नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने ठूला व्यापारिक घरानासहित सरकारले ४ सय ३७ व्यापारिक फर्मको नाम सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आइतबार उपलब्ध गराएको विवरणमा चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा, दुगडजस्ता प्रतिष्ठित र बढी राजस्व तिर्ने समूहअन्तर्गतका व्यावसायिक फर्मसमेत छन्।
भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, विश्वकर्मा सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, मोरङ अटो वर्क्स, बामा मोटर्स, बरुण डेभलपर्स, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, युनाइटेड बिल्डर्स, सिटिसिई/कालिका जेभी, चमेलियाजस्ता चल्तीका कम्पनीको नाम पनि विवरणमा छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले 'सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनका आधारमा' निर्देशन दिएपछि अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने व्यापारिक फर्महरूको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। विवरणमा ती फर्मले छलेको भ्याट रकम भने खुलाइएको छैन।
पत्रकार तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई आधार बनाउँदै उक्त विवरण सार्वजनिक गर्न आयोगमा उजुरी दिएका थिए। त्यसअघि अर्थसचिवकहाँ गएर विवरण माग्दा पनि नपाएपछि उनी आयोग पुगेका हुन्।
सार्वजनिक विवरणमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका सबै व्यावसायिक फर्मको नाम भने परेको छैन। यसमा ४ सय ३७ फर्ममात्र समेटिएका छन्। विभागले हालसम्म ५ सय १८ फर्मलाई शंकास्पद मानी अनुसन्धान गरिरहेको छ।
विभागले असोज मसान्तसम्म ३ सय ६५ फर्मको विवरण हेरी ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ। यसमध्ये भ्याट १ अर्ब ९१ करोड, आयकर १ अर्ब ५० करोड र अन्तःशुल्क २ करोड छ। विवरणमा हालसम्म कति फर्मको अनुसन्धान पूरा भयो, कति कर निर्धारण गरियो र क-कसले तिरे खुलाइएको छैन।
अर्थसचिव बाँस्कोटाले आयोगको निर्देशनका आधारमा 'केही मात्र विवरण उपलब्ध गराएको' बताए।
'सूचना आयोगको निर्देशनका कारण हामीले केही सूचनामात्र उपलब्ध गराएका हौं,' उनले भने, 'छलिएको रकम, अनुसन्धान विधि र भविष्यमा यस्ता छली नियन्त्रण गर्ने उपाय सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, सूचना आयोगले समेत यी विवरण सार्वजनिक गर्न हामीलाई बाध्य पारेको छैन।'
दाहालले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने व्यापारिक फर्मको नाम उपलब्ध गराउन माग गर्दै जेठ २ गते अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। अर्थले सुनुवाइ नगरेपछि अर्थसचिवकहाँ पुगेको, तर त्यहाँबाट पनि सूचना नपाएको दाहालले बताए। त्यसपछि उनले सूचना आयोगमा निवेदन दिए। आयोगले तीन दिनभित्र सूचना दिन निर्देशन दियो, तर कार्यान्वयन भएन।
'मैले यसविरुद्ध आयोगमै पुनरावेदन दिएँ,' उनले भने, 'नक्कली भ्याट बिलमार्फत् १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली गर्ने व्यापारिक घरानाहरूको नाम सबैले थाहा पाउनुपर्छ भनी यो पहल गरेको हुँ।'
आयोगले १५ दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गर्नू भनी असोज २७ गते निर्देशन दिएको थियो।

