सर्वसाधारणमाथि गरिने ज्यादतीलाई पदमा बस्दा गरेका स्वाभाविक कामको रूपमा लिने संस्कृति नेपालमा लामो समयदेखि चलेको हो । तर खासगरी ०६३ सालयता शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने नाममा कानुन र विधि उल्लंघन गर्दै यतिविघ्न सम्झौताहरू गरिए, जसबाट मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउन पुग्यो । यस्ता कथित राजनीतिक सम्झौताहरूका आडमा दोषी र अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाइरहे । अझ उनीहरू कुनै दलको पद वा प्रभावमा छन् भने त उनीहरूमाथि कारबाही हुने प्रश्नै रहेन । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको एउटा प्रतिवेदनले 'नेपालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना सम्बोधन गर्न र उत्तरदायित्व बोध गराउन थोरै पनि राजनीतिक चाहना देखिएन' भनेको छ । उसका अनुसार, कतिसम्म भने कुनै एक सुरक्षाकर्मी र माओवादी कार्यकर्तालाई समेत नागरिक अदालतमार्फत हत्या, बेपत्ता र यातना तथा अन्य आपराधिक कार्यका निम्ति उत्तरदायी बनाइएन । यो पृष्ठभूमिले पनि मन्त्री साहलाई 'मान्छे मार्न लगाउनु उतिविघ्न ठूलो अपराध हो' भन्ने नलागेको हुनसक्छ ।

मन्त्री साहमाथिको अभियोग मामिलामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पर्सालाई मात्रै दोष दिएर पुग्दैन । यो देशको कर्मचारी प्रशासन र त्यसको कार्य सञ्चालन पद्धतिबारे सामान्य जानकारी राख्ने नागरिकलाई थाहा छ, एउटा मन्त्रीविरुद्ध ज्यान मुद्दाजस्तो गम्भीर अभियोग लगाउने/नलगाउने निर्णयमा पुग्न जिल्लाको एउटा सरकारी वकिल कति स्वतन्त्र थियो ? दल र सरकारका संयन्त्रबाट उसमाथि परेको दबाब अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि यसो भनेर ती पदाधिकारी आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट उम्कन सक्दैनन् ।

कुनै हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेको व्यक्तिले दिएको बयानका आधारमा अरू व्यक्तिहरू पक्राउ पर्छन् र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्छ । तर यसरी आफ्नो नाम मुछिँदासमेत मन्त्री साह पक्राउ परेनन् । उनको उन्मुक्ति प्रकरणको चुरो कुरा भनेको सत्तामा पुग्न वा टिकिरहन राजनीतिक दलहरूले प्रोत्साहित गरेको दण्डहीनता नै हो । पछिल्लो कालखण्डमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले कुनै न कुनै किसिमले दण्डहीनतालाई बढावा दिए । एकजना बहालवाला मन्त्रीले स्थानीय विकास अधिकारीलाई शौचालयमा लगेर थुन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले कुनै वास्ता गरेनन् । अर्का एकजना मन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कार्यालयमै झापड लगाइन् । प्रधानमन्त्रीले उनलाई स्पष्टीकरणसम्म सोधेनन् । आफूसम्बद्ध दलका कार्यकर्ताले अपराधीलाई 'मैले लुकाएर राखेको छु, सक्छौ भने समातेर देखाउ' भनेर धम्की दिँदा पनि अर्का एक प्रधानमन्त्रीले 'अपराधी लुकाएको छु भन्ने पनि अपराधी हो, पक्राउ गर' भन्न सकेनन् । उन्मुक्तिको यो जगमा यसरी संस्थागत हुँदै थियो, अपराधीकरण । अहिले मन्त्री साह समातिएनन् भनेर कोकोहोलो गर्दा हिजोको त्यो पृष्ठभूमि बिसर्नुहुन्न ।

हिजैदेखि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, पद र प्रभावमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिले गरेका ज्यादतीहरू अपवादबाहेक मात्र कारबाहीको दायरामा पर्दै आएका थिए । मुलुकका दण्डहीनता मौलाएको र विधिको शासन संकटमा पर्दै गएको यो देख्न सकिने उदाहरण हो । पत्रकारको नाक भाँच्ने, पत्रिका बोकेर गएको गाडी र पत्रिका जलाउने, पत्रिकाका कार्यालय तोडफोड गर्नेहरू यो देशका लोकतान्त्रिक भनिने दलका कार्यकर्ता नै थिए । तीमध्ये केहीलाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ, त्यो पनि ठूलो दबाबपछि । त्यसैले मुलुकमा प्रमुखजसो दलहरू कुनै न कुनै रूपमा अपराध र अपराधीको संरक्षण गर्ने काममा संलग्न छन् । यो परिवेशमा एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि मन्त्री साहमाथि प्रभावकारी कदम उठाउला भन्न चमत्कारकै आशा गर्नुपर्छ ।

