बल्ल पुग्यो शान्ती प्रक्रिया टुंगोमा
Posted by
purwanews
Published on
Tuesday, November 1, 2011
राजनीतिक दलहरुले शान्ति प्रकृया मंगलबार ऐतिहासिक उपलब्धी प्राप्त गरेका छन् । माओवादी, काँग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिमा मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चालेसमेत सहमति जनाएको छ ।
दलहरुबीच भएको सहमतिले लामोसमयदेखि अपुरो अवस्थामा रहेको शान्ति प्रकृया टुङ्गोमा पुर्याउने मात्र होइन विगत साँढे तीन बर्षदेखि जारी रहेको संविधान निर्माण प्रकृयालेसमेत गतिलिने अपेक्षा बढेको छ ।
शान्ति प्रकृयाको सबैभन्दा जटिल र महत्वपूर्ण रहेको माओवादी लडाकुको समायोजन सम्बन्धी प्रकृयामा दलहरुबीच सहमति जुटेको हो । दलहरुले यसलाई ऐतिहासिक सहमतिको संज्ञा दिइरहेका छन् ।
दलहरुबीच भएको सहमतिको पूर्णपाठ:
शान्ति प्रक्रिया लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरुको सहमति
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याई संविधान निर्माण लगायतका राजनीतिक प्रक्रियाहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्ने तथ्य प्रष्ट नै छ । अतः विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा विभिन्न समयमा राजनीतिक दलहरुका बीच भएका सहमति अनुरुप शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु तुरुन्त सम्पन्न गर्दै संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाउन निम्नलिखित सहमति गरेका छौं :
१. माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापना
क) शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुहरुको विवरण अद्यावधिक गरिने छ ।
ख) समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरुको संख्या बढीमा ६५०० (छ हजार पाँचसय) सम्म हुनेछ । समायोजन नेपाली सेना अन्तर्गत महानिर्देशनालयमा हुनेछ । त्यसमा सुरक्षा निकायबाट ६५ प्रतिशत र माओवादी सेनाका लडाकुहरुबाट ३५ प्रतिशतको संख्या रहनेछ । महानिर्देशनालयको कार्य विकास–निर्माण, बन सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन हुनेछ ।
ग) समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरुले सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने छ । तर उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिको मापदण्डमा लचकता अपनाइने छ । माओवादी सेनाका लडाकुमा भर्ना हुँदाको मितिमा तोकिएको दर्जाका लागि शिक्षामा एक तहसम्म र उमेरमा तीन बर्षसम्मको बढी उमेरमा लचकता अप्नाइने छ ।
घ) समायोजनमा सामेल हुनेहरुको दर्जा निर्धारण सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड अनुसार हुनेछ । सुरक्षा अङ्गमा अधिकृत र अन्य दर्जामा समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिहरुको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा निर्धारण गरिनेछ । लडाकुहरुको समयावधि गणना अनमिनले प्रमाणिकरण गर्दा उल्लेख गरेको प्रवेश मितिको आधारमा गरिने छ ।ङ) सुरक्षा निकायको ब्रिजिङ कोर्स र तालिम पूरा गरेपछि लडाकुहरुले सुरक्षा निकायको तोकिएको तहको जिम्मेवारी पाउनेछन् । ब्रिजिङ कोर्ष र तालिम सम्बन्धित सुरक्षा निकायले दिनेछ ।
च) समायोजनको प्रक्रिया शुरु भएपछि शिविरमा रहेका सबै हतियार स्वतः नेपाल सरकारको मातहतमा आउनेछन् ।
२) माओवादी सेनाका लडाकुहरुको पुनःस्थापना
क) पुनःस्थापनामा सामेल लडाकुहरुका लागि शिक्षा, तालिम एवं व्यवसायिक अवसरहरुको प्याकेजको विकल्प उपलब्ध गराइने छ । सो प्याकेजको स्वरुप एवं समयावधि हेरी रु. ६ देखि ९ लाखसम्मको मूल्य हुनेछ ।
