चुरोट पिएमा एक सय रुपैया जरिवाना
Posted by
purwanews
Published on
Thursday, August 4, 2011
साउन २२ गतेदेखि सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान गरे तपाईंलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले तत्कालै सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछन्। संसदले पास गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ९१ औ दिन आइतबार लागु हुने सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा निगमन गर्न बनेको ऐनमा रहेको प्रावधानका आधारमा यस्तो जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। यो ऐन व्यवस्थापिका संसदले गत चैत २८ गते पास गरेको थियो।ऐनले सरकारी निकाय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, विमानस्थल, सार्वजनिक सवारी साधन, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, बृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल उद्यान क्लब, सार्वजनिक शौचालय, चलचित्र घर, सांस्कृतिक केन्द्र, होटल, भोजनालय, सवारी प्रतीक्षालय, रंगशाला र छात्रावासजस्ता स्थानलाई सार्वजनिक स्थल तोकेर धुम्रपान प्रतिवन्ध गरेको छ। सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान गर्न नपाइने सूचना देखिने गरी नराखे सम्बन्धित निकायले समेत ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ।
ऐनले १८ वर्ष नपुगेका र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गैरकानुनी मानेको छ। त्यसैगरी सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा प्रवर्द्धन र प्रायोजन हुने सन्देश सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन। यसको उल्लंघन गरे कसुर हेरी एक सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। त्यसैगरी शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, बृद्धाश्रम र अनाथालयको सय मिटरभित्र बिक्रीवितरण गर्न पाइँदैन। ऐनले फुटकर चुरोटबिँडी बिक्रीलाई समेत प्रतिबन्ध गरेको छ। सय मिटरवरिपरि र फुटकर बिक्री गरेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान छ।
ऐनले तोकेअनुसार कात्तिक १८ देखि उत्पादकले चुरोट, बिँडी र खैनीको प्याकेटको बाहिरी भागमध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत स्थानमा 'सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ' भन्नेजस्ता व्यहोरासहित स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेअनुसार सेवनले भएका घातक असरको रंगिन चित्र प्रस्ट बु‰ने र देख्नेगरी छाप्नुपर्छ। यस्तो चित्र नराखे ती कम्पनीले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ। अहिले उरुग्वेमा प्याकेटको ८० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र राख्ने प्रावधान भए पनि अन्यत्र यस्तो व्यवस्था छैन।
आइतबार ऐन कार्यान्वयन हुने भनिए पनि हालसम्म अन्तरमन्त्रालय समितिसमेत बनेको छैन। तथ्यांकअनुसार नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मुटु, श्वासप्रश्वास, क्यान्सरजस्ता रोगले दैनिक ४४ जनाको मृत्यु हुन्छ भने यसबाट सिर्जित हुने रोगको उपचारमा १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ।
ऐनअनुसार कृषि मन्त्रालयले सूर्ती खेती गरिरहेका किसानलाई वैकल्पिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, गृहले मातहतका जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गर्नुपर्ने, उद्योग मन्त्रालयले उद्योगहरूलाई चित्रको स्वरूप पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी तोके पनि अहिलेसम्म यी काम भएका छैनन्। nagariknews
प्रतिक्रिया दिनुहोस् >>
