेह्रथुम, हिलेपानी—दिक्तेल, राक्से—मंगलबारे—नेपालटार, चन्द्र
निगाहपुर—गौर, टोखा—गुर्जे भञ्ज्याङ्ग, दक्षिण ढोका—साँखु—काउले, माल्ढुङ्गा—बेनी,
भालुवाङ्ग—प्यूठान, अमेलीया—तुलसीपुर—सल्यान, चकचके—लिवाङ्ग, सुर्खेत—
सियाकोट, साँफेवगर—मङ्गलसेन र साँफेवगर—मार्तडी सडकहरुको स्तरोन्नति
सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याएको छु । - सेती लोकमार्ग निर्माणका लागि रु. ८ करोड छुट्याएको छु ।
- सुस्त गतिमा निर्माणाधीन रहेका वा धेरै अघि निर्माण भई मरम्मत सम्भारमा
समुचित ध्यान पुग्न नसकेका पर्यटकीय महत्वका सडकहरुको स्तरोन्नतिकालागि
बजेट छुट्याएको छु ।
आधुनिक र ब्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास - मध्य पहाडी लोकमार्ग र उत्तर—दक्षिण कोरिडोर आसपासमा व्यवसाय तथा
वसोवासकालागि १० ठूला आधुनिक शहरहरु निर्माण गर्न स्थानको पहिचान र
संभाव्यता अध्ययन गरी पूर्वाधार नक्शाङ्कनको कार्य चालू आर्थिक वर्षदेखि शुरु
गरिने छ । - “जनता आवास कार्यक्रम”लाई निरन्तरता दिएको छु । साथै, चालू आर्थिक
वर्षदेखि यो कार्यक्रमलाई चेपाङ्ग, राउटे र कुसुण्डा बस्तीहरुमा पनि विस्तार गरिने
छ । - जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बसोवासकालागि शहरीक्षेत्रमा केन्द्रीत हुदै गएबाट
शहरभित्र र वरपरका उर्वर भूमिहरुमा अब्यवस्थितरुपले आवास भवन निर्माण गर्ने
प्रबृति बढेर गएको छ । यसरी बढी रहेको अब्यवस्थित शहरीकरण तथा बस्ती
विकासलाई ब्यवस्थित र आधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाउन राष्ट्रिय भवन
संहितालाई चालू वर्षभित्र परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
स्थानीय विकास - स्थानीय निकायहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आइएको अनुदानलाई निरन्तरता दिएको
छु । निकासा र खर्चको कार्यविधिमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने छ । - स्थानीयस्तरकालागि छुटृयाइएको बजेटबाटै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा रु. १
करोड लागत बरावरका पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरु संचालन गर्ने नीतिगत
ब्यवस्था गरेको छु ।
जलविद्युत - ६० मेगावाटको त्रिशुली तेस्रो ए, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ३० मेगावाटको
चमेलिया र ३० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट
विनियोजन गरेको छु । - प्रत्येक विकास क्षेत्रमा कम्तिमा एक÷एक वटा ठूला तथा मध्यमस्तरका
जलासययुक्त आयोजनाहरुको निर्माण थालिने छ । यसै क्रममा ६०० मेगावाटको
बुढी गण्डकी, ४०० मेगावाटको नौस्यालगाड, ३०० मेगावाटको तमोर र १७५
मेगावाटको आँधिखोला आयोजनाहरुलाई उपयुक्त साझेदारको सहभागीतामा
कार्यान्वयनमा लगिने छ । तामाकोशी पाँचौ र माथिल्लो अरुण आयोजनाको
संभाव्यता अध्ययन गरिने छ । - स्थानीय निकायको अग्रसरतामा स्थानीय पूँजी परिचालन गरी लघु जलविद्युत
उत्पादन कार्यलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाइने छ । राष्ट्रिय ग्रीड पु¥याउन
सम्भव नहुने र लघु जलविद्युतको सम्भावना रहेका सबै पहाडी तथा हिमाली
क्षेत्रमा लघु जलविद्युत संचालन गरिने छ । यसकालागि रु. १ अर्व विनियोजन
गरेको छु । अन्य बैकल्पिक उर्जाका कार्यक्रमहरु पनि संचालनमा ल्याइने छ ।
यसैगरी, थर्मल प्लान्टको सम्भाब्यता अध्ययन गरिने छ । - राष्ट्रिय ग्रीडलाई विस्तार गरिने छ । उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रशारण लाईन
निर्माणलाई तीब्रता दिइने छ ।
सूचना र सञ्चार - इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट प्रदान भईरहेको सेवाको गुणस्तर, सूचनाको
सम्भावित दूरुपयोग नियन्त्रण र प्रविधि विकासलाई ब्यवस्थित तुल्याउन आचार
संहिता तर्जूमा गरिने छ । चालू आर्थिक वर्ष भित्र सफ्टवेयर विकासको मापदण्ड
समेत निर्धारण गरिसकिने छ । - विज्ञापन तथा व्यवसायिक प्रचार प्रसारलाई ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चालू
आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्त भित्र विज्ञापन आचार संहिता तर्जुमा गरिने छ ।
डद्ध लोककल्याणकारी विज्ञापनको ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु । सरकारका
तर्फबाट प्रवाह हुने सूचनाहरुको न्यायोचित वितरण गर्न उपयुक्त संस्थागत
ब्यवस्था गरिने छ ।
