सुरक्षा र विकास दिने नाममा अहिले भकाभक कर्मचारी तथा प्रहरीको सरुवा गर्ने क्रम बढेको छ । सरकार परिवर्तन पिच्छे मन्त्रीमण्डलमा सचीवहरुको हेरफेरले यो पटक पनि निरन्तरता पाएको छ । इतिहासकै सबैभन्दा धेरै मन्त्री रहेको समयमा सचीव तथा सहसचीवहरुको सरुवाले गर्दा राजनीतिक अस्तव्यस्तताका साथै प्रशासनिक गन्जागोलको अवस्था समेत सृजना गरेको छ ।
सम्बन्धित विषयको ज्ञान हाँसिल गरिसकेको सचीव तथा सहसचीवलाई सरुवा गनु जोखिमपूर्ण हुन्छ । हुन त यस्तो हेरफेरले प्रशासनिक चुस्तता समेत बढाउने मान्यता राखिन्छ । तर एकैपटक धेरे सचीव तथा सहसचीवको हेरफेर गर्नुको पछि राजनीतिक स्वार्थले प्रश्रय पायने भने त्यो समग्र कर्मचारीतन्त्रका साथै देशकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।
एकैपटक ४५० इनिस्पेक्टरको सरुवा
प्रहरी प्रधान कार्यालयले साँढे २ वर्षदेखि कायम प्रहरी निरीक्षकको सरुवाको अन्यौलता तोड्दै एकै पटक चार सय ५० लाई सरुवा गरेको छ। प्रहरी संगठनमा एकै पटक सरुवा हुने प्रहरीको यो संख्या सबैभन्दा धेरै हो। तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक हेमबहादुर गुरुङले यसअघि चार सय प्रहरी निरीक्षकको सरुवा गराएका थिए।
पटक पटक सरुवाको तयारी गरे पनि गृहमन्त्रालयको नेतृत्व छिटो-छिटो परिर्वतन हुँदा लामो समयदेखि प्रहरी निरीक्षकको सरुवा हुन सकेको थिएन।
बामदेव गौतमको पालामा सरुवा भएका प्रहरी अधिकारीपछि सरुवा हुन सकेको थिएन। आवश्यकता अनुसार केही स्थानमा प्रधान कार्यालयले काज सरुवा निकालेर काम चलाएको थियो।
प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी निरीक्षकको सरुवाको अधिकार क्षेत्र र अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्ने तयारी गरिए पनि अन्तिम अवस्थामा गृहमन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा प्रधान कार्यालयले आफैंले यो काम गर्दै आएको छ।
प्रधान कार्यालयस्रोतका अनुसार सात सय प्रहरी निरीक्षकको सरुवाको तयारी सकाएर पहिलो सूची सार्वजनिक गरेको हो। केही दिनमै उत्तिकै संख्यामा दोस्रो सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी सकिएको छ।
विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री बन्नु अगाडि नै सरुवाको सबै तयारी सकिएको थियो। तर, प्रधान कार्यालयले क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय र अञ्चल प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरेर तयार पारेको सूचीप्रति गच्छदारले असन्तुष्टी जनाएपछि सरुवा निर्णय हुन सकेको थिएन।
तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरुवाको तयारी गरे पनि पार्टीको आन्तरिक विवादका मिलाउन उनलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएपछि प्रकृया अवरुद्ध भएको थियो।
महरापछि आएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो छोटै कार्यकालमा सरुवाको तयारी गरेका थिए। तर डिआइजी सरुवाको निर्णयमै विवादमा परेपछि उनले पनि इन्सपेक्टरको सरुवाको निर्णय गराउन सकेका थिएनन्। nagariknews, mansir 2


मन्त्रिपरिषद्द्धारा १० सचिवको सरुवा
सरकारले १० जना सचिवको सरुवा गरेको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सचिवहरुको जिम्मेबारी हेरफेर गरेको हो ।
बैठकले कृषि सचिव उमाकान्त झालाई उद्योग, उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालालाई निर्वाचन आयोगमा, निर्वाचन आयोगका सचिव किशोर थापालाई शिक्षा मन्त्रालयमा र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । यस्तै सूचना अयोगका सचिव नाथु चौधरीलाई कृषि मन्त्रालयमा, सूदूरपश्चिम प्रशासक विश्व प्रकाश पण्डीतलाई जल तथा उर्जा आयोगमा, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा, जल तथा उर्जा आयोगका सचिव शीतलबाबु रेग्मीलाई स्थानीय विकास, संस्कृति मन्त्रालयका प्रमोद कार्कीलाई कानुन सुधार आयोगमा र मध्यपश्चिमका क्षेत्रीय प्रशाशक सुरेशमान श्रेष्ठलाई सूचना आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अध्यक्षमा डा. जीवनाथ ढकाल, नागरिक लगानी कोषको अध्यक्षमा उपेन्द्र शर्मा, ग्रामीण विकास कम्पनी सञ्चालक समितीको अध्यक्षमा विनय कुमार कर्णलाई नियुक्त गरेको भौतिक तथा निर्माण मन्बी हृदयश त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरिसकेको हरिकुमार श्रेष्ठलाई बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान उच्च स्तरीय कार्यदलको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ भने चमेलीया र राहु घाट जलविद्युत आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्विकृती दिएको छ । १ मंसिर

प्रजिअसहित १६ सहसचिवको सरुवा
गृहमन्त्रालयले सहसचिव तथा केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको काज सरुवा गरेको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सोमबार १६ सहसचिवहरुको सरुवा गर्नु भएको हो ।
गृहमन्त्रालय शान्ति सुरक्षा महाशाखाका सहसचिब सुधीरकुमार शाहलाई अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा काज सरुवा गरिएको छ भने योजना तथा बिशेष सेवा महाशाखाका शंकरप्रसाद कोइरालालाई शान्ति सुरक्षा महाशाखामा लगिएको छ । कोइरालाले मन्त्रालय प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नु हुनेछ । यस्तै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद ढकाललाई गृहमन्त्रालय तानिएको छ भने ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रत्नराज पाण्डे काठमाडौंमा आउनु भएको छ । ललितपुर जिल्ला प्रशासनमा सुनसरीका चुडामणि शर्मा ल्याइएको छ ।
दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई कारागार व्यवस्थापन विभागबाट कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिएको छ । कास्कीका प्रजिअ रहेका शम्भु कोइरालालाई पर्सा पठाइएको छ । अध्यगमन विभागका महानिर्देशक जन्मजय रेग्मीलाई गृह मन्त्रालयमा तानिनएको छ भने गृह मन्त्रालयमा रहेका मोहनकृष्ण सापकोटालाई कारागार व्यवस्थापन विभाग कालिकास्थान सरुवा गरिएको छ ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश अधिकारीलाई गृहमन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा सारिएको छ भने पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ रुगौतमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ पठाइएको छ । लक्ष्मणकुमार थापालाई रुपन्देहीबाट सुनसरी प्रशासनमा पठाएको छ भने वसन्तकुमार गौतमलाई चितवनबाट रुपन्देही, बुद्धिबहादुर खडका क्षेत्रिय प्रशासन सुर्खेतबाट चितवनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कुमार श्रेष्ठलाई धनकुटा प्रशासनबाट गृह मन्त्रालय, खडगबहादुर चापागाईँलाई क्षेत्रिय प्रशासन धनकुटाबाट धनकुटाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ । onlinekhabar, २८ कात्तिक
प्रतिक्रिया दिनुहोस् >>