नाम सार्वजनिक गर्ने/नगर्नेमा विवाद
देशका ठूला व्यापारिक घरानाहरूले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी अर्बौं राजस्व छलेको समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै सर्वसाधारण र राजनीतिक नेताहरूले व्यापारिक फर्महरूको नाम सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका थिए। अर्थमन्त्री र अर्थसचिवहरूको भने आयकर ऐनका कारण नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने तर्क थियो।
सांसदहरूले संसदमै व्यापारीका नाम सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले भने नाम सार्वजनिक गर्न कानुनतः नमिल्ने भन्दै कानुनै परिवर्तन गरे आफूले नाम ल्याउनसक्ने तर्क गरे। उनले नक्कली भ्याट बिल छाप्नु नक्कली नोट छापेसरह भएको उल्लेख गर्दै सरकारले कुनै छुट नदिने बताएका थिए।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको पनि कानुनी रूपमा नाम सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भन्ने भनाइ थियो। उनले दुई किसिमबाट मात्र नाम सार्वजनिक हुने बताएका थिए। व्यवसायी अदालतमा गए वा अनुसन्धानलाई सहयोग नगरी प्रहरी लगाएर पक्राउ परे मात्र नाम सार्वजनिक हुने उनको धारणा थियो।
केही महिनाअघि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि व्यापारीका नाम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसबेला अर्थसचिव बाँस्कोटा कानुन अगाडि सारेर पन्छिएका थिए। आयकर ऐनले करदाताको विवरण गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
'संसारका कुनै पनि मुलुकमा राजस्व छली गर्ने करदाताको नाम सार्वजनिक गरिँदैन,' अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, 'करदाताको सूचना कर लगाउन, बढी कर उठाउन र अनुसन्धानका लागि मात्र प्रयोग गर्ने अन्तराष्ट्रिय प्रचलन हो।' उनका अनुसार कर छलेको रकममा २ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्नु नै व्यापारीका लागि सबभन्दा बढी दण्ड हो।

अनुसन्धान कसरी सुरु भयो ?
विभागले अघिल्लो वर्ष फागुन १३ एक मोबाइल आयातकर्ता फर्मको कारोबार शंकास्पद लागेर बिलविजक हेर्दा पछिको मितिमा जारी भएको भ्याट बिल फेला पर्‍यो। सामान बेचेको दिनभन्दा १३ दिनपछिको मिति राखेर भ्याट बिल काटेको फेला परेपछि विभागले नक्कली कारोबार भएको शंका गरेको थियो। त्यसको १० महिनापछि मंसिरमा पुतलीसडकस्थित एक फर्ममा विभागले छापा मार्दा २ सय फर्मका भ्याट बिल फेला परे। त्यसपछि विभागले तत्कालै अनुसन्धान टोली बनाएर छानबिन थाल्यो। यस क्रममा विभिन्न नाममा भ्याटमा दर्ता भई सक्कली भ्याट बिल छापेर त्यसमा नक्कली कारोबार गरेको पाइयो। यसमा ठूला व्यावसायिक घरानाहरू पनि सामेल रहेको अनुसन्धानबाट देखियो।

व्यावसायिक मर्यादा पनि भएन
विभागले अनुसन्धान गर्ने क्रममा राजस्व छलीका नयाँ-नयाँ रूप फेला परेका छन्। पछिल्लो अनुसन्धानले आफूले चिनेका व्यवसायीका फर्मको नाममा नक्कली भ्याट बिल छाप्ने गरेको फेला परेको छ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको विभाग र मातहतका कार्यालयले गरेको अनुसन्धानमा ठूला घरानाले व्यावसायिक धर्मविपरीत साना र चिनेका व्यापारीको नाममा रहेको फर्मको नक्कली बिल छाप्ने र त्यसबाट कारोबार भएको देखाउने गरेको फेला परेको छ।
अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार ठूला घरानाले साना व्यापारीहरूको नाममा रहेको फर्मको नक्कली बिल छापेर त्यसमार्फत् सामान किनेको देखाएका छन्। यही माध्यमबाट उनीहरूले आयकर छल्ने गरेका छन्।
  

यसरी ठगिन्छ भ्याट
नक्कली भ्याट प्रकरणमा व्यवसायीले दुई किसिमबाट राजस्व ठगी गरेका थिए - भ्याट बिलमार्फत् नक्कली कारोबार गरी आयकर छल्ने र सामान निर्यात नगरी भ्याट फिर्ता लिने।
पहिलो, मानौं ए कम्पनीले आफ्नो कुनै व्यक्तिको नामामा बी कम्पनी खोल्यो। ए कम्पनीले त्यही बी कम्पनीबाट सामानै खरिद नगरी त्यसै सामान किनेको भान पारेर नक्कली भ्याट बिल दियो। यसबाट ए कम्पनीले सामान किनेको खर्च देखाएर आयकर छल्न सक्यो।
दोस्रो, मानौं सी कम्पनीले एक लाख रुपैयाँका सामान तातोपानी भन्सार नाकाबाट तिब्बत पठायो। सामान निर्यात भएको र तिब्बतबाट भुक्तानी आएको सबै कारोबार र तथ्यांक बनाइयो। यसआधारमा सामान निर्यात गर्ने कम्पनी ए लाई सरकारले यहाँ तिरेको भ्याट फिर्ता दियो। तर, उसले सामान किनेकै थिएन र निर्यात पनि गरेको थिएन। उसले व्यापार नै नगरी नक्कली कारोबार देखाएर सरकारबाट भ्याट फिर्ता लिन सफल भयो।



अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा नाम परेका व्यापारिक फर्मका प्रमुखहरूको प्रतिक्रिया :
प्रकरण अझ पारदर्शी बनाऊः विनोद चौधरी, अध्यक्ष, चौधरी ग्रुप
सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सिजी इम्पेक्स र सिजी फुड्सलाई नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने फर्महरूसँग व्यापारिक कारोबार गरेको भनी सरकारी निकायबाट स्पष्टीकरण मागिँदा हामीले आफ्नो व्यापारिक कारोबार सप्रमाण राखेका थियौं। उक्त प्रमाणलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी निकायले निर्धारण गरेको भ्याट कर चित्त नबुझी राजस्व न्यायाधीकरण लगायत सम्बन्धित निकायमा पुनरावेदनमा गएका छौं।
हामीले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा ४ सयभन्दा बढी व्यापारिक फर्मसँग वस्तु तथा सेवा खरिद गर्छौं। ती फर्मले जारी गरेको भ्याटको बिल नक्कली हो वा होइन र तिनीहरूले राजस्व बुझाएका छन् कि छैनन् छानबिन गर्ने काम सरकारी निकायको हो।
पाँच वर्षदेखि केही फर्मले भ्याट बिल जारी गरी उठाएको भ्याट रकम राज्यलाई नबुझाएको देखिँदा देखिँदै हालसम्म ठोस कारवाही नगर्नु आफैंमा आश्चर्यजनक कुरा हो। यो प्रकरणलाई अझ पारदर्शी बनाउन कुन कम्पनीसँग कति भ्याट छलीको रकम जोडिएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायसँग हामी जोडदार माग गर्न चाहन्छौं।
बजारबाट लिएको बिलको जिम्मा मैले लिने ? शेखर गोल्छा, प्रबन्ध निर्देशक, हिम इलेक्ट्रोनिक्स 
हिम इलेक्ट्रोनिक्सका नाममा नक्कली भ्याट बिल जारी भएको छ भने मेरो कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गरियोस् र मलाई जेल हालियोस्, म भोग्न तयार छु। जुन बिल मैले बजारबाट लिएको छु त्यसको जिम्मेवारी लिन म सक्दिनँ। त्यो नक्कली वा सक्कली हो भन्ने मलाई थाहा हुँदैन।
म राजस्व न्यायाधीकरणमा गएको छु। कानुनी राज्यअनुसार त्यसको फैसला मान्न तयार छु। यसरी दोषी भनेर नाम सार्वजनिक गर्नु कहाँसम्म जायज छ? अदालतले दोषी नभन्दासम्म दोषी करार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
न्यायाधीकरणको फैसला मान्छौँ- साहिल अग्रवाल, निर्देशक, जगदम्बा ग्रुप
यो मुद्दा हाम्रा लागि पुरानो इतिहास हो। न्यायाधीकरणमा मुद्दा गएको छ, त्यहाँबाट जे फैसला हुन्छ हामी त्यसैलाई मान्छौं। अरू टिप्पणी गर्न चाहन्नँ।
राज्यले हामीलाई बदनाम गर्‍यो- मीनबहादुर गुरुङ, अध्यक्ष, भाटभटेनी सुपरमार्केटस्
सबै ग्राहकलाई हामी सक्कली भ्याट बिल जारी गर्छौं। रिटेल चेन भएकाले ६-७ जना सप्लायर्सले हामीलाई सामान दिन्छन्। हामी नक्कली बिलमा परेका होइनौं। हामीलाई सामान दिने आयातकर्ताले ननफाइलिङ बिल दिएको फेला परेपछि अनुसन्धान सुरु भएको हो। यो अनुसन्धानकै क्रममा छ। हामी राज्यलाई करोडौं राजस्व तिर्छौं, हजारौंलाई रोजगारी दिएका छौं, तर राज्यले हामीलाई नांगेझार र बदनाम गराउने काम गरेको छ, जुन दुःखद छ।

nagariknews, kartik 14, 15