पर्यटन - “पर्यटनकालागि ऐक्यबद्धता” भन्ने उद्घोषकासाथ सञ्चालन गरिने “पर्यटन वर्ष
२०११” को राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत १० लाख पर्यटक भित्र्याउने कार्यक्रम
संचालनकालागि बजेट ब्यवस्था गरेको छु । आ—आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग र
उत्साहजनक सहभागीताकालागि पर्यटन व्यावसायीहरु, निजीक्षेत्र, नागरिक
समाज, सामुदायिक संघसंस्थाहरु र सबै राजनैतिक दलहरुसँग म हार्दिक अपिल
गर्दछु । - चालू आर्थिक वर्षमा कुनै निकायले एक पटकमा १०० जना भन्दा बढी हवाई
मार्गबाट नेपाल आउने विदेशी राहदानी वाहकहरुलाई सहभागी गराई सभा,
सम्मेलन, गोष्ठी, बैठक वा अन्तत्र्रिmया आयोजना गरेमा त्यस्तो आयोजकलाई
प्रमाणको आधारमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको ७ दिन भित्र नेपाल सरकारका
तर्फबाट रु. ५ लाख नगद सहयोग उपलब्ध गराइने छ । - पर्यटन वर्षको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न
आवश्यक रकम छुट्याएको छु । - जनकपुरको बैवाहिक आदर्श, पोखराको प्राकृतिक रोमाञ्चकता र लुम्बिनीमा रहेको
जन्मको पवित्रताको अनुपम आकर्षणलाई पर्यटकीय यात्राको अन्योन्याश्रित र
परिपुरक त्रिकोणीय गन्तब्यको रुपमा विकास गर्न यसै वर्ष रणनीतिक गुरुयोजना
तयार गरिने छ । - विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, क्रिडास्थल कपिलवस्तु,
देवदह, रामग्राम समेतको एकीकृत विकास गरी “अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति शहर”
निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका—संसदको संकल्प प्रस्तावलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
समेत परिचालन गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिने छ । - स्वर्गद्वारीको सम्पत्ती संरक्षण र दीर्घकालीन विकासको गुरुयोजना तयार पारिने
छ । - निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकालागि विस्तृत संभाव्यता अध्ययन
कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ । यसैगरी पोखरा, गौतम बुद्ध र जनकपुर - विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उडान संचालन हुन सक्ने गरी पूर्वाधार
विकास गरिने छ । रुम्जाटार विमानस्थलको स्तरोन्नती गरिने छ ।
आर्थिक बृद्धिको संवाहक ः निजीक्षेत्र र सीपयुक्त जनशक्ति - राष्ट्रको आर्थिक—सामाजिक रुपान्तरणकालागि पूर्ण विश्वास र उत्साहका साथ
लगानी गर्न म निजी क्षेत्रसंग अपील गर्दछु । निजी क्षेत्रको सहज विकासकालागि
नेपाल सरकारको तर्फबाट ब्यवसाय लागत घटाउन र लगानीको बातावरण सुधार
गर्न निम्न बमोजिमको ब्यवस्था मिलाएकोछु । - कर भुक्तानीमा लाग्ने समयलाई एकवर्षमा १२ दिनले घटाएको छु ।
- एकसय जना भन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने सबै
उत्पादनशील उद्योगहरुको परिसरसम्मको सडकलाई कालोपत्रे गरिने छ ।
यसका साथै विजूलीको प्रशारणलाईन र खानेपानी सुविधा समेत उपलब्ध
गराईने छ । - पाँचसय जना भन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका उत्पादनशील
उद्योगहरुमा नेपाल सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्यकर्मी सहितको उपस्वास्थ्य
चौकी सरहको संस्था खोली स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने छ । - पाँचसय जना भन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका उत्पादनशील
उद्योगहरुको सुरक्षा प्रवन्धकालागि हातहतियार सहित कम्तीमा पाँचजना
प्रहरी रहने गरी प्रहरी विट स्थापना गरिने छ । - उत्पादनशील उद्योगहरुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने यन्त्र उपकरणहरुको
पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट सुविधा दिइने छ । - उत्पादनशील उद्योग वा होटलले औद्योगिक वा व्यवसायिक
प्रयोजनकालागि एक ट्यांकरमा नघटाई नेपाल आयल निगमबाट सोझै
डिजेल खरिद गर्न चाहेमा निगमको डिलर मूल्यमा खरिद गर्न पाउने
सुविधा दिइने छ । - निर्यात गरेर प्राप्त गरेको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बैंकमा दाखिला भएको
प्रमाणको आधारमा यसरी निर्यात गर्ने उद्योगलाई २ प्रतिशत बरावरको
नेपाली रुपैया नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरेको छु ।
यसरी निर्यात गरेको बस्तुको मूल्य अभिबृद्धि ५० प्रतिशत भन्दा बढी
भएमा ३ प्रतिशत र ८० प्रतिशत भन्दा बढी भएमा ४ प्रतिशत उपलब्ध
गराइने छ । यस्तो निर्यातबाट आर्जित आयमा २५ प्रतिशत आयकर
