रामेश्वर खनाल प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त

अर्थतन्त्रको स्पष्ट भिजन राख्ने खनालसँग प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यसअघि देखि नै अनौपचारिक रुपमा परामर्श लिँदै आएका थिए।

खनालले झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री छँदा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँगको मतभेदका कारण राजीनामा दिएका थिए।  नक्कली भ्याट बिल छली तथा अर्थ मन्त्रालयबाहिर बजेट बनेको विषयमा मतभेद जनाउँदै उनले राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिएपछि उनले आफूले भविष्यमा कुनै सरकारी पद ग्रहण नगर्ने बताएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले इस्लामी संघका महासचिव फैजन अहमदको हत्याबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय टोली पनि गठन गरेको छ।  पीडित परिवारलाई राहत दिन र सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न बैठकले गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई जिम्मा दिएको छ। 

बैठकले सबै सरकारी कर्मचारीलाई लुगा भत्ता वापत वार्षिक साढे सात हजार रुपैयाँ दिँदै विभेद हटाउने निर्णय गरेको छ। aswin 10, nagariknews

प्रधानमन्त्रीले पाएको भ्रमण भत्ता भूकम्प पीडित कोषमा

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बिहान ९ बजे कार्यालय जान थालेका छन् । १० बजे जाँदा ट्राफिक जाममा पर्ने गरेकाले एक घन्टाअगावै जाने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

आफ्ना लागि मात्र ट्राफिकले जाम हटाउँदा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणले झन् बढी जामको सास्ती बेहोर्नुपरेको देखेपछि उनी चाँडै जान थालेको ती अधिकारीले उल्लेख गरे । भट्टराईले बिहानको खानासमेत कार्यालयमै खाने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास फर्किएर खाना खाएर आउन धेरै समय लाग्ने भएकाले उनले यो उपाय निकालेका हुन् ।

'ट्राफिकले अरू गाडी रोकेर मलाई पठाउँदा आमजनताले झन् बढी दुःख भएको पाएँ, त्यसैलाई म ९ बजे नै कार्यालय आउन थालेको हुँ,' प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई भनेको उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने । चाँडै कार्यालयमा आउँदा भेटघाट गर्न आउने भीडसमेत नहुने भएकाले काम गर्न सजिलो भएको उनले अनुभव गरेको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हरेक दिन ५ बजेसम्म र कहिलेकाहीँ अबेरसम्म बस्छन् ।

'उहाँ पूरै समय बसेर काम गर्नुहुन्छ, यसअघिका कुनै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कम र निवासमा बढी बस्थे,' अर्का अधिकारीले भने, 'निवास नै कार्यालय भएजसरी उनीहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत त्यहीँ गर्ने, मुख्यसचिव र सचिवलाई त्यहीँ फाइलसहित बोलाएर काम गर्ने/गराउने गलत परिपाटी थियो । त्यसलाई भट्टराईले अन्त्य गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ ।'

भट्टराई चाँडै आएपछि मुख्यसचिव माधव घिमिरेसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका चारै सचिव र उच्च पदस्थ अधिकारीसमेत ९ बजे नै आउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अरू सबै कर्मचारीलाई पनि बिहान नौ बजेदेखि नै कार्यालयमा आउन अनिवार्य गर्ने तयारीसमेत भइरहेको जानकारी एक अधिकारीले दिए ।  

भाद्र २१, ekantipur

भट्टराईप्रति विदेशी सञ्चारमाध्यमका अपेक्षा :

‘नेपालको राजनीतिक परिस्थिति त्यति अनुकुल छैन तथापि शान्ति प्रक्रियाको आगामी बाटो असम्भव भने देखिंदैन । दिगो शान्ति र नयाँ संविधान नेपालको प्राथमिकता हो, यसबाहेकका अरु कुनै विषय अहिलेको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।’

गत आईतबार नयाँ प्रधानमन्त्रीमा डा.बाबुराम भट्टराई नियुक्त भएपछि भारतको एक प्रसिद्ध दैनिक पत्रिका ईन्डियन एक्सप्रेसको विश्लेषणात्मक पंक्ति हो यो । सो पत्रिका लेख्छ- ‘नेपालले एउटा नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ र उहाँको आगामी बाटो पनि यिनै प्राथमिकतामै तय हुनेछ, काठमाडौँका लागि अब पछाडि फर्किने स्थान र समय पनि छैन ।’

