विवाह गर्न पाउनुपर्ने समलिङ्गीको माग
Posted by
purwanews
Published on
Sunday, February 6, 2011
जन्मजात नै सामान्य मानिसभन्दा भिन्नै यौन स्वभाव लिएर आएका समलिङ्गीहरु समाजबाट उपेक्षित हुनुपरेको गुनासो गर्छन् । सामान्य भन्दा फरक व्यवहार र प्रवृत्ती देखिसकेपछि समाजलेसमेत विभिन्न लान्छाना लगाउने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
समाजको लान्छानाको कारण पीडित समलिंगीहरु कानुनले समेत अवलेहना गरेको गुनासो गर्छन् ।
नागरिकता नपाउँदा राज्यबाटै उपेक्षाको अनुभव गरिरहेका समलिंगीहरु आफूहरुबीचको विवाहलाई कानुनले मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । अढाई वर्ष अघि विवाह बन्धनमा बाँधिएका समलिङ्गी सुमन तामाङ ंर अनुषा भुजेलले कानुनको अभावमा नै परिवार तथा समाजबाट तिरस्कृत हुनुपरेको बताउँदै सरकारले विभेदकारी कानुन ल्याएर पीडामाथि पीडा थप्न लागेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
आपूm समान लिंगीप्रति आकर्षित हुने थाहा पाएपछि परिवारले समेत आफूलाई घरमा बस्न नदिएको सुमन तामाङले बताए । केटी भएतापनि आफू केटीप्रति नै आकर्षित भएको बतउँदै प्रकृतीले नै त्यस्तै दिएपछि के गर्ने भनेर प्रश्न समेत गर्छिन् ।
उनले आफूहरुको विवाहलाई कानुनले मान्यता दिनुपर्ने माग उनीहरुको छ । परिवार, समाजको अवहेलनाको शिकार हुनुपरीरहेको समयमा कानुनले समेत आफूहरुको पक्षमा नबोलेपछि आफूहरुलाई बाँच्न समस्या भएको बताए ।
समलिङ्गीहरुलाई नागरिकता दिन २०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशन जारी भएतानि सरकारले आदेशको पालना नगरेको यौनिक तथा लैङिंक अल्पसंख्यक तथा समलिंगीको पक्षमा काम गर्दै आएको मानव कल्याण समाजका पूर्वाञ्चल कार्यक्रम संयोजक सञ्जय शर्माले बताउनुभयो । सरकारले केही दिन अघि मात्र देवानी संहिता र फौजदारी संहितालाई निर्णयार्थ संसदमा पेश गरेको समेत बताउनुभयो । उक्त कानुनहरुले समलिंगीहरुलाई झन् पीडा थप्ने समेत दावी गर्नुभयो ।
महिला र पुरुषका बिचमा मात्र नभइ महिला महिला तथा पुरुष पुरुष बिच हुने विवाहलाई समेत कानुनले मान्यता दिनुपर्ने माग गरीरहेका समलिङ्गीहरुको मागलाई पुरै वेवास्ता गर्ने गरी उक्त कानुनको निर्माण गरीएको वहाँको भनाई छ । सो कानुनमा महिला पुरुषबिचको विवाहलाई मात्र मान्यता दिने, महिला र पुरुषको पारिश्रमिक तोक्ने, एचआइभी संक्रमितहरुले विवाह गर्न नहुने लगायतका नीति बनाइएका शर्माले दावी गरे ।
संहितामा महिला र पुरुषका अधिकारका कुरामात्र उल्लेख भएको र सहिता लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको विषयमा मौन रहेकाले विरोध गरीएको जनाए । उक्त कानुन पारित भएमा यौनिक अल्पसंख्यक, समलिंगी तथा तेस्रो लिंगीहरु राजनीतिक, सामाजिक तथा कानुनी रुपमा नै अझ बढी विभेदमा पर्ने समलिंगीहरुको भनाईछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् >>