समेत छुट दिने ब्यवस्था मिलाईने छ । - सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेका उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी
तथा मजदूरहरुको आर्थिक सुरक्षाका निमित्त संचालन गरिने स्किमको
सम्बन्धमा मैले माथि प्रस्ताव गरेको संयन्त्रले चाडै नै आवश्यक तयारी
गर्ने छ । - मजदुरहरुको हितकालागि मजदुरहरु मात्र सदस्य रहनेगरी औद्योगिक
परिसरभित्र श्रमिक सहकारी संस्था संचालन गर्न प्रोत्साहन दिइने छ । - औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । उदयपुर,
मकवानपुर, धादिङ्ग, रोल्पा, दाङ्ग जिल्लामा स्थापना गरिने निर्माणाधीन सिमेन्ट
उद्योगहरुकोलागि सडक निर्माण एवं विद्युत प्रसारणलाईन विस्तार कार्य उच्च
प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिने छ । - अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिया र कफीको सामुहिक ब्यापार चिन्ह दर्ता गर्नकालागि
अनुदान उपलब्ध गराईने छ । - मूल्य मिलोमतो (एचष्अभ ऋबचतभििष्लन), परिमाण साँठगाँठ र कुनै पनि स्वरुपको
सिण्डिकेट गर्ने जुनसुकै संगठनहरु गैरकानूनी मानिने छन् । यस्ता संगठनहरुको
दर्ता स्वतः खारेज हुने छ । - युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंङ्गले कार्यान्वयन गरिने छ ।
- अपराधिक गतिविधिको प्रभावकारी नियन्त्रण गरी सुरक्षा ब्यवस्थालाई विश्वसनीय
बनाउन विशेष जोड दिइने छ ।
वित्तीय क्षेत्र र पूँजी बजार - आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारमा योगदान पुग्नेगरी वित्तीय प्रणालीको दिगो
विकास र स्थायित्वकालागि “वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम”लाई जोड दिएको
छु । नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको पूँजी पुनःसंरचना गर्न
उपयुक्त विकल्प छनौट गरी कार्यान्वयन गरिने छ । - निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाकालागि नेपाल सरकारको
तर्फबाट पूँजी योगदान गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको छु । - गत वर्ष शुरु गरिएको निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत ख, ग र घ वर्गका बैंक
तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेका रु. २ लाखसम्म निक्षेपको बीमा गर्ने ब्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिने छ । यस प्रयोजनकालागि चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगममा थप रु. २५ करोड पूँजी लगानी गर्ने छ ।
निगमको अधिकृत पूँजीलाई क्रमशः बढाउदै लगी रु. २ अर्ब पु¥याइने छ । - कमोडिटिज कारोवारको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न कानूनको तर्जुमा
गरिने छ । - पूँजी बजारमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी खुला गरिने छ ।
- विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई लक्षित गरी बैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्ने
ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु । - कर्जा प्रवाहमा विश्वसनीयता बृद्धि गर्न क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीको स्थापनाकालागि
कानूनी ब्यवस्था मिलाइने छ । - नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धता अनुरुप सम्पति शुद्धीकरण
निवारणकालागि निगरानी र कारवाही ब्यवस्थालाई अझ सशक्त बनाइने छ ।
आतंककारी गतिविधिलाई वित्तीय सहयोग पु¥याउने कार्य र संगठित अपराधलाई
नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीको अनुमोदनकालागि कारवाही अगाडी बढाई
सकिएको छ ।
गरिमामय जीवनका लागि गुणस्तरीय शिक्षा - शिक्षा क्षेत्रकालागि रु. ५७ अर्ब ६५ करोड बजेटको ब्यवस्था मिलाएको छु । यो
रकम कूल बजेटको १७.१ प्रतिशत हुन आउँछ । यो रकम गतवर्षको खर्चको
तुलनामा २४.५ प्रतिशतले बढी छ । - आर्थिक र सामाजिक हिसावले अति विपन्न वर्गका वालवालिकाको शिक्षामा पहुँच
विस्तार गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका २६ हजार ७ सय ७३ वाल विकास केन्द्रलाई
निरन्तरता दिएको छु । चालू वर्षमा थप २ हजार वाल विकास केन्द्रहरु स्थापना
गर्न बजेट व्यवस्था मिलाएको छु । - विद्यालयहरुमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात मिलाउन चालू वर्ष विद्यालयहरुको
नक्शाङ्कन गरी शिक्षक दरवन्दीलाई पुनर्संरचना गरिने छ । - विज्ञान विषय सञ्चालन गर्न तोकिएका सामुदायिक विद्यालयहरुको भवन निर्माण,