ख) उक्त प्याकेजको सट्टा नगद रकम लिई स्वैच्छिक अवकाशमा जानेहरुका लागि विभिन्न तहको जिम्मेवारी हेरी सबभन्दा माथिल्लो तह तथा त्यसभन्दा तल तीन तह निर्धारण गरिने छ तथा सबभन्दा माथिल्लो तहका लडाकुहरुलाई रु. ८ लाख एवं त्यसपछिका तहमा रहेकाहरुलाई क्रमशः रु.७ लाख, रु.६ लाख र रु.५ लाख दिइने छ । सो रकम दुई आर्थिक वर्षमा दुई किस्तामा उपलब्ध गराईने छ । यससम्बन्धमा दुई दिनभित्र विशेष समितिको बैठकबाट विधिवत् निर्णय गरिनेछ ।
३) समूह विभाजन
समायोजन र पुनःस्थापनामा सामेल हुनेहरुको सम्बन्धमा विशेष समितिको बैठकबाट प्रक्रियागत विषयमा सात दिनभित्र निर्णय गरी समूह विभाजनको काम प्रारम्भ हुनेछ । समूह विभाजनको काम २०६८ साल मंसीर ७ गते भित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
४) सहमति बमोजिमका आयोगहरुको गठन
क) विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ताहरुको छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयक मेलमिलापको भावना अनुरुप व्यवस्थापिका संसदबाट सहमतिको आधारमा पारित गरिनेछ । यी आयोगहरु सहमतिको आधारमा एक महिना भित्र गठन गरिनेछ ।
ख) विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावना अनुसार द्वन्द्वकालका मुद्दाहरु हेरिनेछ ।५) द्वन्द्व पीडितहरुलाई राहत–सहयोग
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वका कारण मारिएका व्यक्तिका परिवार, अपाङ्ग र अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरु, वेपत्ता व्यक्तिका परिवार, विस्थापित व्यक्ति र परिवार एवं सम्पत्ति नष्ट भएका परिवारलाई न्यायोचित किसिमले विना भेदभाव राहत–सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात् यसरी दिइने राहत–सहयोग कसैलाई भेदभाव नगरी समानताका आधारमा उपलब्ध गराइनेछ ।
६. विगतका सहमतिहरुको कार्यान्वयन र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने
क) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) कोे कब्जामा रहेका निजी तथा सार्वजनिक घर, जग्गा सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई फिर्ता गरी भोग चलन गराउन एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले संस्थागत निर्णय गरी २०६८ साल मंसिर ७ गते भित्र सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई उपलब्ध गराइने छ । कब्जा भएको अवधिको जग्गाको आयस्ता बापत सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिइने छ ।
ख) विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र वैज्ञानिक भूमिसुधारको मर्म र भावना अनुसार किसानहरुको अधिकार सुरक्षित गरिनेछ ।
ग) एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाई.सी.एल्.) को अर्ध–फौंजी संरचना र गतिविधिको अन्त्य गरिने छ तथा त्यसको नियन्त्रणमा रहेका सबै नीजी र सार्वजनिक एवं सरकारी भवन र जग्गा २०६८ साल मंसिर ७ गते भित्र खाली गरी सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिलाई फिर्ता गरिनेछ ।
घ) पहिलेको सहमति बमोजिम यातायात व्यवस्था विभागमा अभिलेख राखिएका एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को प्रयोगमा रहेका गाडीहरु २०६८ साल मंसिर ७ गते भित्र नियम–कानून अनुसार नियमित गरिनेछ । नियमित नभएका गाडीहरु सरकारले जफत गर्नेेछ । शिविरमा रहेका गाडीहरु नेपाल सरकारको मातहतमा आउनेछन् ।
ङ) कब्जा घर जग्गा फिर्ता गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने तथा कार्यान्वयन नभएको भए कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको हुनेछ । यसमा राजनीतिक दलहरुले सहयोग गर्नुपर्ने छ ।
७) संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार
क) शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन राजनीतिक दलहरुका बीचको सम्बादलाई निरन्तरता दिइने छ । यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिनेछ ।
