पूर्वन्युज अपरेशन : करप्टेड फेस
यी व्यक्तिलाई हेर्नुहोस्, मालपोत कार्यालय सुनसरीका हाकिम हुन् यी । यिनको नाम हो, विदुरप्रसाद खनाल, मालपोतमा काम गरेर पछि यातायात कार्यालय इटहरी आएका उनी दुई वर्ष यातायातमा काम गरेर पुनः मालपोतमा फर्किएका छन् ।
उनले पछिल्लो समयमा व्यक्तिको जग्गालाई सुकुम्बासीको नाममा नामसारी गरेको खुलासा भएको छ । सुकुम्बासी आयोगसँग मिलेर यी व्यक्ति मालपोतको हाकिम हुँदाको समयमा ०५८ साल ताका ३६ जना सुकुम्बासीलाई तीन जना व्यक्तिको नाममा मालपोतको रजिष्ट्रेशनमा स्पष्ट उल्लेख रहेको र कर तिरीरहेको जग्गा बाँडियो । यिनी भन्छन्, सुचना जारी गर्दा हकदावी गर्न कोही नआएपछि जग्गा बाँडियो । तर यिनैको कार्यालयमा त्यही जग्गा कसैको नाममा थियो भने यिनैले सुचना जारी गर्ने नौटंकि किन गरे ???
सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन गठन गरीने सुकुम्बासी आयोगले आर्थिक प्रलोभनमा परेर हुकुम्बासीलाई जग्गा दिने गरेको घटना पुरानो नै भइसक्यो । तर सुनसरीको इटहरीस्थित व्यक्तिको नाममा रहेको निजी जग्गा भने सुकुम्बासी आयोगले सुकुम्बासीको नाममा बाँडफाँड गरेको खुलासा भएको छ ।
सुकुम्बासी आयोग सुनसरीले तीन जना व्यक्तिको नाममा रहेको इटहरी ४ ‘ख’ को कित्ता नम्बर ४८६ को ७ कठ्ठा १६ धुर जग्गा कित्ता काट गरि ३६ जना सुकुम्बासीलाई वितरण गरेको खुलासा भएको छ । केशब भट्टराई अध्यक्ष रहेको आयोगले ती सबैको नाममा भर्खरै धनीपुर्जा समेत वितरण गरेका छन् ।
सो जग्गा इलामको बाँझो ९ निवासी चन्द्रलाल श्रेष्ठले वन सुद्धिकरण आयोग २०५८ बाट पाएका हुन् । उनले पछि सो जग्गा मोरङ दर्वेसा गाविसका गोविन्द गजुरेल, सुनसरी धरानका बलबहादुर राई र तिर्थ बहादुर राईलाई २०५८ सालमा बेचेका थिए । उनीहरुको नाममा मालपोतमा स्रेस्ता समेत रहेको सो जग्गा सुकुम्वासी आयोगले २ देखि ८ धुरका दरले धनीपुर्जा बनाई वितरण गरेको पाइएको हो ।
यता व्यक्तिको जग्गा सुकुम्बासीलाई वितरण भएको बारेमा स्थानिय प्रशासनिक निकायहरुले भने आश्चर्य प्रकट गरका छन् । जिल्ला नापी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख आनन्दकुमार देवले भने मालपोतको आदेश विना नापीले कित्ता काट गर्नै नमिल्ने हुँदा मालपोतकै गल्ती रहेको देखाए ।
नापी कार्यालयको श्रेस्तामा कित्ता नम्बर ८९ बाट ४८६ भएको देखिन्छ । तर ८९ कहाँबाट आएको हो, त्यो कुनै प्रमाण नै देखिदैन । २०६२ सालमा कार्यालयमा बम बिष्फोट हुँदा सबै कागजपत्र जलेर नष्ट भएकाले पुरानो श्रेस्ता र अवकाश नभएको नापी प्रमुख देवले बताए ।
यता मालपोत कार्यालयमा प्रमुख तथा आयोगका सदस्य सचिव विदुरप्रसाद खनालले २०५५ सालको आयोगले निर्णय गरेको कुरालाई निरन्तरता दिने काम मात्र आफु सदस्य सचिव भएको आयोगले गरेको दावी गरे । जग्गा सुकुम्बासीको नाममा दिने निर्णय ०५५ सालमै भएको र अहिले धनीपुर्जा दिने काम मात्र भएको बताए । आयोगले २१ दिने सार्वजनिक सुचना जारी गर्दा कसैले पनि दावी विरोध र खोजी नगरेकाले धनीपुर्जा वितरण गरेको बताए ।
मालपोत कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी, आयोगका पदाधिकारीहरु, नापी कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख शत्रुघनप्रसाद यादव र अन्य कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सो कार्य भएको देखिन्छ । जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको देख्दा देख्दै हकदावीको लागि सुचना जारी गर्ने मालपोतका कर्मचारी प्रत्यक्ष दोषी छन् ।
गुपचुप रुपमा आयोगहरुले मालपोत कार्यालयमा स्पष्ट प्रमाण हुँदा हुदै मालपोतकै प्रमुख संलग्न भएको आयोगले व्यक्तिको नामको जग्गा सुकुम्बासीलाई वितरण गर्नुमा ठूलो रकमको चलखेल भएको स्पष्ट भएको छ । आफ्नो नाममा भएको र नियमित मालपोत तिरिरहेको जग्गा आयोगले सुकुम्बासीलाई वितरण गरेको चाल पाएपछि जग्गाधनीहरु अहिले आयोगले गरेको निर्णय बदरका लागि अख्तियारमा उजुरी दिने तयारी गरेका छन् भने अन्य जग्गाका धनीहरु पनि जग्गा छ भन्दै ढुक्क भएर बस्ने अवस्था नरहेको देखिन्छ ।
२९ भदौं, purwanews