प्रयोगशाला स्थापना र गणित तथा विज्ञान शिक्षकको ब्यवस्थाकोलागि बजेट
विनियोजन गरेको छु । साथै प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच
पु¥याउने कार्यक्रम पनि संचालन गरिने छ । - नेपालको शैक्षिक विकासमा योगदान पु¥याएका २००७ साल अगाडी स्थापित
विभिन्न जिल्लाका पुराना विद्यालयहरु, नन्दीरात्री विद्यालय र पंडित नारायणप्रसाद
पोखरेल स्मृति विद्यालयको भवन निर्माण तथा मरम्मत सुधारकालागि बजेट
ब्यवस्था गरेको छु । - चालू वर्ष ५ हजार ४ सय विद्यालयहरुको व्यवस्थापनको जिम्मा समुदायमा
हस्तान्तरण गरिने छ । - पुस्तकालय, कक्षाकोठा, फर्निचर, खानेपानी, शौचालय, खेल मैदान र पाठ्य
सामाग्रीहरु जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरुको व्यवस्था मिलाउन मैले जोड दिएको छु ।
प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्यरुपमा छात्रा शौचालय निर्माण गर्ने
ब्यवस्था मिलाइने छ । - शिक्षक अभाव भएका विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षण अनुदान
वितरण गर्ने गरी रु. १ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छु । यसैगरी उच्च माध्यमिक
विद्यालयहरुमा पनि विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षण अनुदान उपलब्ध गराउन
दिईदै आएको अनुदानमा पनि दोब्बर बृद्धि गरेको छु ।
ज्ञज्ञद्ध सामूदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययनरत बालिका, दलित र अति
सीमान्तीकृत सबै बालबालिकालाई छात्रबृत्तिको ब्यवस्था मिलाएको छु । - गत आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रस्ताव गरिएका नयाँ विश्वविद्यालयको
संचालनकालागि आवश्यक अनुदानको ब्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्य ः जनताको आधारभूत अधिकार - निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, वाल तथा मातृ स्वास्थ्य प्रवर्धन, विपन्न एवं
लोपोन्मुख वर्गको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र जेठा नागरिकहरुको उपचार
समेतकालागि बजेट ब्यवस्था मिलाएको छु । स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरु संचालन
गर्न रु. २४ अर्ब ५१ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- “आमा सुरक्षा कार्यक्रम” अन्तर्गत सामुदायिक अस्पतालदेखि केन्द्रीयस्तर सम्मका
अस्पतालहरुबाट प्रदान गर्दै आईएको प्रसुती सेवालाई चालू आर्थिक वर्षदेखि गैर
नाफामूलक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पनि विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । - बाल कुपोषण अन्त्य गर्न संचालित कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
- आङ्ग खस्ने समस्याबाट पीडित महिलाहरुकालागि उपचारात्मक र निरोधात्मक
सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई घुम्ती शिविर मार्फत समेत घरटोलमा पु¥याइने छ ।
पूर्व प्रसुती सेवा र प्रसुती पछिको सेवा लिने महिलाहरुलाई दिइदै आएको विशेष - भत्तालाई पनि निरन्तरता दिएको छु । स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अभियान कै रुपमा
प्रसुती कक्ष (बर्थिङ्ग सेन्टर) को निर्माण गरिने छ । - चालू वर्षभित्र गरीबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई लक्षित गरी “स्वास्थ्य बीमा
कार्यक्रम” लागू गर्न संभाव्यता अध्ययन गरिने छ ।
खानेपानी र सरसफाई - मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आठ किलोमिटर सुरुङ्ग निर्माण र लामिडाँडा प्रवेश
मार्गको काम चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने छ । सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधन
केन्द्रको निर्माण कार्य थालिने छ । यी कामहरुकोलागि रु. २ अर्व १७ करोड बजेट
विनियोजन गरेको छु । - सेती र महाकाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरु, कर्णाली अञ्चलको हुम्ला र भेरी
अञ्चलको दैलेख जिल्लामा खानेपानी, सुलभ चर्पी एवं सरसफाई, सिंचाई र लघु
जलविद्युत उत्पादनका कार्यहरु संचालन गर्न “ग्रामीण जलस्रोत ब्यवस्थापन
परियोजना” संचालन गरिने छ । - बातावरणीय, धार्मिक, सांस्कृतिक र सभ्यताका दृष्टीले अति महत्वपूर्ण नदी
तालहरु हाम्रा ब्यवहारहरुले प्रदुषित मात्र होइन जोखिम नजिक नै पुगेका छन् ।
यो खतरा रोक्ने उद्देश्यले अवदेखि नदी तालमा फोहर फ्याक्ने कार्यलाई