ख) संविधान निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिइने छ । संविधानसभाबाट सहमतिको आधारमा अविलम्ब विज्ञहरुको टोली बनाई राज्यको पुनःसंरचनाबारे सुझाव लिइने छ र एक महिनाभित्र नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्माणको काम आरम्भ गरिने छ ।
ग) शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया उपर्युक्त किसिमले अगाडि बढ्ने क्रमसंगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)
अध्यक्ष, एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)
सुशील कोइराला
सभापति, नेपाली कांग्रेस
झलनाथ खनाल
अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी)
विजय कुमार गच्छदार
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको तर्फबाट
ekantipur
दोस्रो जनआन्दोलनदेखि आजसम्म :
२०६३ वैशाख ११: दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र स्थापना ।
२०६३ वैशाख १३: माओवादीद्वारा तीन महिनाको युद्धविराम घोषणा ।
२०६३ वैशाख २०: सरकारबाट पनि युद्धविराम घोषणा, माओवादीलाई वार्तामा आउन औपचारिक आह्वान ।
२०६३ जेठ १२: सरकार र माओवादीबीच वार्तापछि २५ बुँदे युद्धविराम आचारसंहिता जारी ।
२०६३ असार २: माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बालुवाटारमा सार्वजनिक, सात दल र माओवादीबीच ८ बुँदे समझदारी ।
२०६३ साउन २४: सरकार र माओवादीबीच पाँच बुँदे सम्झौता, शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसंघलाई सहभागी गराउने निर्णय ।
२०६३ भदौ १२: राष्ट्रसंघीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिनद्वारा काम सुरु ।
२०६३ कात्तिक २१: सात दल र माओवादीबीच हतियार व्यवस्थापन, अन्तरिम संविधान र अन्तरिम व्यवस्थापिकाबारे सहमति
२०६३ कात्तिक २२: सशस्त्र युद्धको समाप्ति र चालू युद्धविराम स्थायी अन्त्यको घोषणा ।
२०६३ मंसिर ५: विस्तृत शान्ति सम्झौता । विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा ४.४ मा 'माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना निम्ति अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्ने' उल्लेख ।
२०६३ मंसिर २२: हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौता ।
२०६३ माघ १: अन्तरिम संविधान जारी । अन्तरिम संविधानको धारा १४६ मा 'लडाकुहरूको संक्रमणकालीन व्यवस्था: माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनाका निम्ति मन्त्रिपरिषद्ले विशेष समिति बनाउनेछ र त्यस्तो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ,' उल्लेख ।
२०६३ माघ ९: राष्ट्रसंघीय सुरक्षापरिषद्को प्रस्ताव नम्बर १७४० का आधारमा राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको स्थापना ।
२०६३ चैत १८: माओवादी सम्मिलित अन्तरिम सरकार गठन ।
२०६४ चैत २८: संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न ।
२०६५ जेठ १५: गणतन्त्र नेपालको घोषणा ।
२०६५ साउन २१: माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित ।
२०६५: प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा माओवादी, कांग्रेस र एमालेबाट दुई/दुई तथा मधेसवादी दलबाट एक/एक गरी ८ सदस्यीय विशेष समिति गठन । यसमा शान्तिमन्त्री पदेन सदस्य र मुख्यसचिव सदस्यसचिव रहने छन् ।
२०६६ माघ २८: माओवादीका अप्रमाणित ४ हजार ८ जना लडाकुको बहिर्गमन ।
२०६७ भदौ ३१: विशेष समितिबाट 'माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन प्रक्रिया र आचारसंहिता निर्देशिका- २०६७' पारित ।
