राजधानी बाहिरका ३८ जिल्लाबाट साउन १ गतेदेखि एमआरपी अर्थात मेसिन रिडेवल पासपोर्ट वितरण गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्णय गरेतापनि जिल्लाबाट एमआरपी पाउन अझै केही दिन पर्खनुपर्ने भएको छ ।
साउन १ गतेदेखि फारम भरेर एमआरपी वितरण गर्ने भनिएपनि सुनसरीमा भने १ गते पासपोर्ट वितरण भएन । कर्मचारीहरु तथा पासपोर्ट पाउनेहरुलाई प्रशिक्षण दिइसकेपछि मात्र पासपोर्ट वितरण गरिने जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले पासपोर्ट वितरण नगरेको सुनसरी जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए । तीन गते सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा एमआरपीको विषयमा जानकारीमुलक कार्यक्रम गरेर चार गतेदेखि पासपोर्ट वितरण गर्ने जनाइएको छ ।
पासपोर्ट प्रयोग गर्न नजान्दा हुने समस्याबाट प्रयोगकर्ताहरुलाई सजग बनाउन पासपोर्टको विषयमा जानकारी दिन आवश्यक मानिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
पुर्वका मोरंग, सुनसरी, सप्तरी, तेह्रथुम, धनकुटा र भोजपुरबाट पासपोर्ट वितरण गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासनबाटै साधारण सेवा (५ हजार तिरेर एक महिनामा राहदानी लिने सुविधा) अन्तर्गत सेवाग्राहीले राहदानी लिन पाउनेछन्। द्रुत सेवा (डबल दस्तुर तिरेर एक हप्तामा राहदानी लिने सुविधा) का लागि भने परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित सिपिओ कार्यालय नै आउनुपर्नेछ।
'आइतबारबाट ३८ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानी फाराम बु‰ने र वितरण थाल्दैछन्। आवश्यक फाराम पठाइसकेका छौं,' परराष्ट्रका सिपिओ उपसचिव तेजबहादुर क्षेत्रीले भने, 'अब यी जिल्लाबासीले द्रुतबाहेकको सेवा सिपिओबाट होइन, जिल्लाबाटै पाउनेछन्।'
मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, संखुवासभा, बारा, पर्सा, रौतहट, मुस्ताङ, बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी, कास्की र मनाङ जिल्ला प्रशासनले राहदानी वितरण तयारी गरिसकेको छ।
यस्तै, लमजुङ, स्याङ्जा, तनहुँ, गोर्खा, बाँके, बर्दिया, दैलेख, सुर्खेत, हुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, बाजुरा, बुझाङ, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, अछाम र डडेल्धुराबासीले पनि अब राजधानी धाउनुपर्दैन।
काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र दोस्रो चरणअन्तर्गतका बाँकी जिल्लावासीले भने केही समय काठमाडौंस्थित सिपिओबाटै राहदानी लिनुपर्छ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालयस्थित परराष्ट्र परिसरमा रहेको सिपिओले मंसिरबाट हस्तलिखित राहदानी वितरण बन्द गरी मेसिनले पढ्नसक्ने राहदानी (एमआरपी) वितरण सुरु गरेको हो। सुरुका केही दिन सिपिओबाट मात्र राहदानी फाराम बुझ्ने तथा वितरण गरिएको थियो। भिड बढेपछि सरकारले पहिलो चरणअन्तर्गत परराष्ट्रबाहेक काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भत्तपुर) बाट राहदानी फाराम दिन थालेको थियो।
सिपिओमा दैनिक करिब १ हजार ५ सयजतिले फाराम बुझाउने गरेकोमा आइतबारदेखि यो संख्या कम्तीमा आधा घट्ने विश्वास परराष्ट्रको छ।
'सिपिओमा राहदानीका लागि लाग्ने भिड आइतबारबाट आधा घट्ने विश्वास हामीले लिएका छौं,' उपसचिव क्षेत्रीले भने, 'दोस्रो चरणअन्तर्गत छानिएका ३८ जिल्ला हालसम्मको तथ्यांक हेरेर तय गरिएको हो।'
परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा राहदानी वितरण गर्न पाँच विकासक्षेत्रबाट ३८ जिल्ला र संकलन गर्न ५ वटा संयोजन केन्द्र छनोट गरिएको छ। जिल्लामा बुझाइएका राहदानी फाराम संयोजन केन्द्र हुँदै सिपिओ कार्यालय ल्याइने र राहदानी सिपिओबाट केन्द्र हुँदै जिल्ला पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
'फाराम जिल्ला प्रशासनले संयोजन केन्द्रमा पुर्‍याउने र प्रत्येक १५ दिनमा सिपिओमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ,' क्षेत्रीले भने।
गृहले मोरङ, पर्सा, कास्की, बाँके र कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई राहदानी आवेदन फाराम संकलन तथा वितरणका लागि संयोजन केन्द्र तोकेको छ। जिल्लामा बुझाइएको फारममा विवरण नमिले, मापदण्डअनुसार तस्बिर नराखे राहदानी पाउन समय लाग्ने सिपिओ कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार फारममा कुनै गल्ती नभए सिपिओमा प्राप्त भएको एक महिनामै राहदानी जिल्ला पुगिसक्नेछ। क्षेत्रीका अनुसार बाँकी रहेका जिल्लामा भदौ महिनाबाट चरणबद्ध रूपमा राहदानी आवेदन फाराम संकलन र वितरण थालिनेछ। साउन १