सार्वजनिक अपराध मानी सजाय गरिने छ । नेपालभरिका नदी किनाराका दायाँ
बाँया कुनै पनि ब्यक्तिगत निर्माण कार्य गर्न रोक लगाइने छ । - नवलपरासी लगायत तराइका जिल्लाहरुमा आर्सेनिकमुक्त पिउने पानीको आपूर्ति
ब्यवस्था मिलाईने छ । यसैगरी भक्तपुरको खानेपानी समस्या समाधान गर्न विशेष
जोड दिइने छ । - आकाशे पानीको संकलन गरी प्रयोगमा ल्याउने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
सार्वजनिक संस्थान - अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरु स्थापनाको उद्देश्य अनुरुप जनतालाई सेवा दिन
सफल देखिएका छैनन् । सार्वजनिक संस्थानहरुको ब्यवस्थापनमा सुधारकालागि
नीतिगत एकरुपता र प्रभावकारी अनुगमन अति जरुरी देखिएको छ । यसकालागि
“उच्चस्तरीय सार्वजनिक संस्थान ब्यवस्थापन बोर्ड” गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छु ।
सरकारी वित्त र आयोजना ब्यवस्थापन - सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यको अध्यक्षतामा गठित “सरकारी बजेट
व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोग”ले केहि समय अघिमात्र प्रतिवेदन वुझाएको छ । आयोगका केही सुझावहरु यही बजेट मार्फत कार्यान्वयन
गर्न प्रस्ताव गरेको छु । अन्य सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गरिने छ । - सूदूर र मध्य—पश्चिम क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट अन्य क्षेत्रमा रकमान्तर
गर्न निषेध गरिएको छ । - कर्णाली अञ्चल लगायतका बाह« दुर्गम जिल्लामा विनियोजित पूँजीगत बजेट
सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेमा आगामी आर्थिक वर्षको
कात्तिकसम्ममा खर्च गर्न पाउने विद्यमान ब्यवस्थाले गर्दा दातृ निकायबाट
शोधभर्ना दावी गर्न, समयमै सरकारको आर्थिक विवरण तयार गर्न र लेखापरीक्षण
गर्न समेत समस्या उत्पन्न भयो । यसमा सुधार गर्न आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च
नभएको रकम फ्रिज गरिने छ । काम शुरु भइसकेका तर खर्च भुक्तानी हुन
नसकेका पूँजीगत निर्माण कार्यलाई अर्काे आर्थिक वर्षमा थप निकासा दिने
ब्यवस्था मिलाएको छु । - चालू वर्षबाट बैशाखदेखि असारसम्म बार्षिक विनियोजनको ४० प्रतिशत र असार
महिनामा बार्षिक विनियोजनको २० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने
ब्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छु । - गत आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरिएको विद्युतीय खरिद प्रणाली (भ(तभलमभचष्लन) लाई
२०६८ बैशाख १ गतेदेखि रु. २ करोड भन्दा माथिको ठेक्काकालागि अनिवार्य
गरिएको छ । - गैर सरकारी संस्थाहरुले प्राप्त गरेको बैदेशिक सहायताको विवरण प्रत्येक वर्ष
ब्यवस्थापिका—संसदमा प्रस्तुत गर्ने ब्यवस्था मिलाई वित्तीय पारदर्शीता सुनिश्चित
गरिने छ । - बैदेशिक सहयोग उपयोग गरी संचालन गरिने आयोजनाहरुले ठूलो रकम
शोधभर्ना लिन बाँकी राख्ने गरेको सन्दर्भमा चालू आर्थिक वर्षदेखि बजेट
निकासालाई आयोजनाहरुले समयमा दातृ निकायलाई खर्चको विवरण र
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरे नगरेको विषयलाई मूल आधार बनाइने छ ।
शोधभर्ना बक्यौता राखेका आयोजनाहरुको सम्पूर्ण निकासा रोक्का गरिने छ । - यो बजेट कार्यान्वयनको आवधिक समीक्षा गरिनेछ । रु. १५ करोड भन्दा बढि
रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरुको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतीको आवधिक
अनुगमन अर्थ मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिले गर्ने ब्यवस्था
मिलाएको छु । - नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका जमिन, भवन, सवारी साधन जस्ता स्थिर
सम्पत्तीहरुको एकिकृत लगत तयार गरी प्रत्येक वर्ष महालेखा नियन्त्रक
कार्यालयले सम्मानित ब्यवस्थापिका—संसद समक्ष पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाइने
छ । - सरकारी कार्यालयमा सुरक्षित कागजात प्रयोग गर्ने व्यवस्था लागू गरिने छ ।
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु - अब, म माथिको क्षेत्रगत कार्यक्रमकोलागि बजेटको विनियोजन र स्रोत
ब्यवस्थाको योजना प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । - आर्थिक वर्ष २०६७।६८ को वजेटको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनकोलागि कूल