२०६७ माघ १: अनमिनको बिदाइ । करिब ४ वर्षको अवधिमा अनमिनको समयावधि पटक-पटक गरी ७ पटक थपियो । यसक्रममा अनमिनले लडाकुहरूको प्रमाणीकरण, अनुगमन र विवाद सहजीकरणको काम गर्यो । सुरुमा अनमिनले ३२ हजार २ सय ५० लडाकु र ३ हजार ४ सय ७५ हतियार दर्ता गरेको थियो । प्रमाणीकरणका क्रममा अनावश्यक प्रश्न सोधेर लडाकुको संख्या घटाउन लागेको भन्दै माओवादीले विरोध गरेपछि केही समय प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । अन्ततः १९ हजार ६ सय २ जनालाई वास्तविक लडाकु घोषणा गरियो । माओवादी दबाबमा ठूलो संख्या निकालेको भन्दै कांग्रेस, एमालेलगायतका दलको विरोध रह्यो । माओवादी अध्यक्ष दाहालले शक्तिखोरमा दिएको प्रशिक्षणमा आफ्ना वास्तविक लडाकु ६/७ हजारमात्रै भएको अभिव्यक्ति दिएको भिडियो टेप सार्वजनिक भएपछि त अनमिनको हदैसम्मको आलोचना भयो । प्रमाणित १९ हजार ६ सय २ मध्ये ३ हजार ८ सय ४६ महिला छन् । कुल दर्तामध्ये ८ हजार ६ सय ४० जना दोस्रो चरण्ाको प्रमाणीकरणमा उपस्थित नै भएनन् र स्वतः अयोग्य ठहरिए । दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा ४ हजार ८ जना अयोग्य घोषति गरिए । यीमध्ये २ हजार ९ सय ७३ जना १८ वर्षमुनिका थिए । अनमिन जानुअघिसम्मको तथ्यांकअनुसार मातृका यादव समूहमा गएका र भागेकालाई घटाउँदा शिविरमा १९ हजार ५ सय ७५ लडाकुमात्र बाँकी छन् ।
२०६७ माघ १: अनमिन फर्केसँगै विशेष समिति मातहतको सचिवालयबाट शिविरको अनुगमन सुरु । सात मुख्य शिविर, त्यहाँ रहेको हतियारका सात कन्टेनर र छाउनी ब्यारेकमा रहेको हतियारको एक कन्टेनर अनुगमनका लागि प्रत्येकमा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र लडाकुका दुई/दुई गरी ८ सदस्यीय अनुगमन संयन्त्र र व्यवस्थापकीय कार्यमा सघाउन प्रत्येक शिविरमा विभिन्न तहका सात कर्मचारी परिचालित । त्यसैगरी २१ सहायक शिविरमा नेपाली सेना र माओवादीका दुई/दुई तथा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एक/एक गरी ६ सदस्यीय अनुगनम संयन्त्र र पाँच कर्मचारी खटिएका छन् ।
२०६७ माघ ८: माओवादी लडाकुका शिविर र हतियारका कन्टेनर विशेष समिति मातहत ल्याउने घोषणा । यसका साथै शिविर इलाकामा रहेका अनुगमन संयन्त्रको रिर्पोटिङ लिन र आवश्यक निर्देशन दिन विशेष समिति र सचिवालयको कार्यालय रहेको नयाँबानेश्वरस्थित भवनमै एक सिचुएसन सेन्टर निर्माण । सिचुएसन सेन्टरका लागि नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र लडाकुका चार/चार गरी १६ जनशक्ति नियुक्त छन्, यिनलाई चारवटा टोलीमा बाँडिएको छ । सिचुएसन सेन्टर २४ घन्टा सञ्चालन रहन्छ । एक पटकमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र लडाकुका एक/एक गरी चार सदस्यीय एक टोली कार्यरत रहन्छ, जसको कार्यअवधि आठ घन्टा तोकिएको छ ।
२०६८ कात्तिक २३: आगामी कात्तिक २३ गतेबाट पुनर्वर्गीकरणको काम सुरु गर्न सकिने सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा बसेको विशेष समिति बैठकले सर्भेक्षण टोलीलाई चारबाट बढाएर सात पुर्याउने निर्णय गरेको छ । प्रत्येक टोलीमा १८ अधिकृत र १२ प्राविधिकसहित ३० जना रहनेछन् । यसका लागि २ सय १० जनाको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ । सात मुख्य र २१ सहायक गरी २८ शिविरमध्ये प्रत्येक सर्भेक्षण टोलीको भागमा चार टोली पर्ने र एउटा शिविरको सर्भेक्षण सक्न नौ दिनका हिसाबले पुनर्वर्गीकरण सक्न ३६ दिन लाग्ने सचिवालयको समयतालिका छ । सचिवालयले बुधबारबाट जनशक्ति छनोट अघि बढाएर कात्तिक २१ सम्ममा तालिम, प्रशिक्षण दिई २२ गते शिविरमा परिचालन गर्ने र २३ बाट सर्भेक्षण गरी पुनर्वर्गीकरण थाल्ने सचिवालयको योजना छ । शीर्ष दलबीच मंसिर ७ गतेसम्म पुनर्वर्गीकरण सक्ने सहमति भएकाले सचिवालयले अनुगमनमा परिचालित जनशक्तिसमेत प्रयोग गरी निर्धारित समय तालिकाभित्र काम सक्ने योजना बनाएको छ । २०६८ कार्तिक, ekantipur
सहमतिबारे शीर्ष नेताले के भने ?