राजनीतिज्ञ र आपराधिक समूहबीचको गठजोड पनि उदाङ्गिएको छ, यो घटनाबाट । कसरी एकजना राजनीतिज्ञ जो अहिले मन्त्री छन्, उनले सजिलै भाडाको मानिसमार्फत आफ्नो विरोधीको हत्या गर्न सक्छन् भन्ने पक्ष पनि बाहिर आएको छ । यसले हामीलाई सीमापार अपराध, तस्करी र सुरक्षाजस्ता विविध क्षेत्रका विषयमा गम्भीर हुन बाध्य बनाउँछ । त्यसैगरी घटना दबाउन तुरुन्त केही लाख रुपैयाँ वितरण गर्न तत्पर भूमिसुधार मन्त्रालयका एकजना कर्मचारीको तत्परताले यसमा 'लहरो ताने पहरो हल्लिने' अवस्थाको संकेत गरिसकेको छ ।

पत्रकारलाई पैसा दिएर भ्रष्ट र प्रशंसक बनाउन खोज्ने एकजना मन्त्री अहिले पनि चर्का कुरा गरेर हिँडिरहेका छन् । त्यसैगरी संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई उन्नत विधि सिकाउने जिम्मेवारी पाएका सभासदले समेत यसबीचमा नदेखाउनु 'खेल' देखाएका छन् । एकजना सभासदले साडी पसलेले 'नमस्कार नगरेकोमा' क्रुद्ध भएर प्रहरी बोलाउने काम गरेकी थिइन् । अर्का एक 'माननीय'ले आफूलाई 'सलाम नगरेको' भनेर प्रहरी हवल्दारलाई लात्तीले भकुर्ने काम गरेका थिए । उनीहरूलाई अहिले पनि आफ्ना यस्ता 'काम'प्रति कुनै हीनताबोध छैन । किनभने उनीहरूलाई आफ्नो गल्तीप्रति उत्तरदायी नै बनाइएकै छैन । अनि किन डराउँछन्, प्रभु साहहरू ?

पद र पहुँचको प्रयोग गरेर अपराधमा आफ्नो संलग्नता नरहेको देखाउने वा त्यसबाट जोगिएर हिँड्ने चलन हिजो पनि थियो । त्यसैले नेपालका जेल र प्रहरी हिरासतमा हुने-खानेहरूभन्दा हुँदा खानेहरू धेरै हुन्छन् भन्ने बहस बेलाबखत उठ्ने गर्छ । तर यसपटक अभियुक्तको बयान र परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट आपराधिक कार्यमा मुछिएको देखिने व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा सरकारी संयन्त्र पुग्यो । यो चिन्ताको विषय हो । काशी तिवारी हत्या प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री प्रभु साहलाई मुद्दा नचलाएपछि मात्रै धेरैलाई लाग्यो, अब अपराध गर्नेहरूलाई सजाय हुन छाडेछ । तर वास्तविकता मन्त्रीपदमा बसेका व्यक्ति भएका कारण यो धेरै चर्चामा आएको प्रकरण हो । मुलुकमा यस्ता केही सय उदाहरणहरू हुनसक्छन् ।

 मन्त्री साहलाई मुद्दा नचलाउनु मुलुकको फौजदारी न्यायप्रणाली नराम्रोसँग थलिएको जनाउ हो । अब सरकारी संयन्त्रलाई कुनै पनि अपराधीलाई पक्राउ गर्ने, अभियोग लगाउने र अभियोजन गर्ने नैतिक अधिकार हुने छैन । मुलुकको प्रहरी प्रशासनले कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने प्रक्रियामा कसैलाई पक्राउ गर्ने, सोधपुछ गर्ने र यसरी सोधपुछ गर्दा खुलेका अन्य व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गर्ने र मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने हो । तर प्रभु साहलाई पक्राउ र अभियोजन नगरेर मुलुकको यो स्थापित मान्यता र विधिको उल्लंघन भएको छ । यो मुलुक जंगलराजतिर जानथालेको अवस्था हो ।

समग्रमा समाजमा अपराध गर्ने अभियुक्तको पहिचान नहुने, पहिचान भए पनि उनीहरू पक्राउ नपर्ने, पक्राउ परे पनि प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धान गर्न नदिने र कथंकदाचित् न्यायालयको आदेश वा फैसलामार्फत कोही जेल पुगिहाले भने मन्त्रिपरिषदले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्ने र उनीहरूलाई छुटाउने । यो अहिलेको नेपालको राज्य पद्धतिको नियमित काम हुनपुगेको छ । यसको निचोड भनेको 'मुलुकमा फौजदारी न्यायप्रणाली करिब-करिब छैन' भन्ने हो ।

त्यसको स्वाभाविक अर्थ मुलुकमा विधिको शासन छैन र यो देश शक्ति र पहुँच हुनेहरूको मात्रै हो । तसर्थ समयमै दण्डहीनताको अन्त्य र विधिको शासन स्थापना गर्न नागरिक तत्परता देखिनु जरुरी छ । अन्यथा हाम्रा अगाडि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विधिको शासनमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था पनि आउन सक्छ ।