‘वितेको तीनवर्षका तीन असफल प्रधानमन्त्रीपछिको चौथो प्रधानमन्त्रीको सूचीमा थपिएका डा भट्टराईबाट पनि संविधान र शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएको त्यो असफलताको ताज होइन, सफलताको अपेक्षा नेपाली जनता राख्दछन्’ गत सोमबारको संस्करणमा सो पत्रिकाले लेखेको छ ।

‘भट्टराईको आगमनले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा पुन आशा पलाएको छ’ शीर्षकमा सो पत्रिकाले नेपालले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने यो एउटा अबसर हो पनि भनेको छ ।

नेपालको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको कल्पनाकार र यसका सारथीसमेत रहेका डा. भट्टराईको काँधमा अब सो द्वन्द्वको विगत पाँचवर्षदेखि थाँती रहेको कामको विसौनीको जिम्मेवारी पनि थपिदिएको छ । त्यसैले यतिखेर उहाँसँग नेपाली नागरिकले मात्र होइन, त्योभन्दा पनि बढी विश्व समुदायले अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

भारतकै अर्का एक प्रसिद्ध दैनिक द हिन्दू लेख्छ – ‘डा. भट्टराईमात्र नभई उहाँको र सबै दलसँग नै अब बढीमा ९० दिनमात्र समय बाँकी छ र सो समयको घडीले पनि भदौ १४ गतेदेखि नै उल्टो गणना थालिसकेको छ । नेपाली जनताको सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अपेक्षा समेट्ने नयाँ संविधानको निर्माण उनीहरुको आगामी ९० दिनको सबैभन्दा ठूलो विषय हो र यसलाई उनीहरुले अन्तिम अवसरका रुपमा ग्रहण गर्न यो सरकारको आगामी बाटोलाई सहज तुल्याउनु राम्रो हुनेछ ।’

प|mान्सेली समाचार समिति एएफपी लेख्छ- ‘माओवादी पार्टीका एकजना योजनाकार एवं बौद्धिक व्यक्तित्वका रुपमा स्वदेश विदेशमा चिनिएका डा. भट्टराईको आगमनबाट एकपछि अर्को गरी थपिंदै गएका शान्ति प्रक्रियाका जटिलताको गाँठो फुक्ने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका छन् ।’

गत आइतबार उहाँ प्रधानमन्त्री बनेको समाचारसँगै एएफपीले सम्प्रेषण गरेको समाचारमा उल्लेख गरेको छ – ‘ सार्दै लगिएको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने समय र आˆनो नेतृत्वमा युद्ध लडेको माओवादी पार्टीका सेनाहरुको व्यवस्थापनको आगामी बाटो सो द्वन्द्वका प्रभावकारी अगुवा र विचारक डा. भट्टराईको नेतृत्वमा सजिलो र छिटो हुने अपेक्षा नेपाली नागरिकको छ ।’

चिनियाँ समाचार समिति सिन्हृवाको चासो र चिन्ता पनि यस्तै छ । डा. भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछिको सिन्हृवाको समाचारमा भनिएको छ- ‘देश संक्रमणमा रहेको र संविधान लेखनको काम पछि सार्दै गरिएकोमा उहाँको नियुक्तिले संविधान लेखनको काममा सार्थकता पाउने नयाँ विश्वास पलाएको छ ।’

डा. भट्टराईको आगामी बाटो र सरकारको भविष्यका बारेमा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुमा पनि यस्तै चिन्तापूर्ण अभिव्यक्तिहरु छाएका छन् । नयाँ सरकारलाई कसैले कमजोर समीकरणको संज्ञा दिएका छन् भने कैयौंले आगामी बाटोमा अनेकौं अप्ठेरा खुड्किलाहरु रहेको टिप्पणी गरेका छन् । तर यी समाचार र लेखहरुका निष्कर्ष भने शान्ति र संविधान तथा यसकालागि प्रमुख दलहरुको सहमतिको विकल्पमा कुनै विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन । यसको विकल्प हुनपनि सक्दैन ।