रु. ३३७ अर्ब ९० करोड विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु । कूल विनियोजन मध्ये
चालू खर्च ५६.३ प्रतिशत अर्थात रु. १९० अर्ब ३१ करोड ९५ लाख, पूँजीगत खर्च
३८.३ प्रतिशत अर्थात रु. १२९ अर्ब ५३ करोड ८२ लाख र साँवा भक्तानी ५.४
प्रतिशत अर्थात रु. १८ अर्ब ४ करोड २३ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । - प्रस्तावित खर्च अनुमान गत वर्षको अप्रशोधित यथार्थ खर्चको तुलनामा ३०.४
प्रतिशतले बढी रहेको छ । खर्चको संरचना अनुसार चालू खर्च २५.८ प्रतिशत र
पूँजीगत खर्च ४४.८ प्रतिशतले बढेको छ । - २०६७ असार २८ गतेका दिन ब्यवस्थापिका—संसदबाट पारित सेवा र
कार्यहरुकोलागि संचितकोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको ब्यवस्था गर्ने
ऐन, २०६७ बमोजिम भएको खर्चलाई मैले माथि प्रस्तुत गरेकै खर्चमा समावेश
गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु । - कूल खर्चमध्ये विकास कार्यक्रमकालागि रु. १७८ अर्ब ६१ करोड ३९ लाख (५२.९
प्रतिशत) र साधारण प्रशासन तर्फ रु. १५९ अर्ब २८ करोड ६१ लाख (४७.१
प्रतिशत) विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु । - चालू वर्षकालागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. २१६
अर्ब ६४ करोड ४४ लाख र बैदेशिक अनुदानबाट रु. ६५ अर्ब ३४ करोड ४२
लाख गरी जम्मा रु. २८१ अर्ब ९८ करोड ८६ लाख व्यहोरी रु. ५५ अर्ब ९१
करोड १४ लाख न्यून बजेट हुने छ । यो न्यून पूर्तिलाई वैदेशिक ऋणबाट रु. २२
अर्ब २३ करोड १४ लाख जुटाइने छ । राजस्व परिचालन र बैदेशिक सहायता
परिचालन गर्दा पनि रु. ३३ अर्ब ६८ करोड न्यून रहन जाने छ । यो रकम
आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने छ । मैले प्रस्ताव गरेको आन्तरिक ऋणको रकम
अनुमानित कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा २.६ प्रतिशत रहने छ । - मैले लक्ष गरेको राजस्व रकम मध्ये रु. १९ अर्व २१ करोड ४६ लाख कर
परिवर्तन तथा प्रशासनिक सुधारबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु ।
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु - अव, म आर्थिक वर्ष २०६७।६८ को राजश्व नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा
संक्षिप्त प्रस्तुती गर्दछु । आन्तरिक साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनबाट
दिगो, आत्मनिर्भर, पारदर्शी तथा स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको विकास गर्दै मुलुकलाई
औद्योगीकरणतर्फ अग्रसर गराउने ध्येयका साथ निम्न नीतिमा जोड दिइने छ ।
(क) करको दायरामा नआएका व्यक्ति तथा क्षेत्रहरु पहिचान गरी दायरा
विस्तार गर्ने ।
(ख) आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगहरुलाई विशेष
सहुलियतका साथ संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई
औद्योगीकरण तर्फ अगाडि बढाउने ।
(ग) आन्तरिक स्रोत र वाह्य लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण
सिर्जना गर्ने ।
(घ) निकासी प्रवद्र्धन गरी व्यापार घाटा न्यून गर्ने ।
(ङ) राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्वन्धी
सूचनाहरुको संकलन र व्यवस्थापन गरी आर्थिक अपराध न्यूनीकरण
गर्ने ।
(च) गैर कर राजस्वको योगदानलाई समग्र राजस्व संकलनको महत्वपूर्ण
स्रोतको रुपमा विकास गर्ने ।
(छ) राजस्व प्रशासनको वर्तमान संगठनात्मक संरचना र कार्य प्रणालीलाई
समयानुकूल परिमार्जन गरी स्वच्छ, पारदर्शी, व्यवसायिक र करदातामैत्री
राजस्व प्रशासनको विकास गर्ने ।
उल्लिखित नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न निम्न बमोजिमका रणनीति तथा कार्यक्रमहरु
अबलम्वन गरिने छ ।
राजस्वको दायरा बढाउने - राजस्वको दायरा वढाउन निम्न रणनीति अवलम्वन गरिने छ ।
(क) आर्थिक वर्ष २०६७।६८ लाई “कर कार्यान्वयन अभियान वर्ष” को रुपमा
लिइने छ । चिकित्सक, कलाकार, इन्जीनियर, कानूनव्यवसायी,
लेखापरीक्षक, व्यापारी, उद्योगी, लगानीकर्ता, परामर्शसेवा प्रदायक,
कमिशन एजेण्ट, सेवानिवृत वा वहालवाला वा सार्वजनिक पदधारण
गरेका पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक लगायत जुनसुकै व्यक्ति
वा निकायले स्थायी लेखा नम्वर लिई आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्नु पर्ने
छ । यस्ता व्यक्ति तथा निकायले आर्थिक वर्ष २०६५।६६ र २०६६।६७ को
आय विवरण र सो मा लाग्ने कर २०६७ चैत्र मसान्त भित्र बुझाएमा सो