६ हजार ५ सय माओवादी लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्दै पाँच वर्षदेखिको पेचिलो विषय बन्दै आएको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने सहमतिलाई नेताहरुले 'ऐतिहासिक' भनेका छन्। सहमतिले शान्ति र नयाँ संविधान निर्माणको दिशामा मुलुकले राजनीतिक छलाङ मारेको प्रतिक्रिया मुलुकका मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुले व्यक्त गरेका छन्।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल
२०६३ असार २ गते गिरिजाप्रसाद र म बीच एउटा अनौपचारिक सहमति यहीँ (प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार) मा भएको थियो। शान्ति र संविधानप्रतिको जनताको चाहनालाई साकार पार्न यो सहमति भएको हो। म राष्ट्रप्रति, जनताप्रति र इतिहासप्रति इमान्दार भएर यो सहमति गरेको छु। हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेड किरण र महासचिव बादलले सहमतिलाई लिएर असहमति जनाउनु भएको छ। उहाँहरुले उठाएका असहमति बारे छलफल हुनेछ। कार्यान्वयन गर्ने आधार नभइ सहमति गरिएको छैन। यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला
ऐतिहासिक निर्णय भएको छ। यो एकता कायम राख्दै हामी विकास निर्माणमा पूर्णत लाग्नेछौं। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले थालनी गरेको शान्ति प्रक्रिया नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा आज उहाँ आइपुगेको छ। अब मुलुकमा अमन चयन कायम भएर जानेछ। यसको कार्यान्वयनमा किन शंका गर्नुहुन्छ ? अब अरु विकल्पै छैन। सबै पार्टी एक बद्ध भएर अब हामी यसलाई सफल तुल्याएर छाड्छौं।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल
ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ। यसले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी महत्व राख्नेछ। यो सम्झौता ३ करोड जनताको भावना अभिव्यक्त गर्ने सम्झौता हो। शान्ति र संविधानको प्रक्रिया टुंगो लगाउँदै सम्वृद्ध नेपाल बनाउने परिकल्पना गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। अब यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न एकताबद्ध भएर दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ। कार्यान्वयन गर्नमा हाम्रो पार्टी इमान्दार भएर लाग्नेछ।
फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार
नेपाली जनताले वर्षौंदेखि आशा गरिरहेको शान्ति प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने चाहना थियो त्यो विश्वासलाई साकार पार्न आज ऐतिहासिक सहमति भएको छ। तीन मुख्य दलको अतिरिक्त मधेसी मोर्चाको समेत समर्थनमा सहमति भएको छ। यसले नयाँ संविधान लेखनलाई नयाँ दिशा दिनेछ।
पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल
यो ऐतिहासिक निर्णय भएको छ। माओवादीको एउटा पक्षले सैद्धान्तिक असहमति मात्र जनाएको हो। उहाँको पार्टी अध्यक्षले हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यो आधिकारिक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा निर्णय कार्यान्वन गर्न पार्टीलाई दवाब पर्छ।
कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला
शान्ति सम्झौता ०६३ मंसिर मंसिरमा अहिले संविधान सभा भएको स्थानमा भएको थियो। आज यो ऐतिहासिक घटना भएको छ। आजको सहमतिमा केही चुनौतीहरु छन्। मंसिर १४ अगाडि आज उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। दृढता र इमान्दारिका साथ कार्यान्वयन गरेर देश र जनताका पक्षमा उभिन सक्छौं भन्ने मलाई विश्वास छ। nagariknews
२०६८।७।१५
खुसी भए लडाकु
शिविरका लडाकुहरू मंगलबार दिउँसैदेखि मन थाम्न सकिरहेका थिएनन्, कौतुहल र चासो थियो, 'बालुवाटारमा दलहरूबीच सहमति होला ? कस्तो सहमति होला ? समायोजन हुनेको संख्या कति तोकिएला ? पुनःस्थापनामा जानेले कति रकम पाउलान् ?' उनीहरू कहिले रेडियो, एफएम सुन्थे त कहिले टिभी हेर्थे ।
जब रेडियोले दलहरूबीच सहमति भएको खबर फुक्यो, टेलिभिजनले पनि त्यसै भन्यो, तब कमान्डरहरू जम्मा गरेर निर्णय पर्खिरहेका रोल्पाको दहवनस्थित शिविरका कमान्डर दीपेन्द्रबहादुर सिंह खुसीले जुरुक्क उठे । 'अनि ल बधाई छ कमरेड ! भन्दै हात मिलायौं र खुसी साट्यौं,' उनले भने ।विशेष समिति मातहत अनुगमन समितिमा लडाकुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सिंहले समाचार हेर्न र सुन्न सँगै जम्मा भएका कमान्डरहरूसँग खुसी साटासाट गरिरहँदा कोठा बाहिर शिविरका अन्य लडाकुहरूको चिच्याहट र होहल्ला गुन्जियो, 'ल है, सहमति भयो ! सहमति भयो !!'
'खुसीले शिविर नै गुन्जियो,' उनले भने, 'सबै लडाकुलाई त्यत्तिकै चासो थियो, हामी सबैले सबैलाई बधाई दियौं, खुसी साट्यौं ।'
'बालुवाटारमा कस्तो सहमति होला भनेर हामी दिउँसैदेखि कुरिरहेका थियौं,' चितवनको शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजनका प्रवक्ता जनक बिष्ट भने, 'टेलिभिजनमा सहमति भएको खबर आउनबित्तिकै शिविरमा खुसीको माहौल बन्यो । सबैबीच खुसी साटासाट भयो ।' उनले 'अब शान्ति प्रक्रिया त टुंगिएला नि' भनेर शिविरका कमान्डरहरूबीच छलफल भएको पनि बताए ।
दलहरूबीचको यो निर्णयपछि लडाकुहरूले 'शान्ति प्रक्रिया र संविधान एवं राष्ट्रिय निकासका लागि सहमति अनिवार्य रहेको पुष्टि भएको' धारणा व्यक्त गरे ।
यो सहमति शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण खुडकलो भएको उनीहरूको प्रतिक्रिया थियो । युद्ध र ध्वंसकै लागि विद्रोह नभई नयाँ नेपाल निर्माण र जनताको सुख शान्तिका लागि लडेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले 'आजको अवस्थामा लडाइँ आवश्यक नभएकाले सहमतिलाई हृदयदेखि स्वागत गरेको' बताए ।
'लडाकु व्यवस्थापन र देशको शान्तिका लागि यो महत्त्वपूर्ण कदम हामीले महसुस गरेका छौं,' तेस्रो डिभिजन मुख्यालयका बि्रगेड कमान्डर अशोक डिसीले भने, 'अब यो वा त्यो बहानामा समायोजनका निर्णयलाई विरोध गर्नुको औचित्य छैन ।' देशले सधैंभरि युद्ध धान्न नसक्ने भएकाले सहमतिका आधारमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने उनले बताए । पुनःस्थापनामा जानेहरूका लागि तोकिएको रकम देशको आर्थिक परिस्थितिअनुसार सही भएको उनको तर्क छ ।