आज चौथो दिनसम्म आईपुग्दा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईप्रति बधाई ज्ञापन गर्ने विदेशी समुदायको लर्काे दर्जनौंको पुगेको छ । उनीहरुले एकजना विद्धान राजनीतिज्ञका रुपमा उहाँको टिप्पणी गरेर बधाई दिइरहेका छन् । तर यो प्रशंसासँगै उहाँको कार्यकालभित्रै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाओस र नयाँ संविधान लेखियोस भन्ने कामना गर्न भने कसैले पनि छुटाएका छैनन् ।

नेपाल संक्रमणकालको पाँचवर्षेे यात्रामा छ यतिखेर । निकै ठूलो आशा र अपेक्षामा जनताले दोस्रो जनआन्दोलनमा लडे र दशवर्ष हतियार युद्ध लडेको माओवादी पनि शान्ति प्रक्रियामा आए । तर त्यसपछिका पाँचवर्षको अधिकतम समय सरकार निर्माणभन्दा अन्यत्र खर्चिएको कमै छ । नेपालका शुभचिन्तक विश्व समुदायले पनि यसरी चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वभाविकै हो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव वान कि मुनले गत मङ्गलबार प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई बधाई सन्देश पठाउनुभयो । उहाँको चिन्ता पनि शान्ति र संविधानमै केन्दि्रत छ । आˆनो सन्देशमा उहाँले लेख्नुभएको छ- ‘नेपालमा विगत लामो समयदेखि शान्ति प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन यो चिन्ताको विषय हो, त्यसैले तपाईको कार्यकालमा यो विषयले प्राथमिकता पाउनेमा म निकै नै आशावादी छु ।’

नेपालका दर्जनौं मित्र राष्ट्रहरुले उहाँलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन् । भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, नर्वे, स्वीट्जरल्याण्डलगायतका कैयौं राष्ट्र एवं संघ संस्थ्ााहरुले माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका डा. बाबुराम भट्टराईलाई बधाई मात्र ज्ञापन गरेका छैनन्, उहाँको अलग्गै पहिचान र बौद्धिकताले संविधान लेख्ने कामलाई सफल तुल्याउने आशा पनि व्यक्त गरेका छन् ।

ती मुलुकहरुले नेपालको शान्ति र संविधानका लागि आफूहरुको सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विपक्षी दलहरुलाई पनि विश्वासमा लिएर आगामी कार्यकाललाई सफलताकासाथ सम्पन्न गर्ने काममा सफलता मिलोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

त्यस्तै चिन्ता यता नेपालीहरुको पनि छ । विदेशी समुदायहरुलेजस्तै नेपाली नागरिकले पनि उहाँबाट जारी शान्ति प्रक्रियाको सार्थकताको अपेक्षा गरेका छन् । यो संक्रमणकालीन अवस्थामा डा. भट्टराईले आˆनो दूरदृष्टि एवं क्षमता प्रदर्शन गर्न नपाउनुहुने होकि भन्ने डरपनि व्यक्त गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुबाट पनि उहाँको प्रतिबद्धता एवं क्षमता अनुरुपको कार्यसम्पादनमा असहयोग नहोस् भन्ने कामना समग्र नेपालीको छ ।

संविधानसभाको म्याद सहजै पुनः तीन महिनाका लागि थप भएको छ । यो भन्दा बढी समयका लागि अब म्याद थपगर्ने काम दलहरुका लागि त्यति सजिलो नहुनसक्छ । संविधान सभाले तीनवर्ष भन्दा बढीको समय पूरा गरिसकेको छ । यो अवधिमा उसबाट भएको उपलब्धि भनेको गणतन्त्रको स्थापना मात्र हो भन्दा पनि हुन्छ ।

ग्ाणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नकै लागि देश्ामा अब नयाँ संविधान चाहिन्छ । नयाँ संविधान विना हामीले अहिलेसम्म हाँसिल गरेका समग्र उपलब्धिहरु क्षणिकमात्र पनि हुनसक्ने खतरा रहन्छ । शान्ति प्रक्रियाको तर्कपूर्ण र दिगो व्यवस्थापनबिना संविधान पनि असम्भव छ ।