भन्दा अगाडिको आय विवरण दाखिला गर्नु नपर्ने र सो मा लाग्ने कर,
जरिवाना, शुल्क, व्याज तथा दस्तुर छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
स्थायी लेखा नम्वर नलिएका उल्लिखित व्यक्ति तथा संस्था कसैलाई पनि
सरकारको बजेट तथा अनुदानवाट खर्च व्यहोरिने काममा संलग्न गराउन
वा भुक्तानी गर्न पाइने छैन ।
(ख) पत्रकार, पत्रपत्रिका एवं संचार तथा प्रकाशन गृहको हकमा आर्थिक वर्ष
२०६६।६७ को आय विवरण र सो बमोजिम तिर्नुपर्ने कर २०६७ चैत्र
मसान्त भित्र वुझाई स्थायी लेखा नम्वर लिएमा सो अवधि भन्दा अघिका
बर्षहरुको सम्पूर्ण कर, शुल्क, व्याज र जरिवाना छुट हुने व्यवस्था
मिलाएको छु ।
(ग) नगरपालिका क्षेत्र तथा आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको क्षेत्रमा
संचालित शैक्षिक परामर्श, डिस्कोथेक, हेल्थ क्लब, क्याटरिङ सेवा, पार्टी
प्यालेस व्यवसाय, पार्किङ सेवा व्यवसाय, मेशिनरी उपकरण प्रयोग गरी
संचालन गर्ने ड्राईक्लिनर्स व्यवसाय एवं बार सहितको रेष्टुरेण्ट
व्यवसायहरुलाई अनिवार्यरुपमा मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुनु पर्ने
व्यवस्था मिलाएको छु ।
कर सहुलियत तथा सुविधामा वृद्धि
(क) पूर्वाधार विकासमा लगानी आकर्षित गर्न सडक, पुल, विमानस्थल, सुरुङ
मार्ग निर्माण र संचालन तथा ट्राम, ट्रलीवस जस्ता पूर्वाधार विकासका
क्षेत्रमा लगानी गरेमा सो बाट प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा ४०
प्रतिशतले छुट दिने प्रस्ताव गरेको छु ।
(ख) स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादित बस्तुहरु निर्यात गरी आय
आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई निर्यातको आयमा लाग्ने करमा पच्चिस प्रतिशत
कम कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छु ।
(ग) टेक्नोलोजी पार्क, वायोटेक पार्क र सूचना प्रविधि पार्क भित्र स्थापित
सफ्टवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, साइवर क्याफे एवं डिजिटल म्यापिङ सम्बन्धी उद्योगको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने गरी प्रस्ताव गरेको छु ।
(घ) बैक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुलाई परस्पर गाभिन प्रोत्साहन
गर्न आयकर ऐनमा भएको एक आपसमा गाभिएमा सम्पत्ती तथा
दायित्वको निसर्ग मानी कर लगाउने प्रावधानमा परिवर्तन गरी कर
नलाग्ने एवं शेयरधनी, व्यवस्थापक तथा कर्मचारी समेतको सन्दर्भमा
विशेष व्यवस्था मिलाएको छु ।
(ङ) करदाताको कारोवारलाई पारदर्शी बनाउन क्यास मेशिन र फिस्कल
प्रिन्टर (ँष्कअब िएचष्लतभच) मार्फत विल विजक जारी गर्न प्रोत्साहित गर्न
यस्ता मेशिनको खरिद वापतको एकमुष्ट रकम ह्रासखर्च वापत कटृी गर्न
पाउने व्यवस्था गरेको छु ।
(च) भन्सार महसुल तर्फ पैठारीमा कायम रहेका सात वटा दरहरु मध्ये २५
प्रतिशतको दरलाई हटाई छ वटा मात्र कायम गरेको छु ।
(ज) तीन सय जना वा सो भन्दा माथि प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने
उत्पादनमूलक उद्योगहरुले उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्दा खरिद गर्ने
जग्गामा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था
मिलाएको छु ।
(झ) महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन
दस्तुरमा गाउँ विकास समितिहरुमा तीस प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था
मिलाएको छु ।
(ञ) जुनसुकै सवारी साधनका धनीले चाहेमा लाग्ने सवारी साधन कर
प्रचलित दरका आधारमा एकमुष्ठ रुपमा पाँच वर्षसम्मकालागि भुक्तानी
गरी नविकरण गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
(ट) मालपोत दस्तुर तथा घर जग्गा कर प्रचलित दरका आधारमा अग्रिम
रुपमा पाँच वर्षसम्मकालागि एकमुष्ठ भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था
मिलाएको छु ।
(ठ) आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ८ को उपदफा (९) बमोजिमको अवधिभित्र
स्वयम घोषणा गरी शिक्षा सेवा कर वुझाएका शिक्षण संस्थाहरुको हकमा
सो स्वयम घोषणा गरी वुझाएको रकम अन्तिम मानिने छ । साथै
आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को शिक्षा सेवा शुल्कको पहिलो, दोश्रो र तेश्रो
चौमासिक अवधिको वुझाउनुपर्ने एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कको विवरण र रकम २०६७ चैत्र मसान्त भित्र दाखिला गरेमा त्यस्ता शिक्षण