कल्याण-अनिष स्मृति बिग्रेडका सहकमान्डर धनन्जय शर्माले पनि लामो समयसम्म अल्भिmएको अन्योललाई चिर्न सहमति सही भएको बताए । 'जनयुद्धको परिणामका रूपमा यो सहमतिलाई लिएको छु,' उनले भने । दलहरूबीच भएको सेना समायोजनको प्रक्रिया अनुरूप नै सहमति भएको उनले बताए ।
रोल्पाको दहवनस्थित पाँचौं डिभिजन मख्यालयका बि्रगेड सहकमान्डर टेबहादुर खड्काले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको खबरले लडाकुहरूमा खुसी छाएको बताए । 'शिविरका लडाकुले राति अबेरसम्म पनि सामूहिक रूपमा सहमतिका खबरहरू रेडियोमा सुनिरहेका छन्, टिभीमा हेरिरहेका छन्, सबै जना निकै खुसी छन्,' उनले भने ।
लडाकुको तर्फबाट विशेष समिति मातहतको स्थानीय अनुगमन समितिमा प्रतिनिधत्व गरेका दीपेन्द्रबहादुर सिंहले राष्ट्रलाई संकटबाट बचाउन गरिएको निर्णय र सहमतिको दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताए । 'नेताहरू साँच्चिकै गम्भीर रहेछन् भन्ने बल्ल देखियो,' उनले भने, 'यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ ।'
कैलालीको तालबन्दीस्थित सातौं डिभिजनअन्तर्गत मोरङगे सहायक शिविरका बि्रगेड कमान्डर प्रतापबहादुर शाहीले लडाकुको भविष्यभन्दा पनि देश र जनताका चाहना ठूलो भएकाले शान्ति र संविधानका लागि 'जनमुक्ति सेना'लाई सहमति मान्य हुने बताए । 'राष्ट्रिय निकासका लागि बनेको सहमति लडाकुका लागि पनि स्वागतयोग्य छ,' उनले भने ।
डिभिजन मुख्यालयका बटालीयन कमान्डर चन्द्रबहादुर तिमल्सेनाले योभन्दा बढी अपेक्षा रहे पनि शान्ति र संविधानका लागि दलहरूले गर्ने निर्णय अमान्य नहुने बताए । 'पार्टीले चलाएको सेना भएकाले दलीय सहमतिभन्दा बाहिर जाने सम्भावना हुनै सक्दैन,' उनले भने, 'हाम्रो अडानले मात्र शान्ति र संविधान निष्कर्षमा नपुग्ने भएकाले यो अनिवार्य थियो र भयो ।'
सुर्खेतको दशरथपुरस्थित छैटौं डिभिजनका कार्यालय सबै एवं लडाकुका तर्फबाट विशेष समिति मातहतको स्थानीय अनुगमन समितिका प्रतिनिधि नरबहादुर पुनले दलहरूबीचको सहमति राष्ट्रिय निकास दिने सन्दर्भमा सही र आवश्यक भएको प्रतिक्रिया दिए । 'तर हाम्रो चाहना त्योभन्दा बढी नै थियो,' उनले भने । मुलुक नै अनिर्णयको बन्दी हुनुभन्दा एउटा निकासमा पुग्नु नै उत्तम भएकाले सहमति स्वीकार्य भएको उनले टिप्पणी गरे ।
समायोजन पूरा गर्न सहयोग गर्ने निर्णय
यसैबीच सहमति सार्वजनिक भएलगत्तै तेस्रो डिभिजन शिविरले यसको कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने अनौपचारिक निर्णय गरेको छ । शिविरका केही कमान्डरको भेलाले सहमतिलाई स्वागत गर्दै समायोजन प्रक्रियालाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
'यो सहमति कार्यान्वयन होस भन्नेमा हामी दृढ छौं,' शिविरका प्रवक्ता जनक बिष्टले भने, 'कसैको बहकावमा लागेर समायोजन प्रक्रियालाई बिथोल्न चाहन्नौं ।' तेस्रो डिभिजनका सबैले सहमतिलाई सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताए । २०६८ कार्तिक १६, ekantipur
प्रतिक्रिया दिनुहोस् >>