संस्थाले उक्त आर्थिक वर्षको पहिलो, दोश्रो र तेश्रो चौमासिक अवधिको
विवरण ढिला वुझाए वापतको रकम र व्याज मिन्ह हुने व्यवस्था
मिलाएको छु ।
राजस्व प्रशासनमा सुधार तथा चुहावट नियन्त्रण
(क) राजस्व प्रशासनलाई स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रिय राजस्व वोर्ड
गठन सम्बन्धी विधेयक ब्यवस्थापिका—संसद समक्ष पेश गरिने छ ।
(ख) सम्पत्ति सुद्धीकरण निवारण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन
गर्न नेपाल राष्ट्र वैंकमा रहेको वित्तीय सूचना इकाईसंग कार्यमूलक
सम्वन्ध कायम गरी यस सम्वन्धी अनुसन्धान तथा तहकिकातलाई
प्रभावकारी बनाईने छ । यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभागलाई “राजस्व
तथा सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग” को रुपमा पुनरसंरचना गरी
स्रोत र साधनले सम्पन्न गरिने छ ।
(ग) सवारी साधन पैठारी गर्ने नेपाल स्थित आधिकारीक विक्रेताले प्रत्येक ४
महिनामा सवारी साधनको अधिकतम खुद्रा मूल्य राष्ट्रियस्तरको दैनिक
पत्रिकामा अनिवार्य रुपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी सो को निरन्तर
अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
(घ) क्यासिनो संचालन गर्ने व्यक्ति वा निकायले तोकिएको म्याद भित्रै रोयल्टी
वापतको रकम नवुझाई बक्यौता राख्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न यस्तो
बक्यौता रकममा शुल्क तथा व्याज लगाउने र प्रत्येक वर्ष क्यासीनो
संचालन गर्न अनिवार्य रुपमा इजाजतपत्र नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था
मिलाएको छु ।
(ङ) नेपाल सरकारले राजस्व छुट दिई संचालनमा आउने एम्बुलेन्सले
अनिवार्य रुपमा सबैले देख्नेगरी “सरकारी राजस्व छुट प्राप्त” भनी लेख्नु
पर्ने छ । साथै यस्ता महसुल छुटमा संचालित एम्बुलेन्सहरुको भाडादर
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ ।
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु - आर्थिक वर्ष २०६५।६६ को यथार्थ, २०६६।६७ को अनुमानित आय व्ययको विवरण
अनुसूचीहरुमा प्रस्तुत गरिएको छ । दातृ समूदाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी
संस्थाहरुबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता सम्बन्धी विवरण
पुस्तिका छुटृै पेश गरिएको छ । - चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल गर्नु पर्ने उपलब्धिका अनुगमन
सूचकहरुलाई पनि छुट्टै अनुसूचिमा उल्लेख गरेको छु । - बजेट निर्माण गर्ने सिलसिलामा राजनैतिक दलका नेता, सभासद, करदाता,
अर्थशास्त्री, प्राध्यापक, विज्ञ, विभिन्न ब्यावसायिक, ब्यापारिक तथा वस्तुगत
संगठनका प्रतिनिधिहरु, पेशागत संघसंस्थाहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुबाट
अमूल्य सुझाव प्राप्त भयो । सर्वसाधारण नागरिकहरु मध्येबाट प्राप्त सल्लाहहरु
बजेट परिमार्जनको आधारस्रोत नै बने । सार्वजनिक सेवामा क्रियाशील
जनशक्तिको योगदान पनि सहयोगी रह्यो । उहाँहरु सबैको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद
दिन चाहन्छु ।
आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, - यो बजेटको कार्यान्वयनबाट विकास निर्माणको प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा राखेको
छु । अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा बृद्धि भई आन्तरिक एवं वाह्य बजारबाट
प्रसस्त लाभ प्राप्त हुन थाल्ने छन् । अवसर र समृद्धिको समन्यायिक वितरणमा
सुधार आई सदभाव, मेलमिलाप, शान्ति र सिर्जनाको मजबुत पूर्वाधार तयार गर्न
सहयोग पुग्नेमा म विश्वस्त छु । - दोस्रो जनआन्दोलन पछिका तीन आर्थिक वर्षहरुमा मूलुकले समयमै बजेट पाउन
सकेन । आगामी दिनहरुमा निश्चित मितिमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कानूनी ब्यवस्था
गर्न अत्यावश्यक देखिएको छ ।
ब्यवस्थापिका—संसदका माननीय सदस्यज्यूहरु, राजनैतिक दल, नागरिक समाज,
दातृ निकाय, करदाता, ब्यवसायिक संघ संस्था, राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायत आम
नागरिकबाट गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा मिलेको सहयोगकालागि
हार्दिक धन्यबाद दिन चाहन्छु । साथै यो बजेट कार्यान्वयनमा पनि सहयोग
मिलिरहने अपेक्षा राख्दछु ।
धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् >>