त्यसैले यो कामका लागि अबका जस्तासुकै तगाराहरुलाई पनि डा. भट्टराई सरकारले पन्छाउनै पर्नेछ । त्यसका लागि प्रतिपक्षी दलहरुको रचनात्मक सहयोग प्रमुख आवश्यकता हो ।

हुनत प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो प्राथमिकतामा शान्ति र संविधानलाई राखी नै सक्नुभएको छ । आफू प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो प्रतिक्रियामा उहाँले यो प्राथमिकतालाई अघि सार्नुभएको हो । त्यसैले अब यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको सार्थकताका लागि सबैभन्दा पहिला मुलुकको दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेलाई सरकारमा वा विश्वासमा ल्याउनु उहाँको पहिलो दक्षता ठहरिने छ । अन्यथा जोड घटाउको राजनीतिले देशमा जमाइ रहेको डेरा कायमै रहने छ । RSS

गाउँमा बाबुराम :

यो सन् १९७० मा उनले पढेको गोरखाको लुईटेल स्कूलबाहिर खिचिएको रहेछ ।

यो पो त खतरा फोटो हगि ! सन् १९७० को एसएलसीमा बोर्डफस्ट भएपछि लुईटेल स्कूलमा अभिनन्दन गरिएको रहेछ । अभिनन्दनपछि स्कूलका शिक्षक र सहपाठीहरुसित खिचिएको रहेछ यो फोटो । देब्रेबाट  चौथोमा बाबुराम र छैठौंमा डा उपेन्द्र देवकोटा । त्यो बेला उनका सहपाठी मध्ये सबैभन्दा गरिब बाबुराम रहेछन् कि के हो ?

 

 सन १९७४ मा भारतको चण्डिगढमा पढ्दा उनी कलकत्ता गएका रहेछन शैक्षीक भ्रमणमा । त्यहि बेला सहपाठीहरुसित ठट्टा गर्दै रहेछन । बाबुराम सबैभन्दा देब्रे ।

 सन १९८८ मा छोरी मानुषीलाई बोकेर काठमाडौंको भुरुङखेलमा खिचेका रहेछन् यो फोटो । अहिले त उनकि छोरी बाबु आमाको कार्यक्रममा फोटो खिच्दै हिँड्छिन ।

 गोरखाको बेलवास भन्ने ठाउँमा यहि घरमा जन्मिएका रहेछन भट्टराई । तर अहिले यो घर भत्किएको रहेछ । photos: baburambhattarai.com

किसानीमै बाबुरामका दौंतरी :

तातो तावामा भट्टराई 

पटकपटक संचारमाध्यम सर्वेक्षणले माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीका उपयुक्त पात्र देखाएको थियो । उनको पक्षमा डिस्टिन्सन अर्थात् ८० प्रतिशत बढी देखिन्थ्यो । यो सर्वेक्षण परिणामप्रति हल्का टिप्पणी गर्नेहरुले भन्थे-  'संचारमाध्यामका मात्र प्रधानमन्त्री ।' अन्ततः उनी आइतबार संसदमा कूल सांसद संख्याको ५९ प्रतिशत मतमा प्रधानमन्त्री बने ।

माओवादीभित्र मध्यमवर्गमा 'लोकप्रिय' भट्टराई तेश्रो नेतामा पर्छन् । यही बुझेर हुनुपर्छ, उनी आफूलाई बलियो बनाउन प्रयासरत छन् । 

 उनले २०३७ मा मोहनबिक्रम सिंहमार्फत् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य बनेका उनी अखिल भारत नेपाली एकता समाजमार्फत -१९७९-१९८६) उहाू भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली कामदारलाई संगठित गर्ने गरेका थिए । दिल्लीमा रहदा करिब १० बर्षसम्म नले भारतबाट प्रकाशित हुने 'जनमानस' र 'नेपाली एकता' पत्रिकाका सम्पादक बनेका थिए । पंचायतकालमा उनी दुई पटक पक्राउ परेका थिए ।

भट्टराईलाई २० दलको समर्थन, कांग्रेस-एमाले विपक्षमा

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालगायत संसद्का साना दलको समर्थनमा माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन्। संसद्मा आइतबार अपराह्न भएको चुनावमा उनले प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलभन्दा १ सय ५ मत बढी ल्याए।


मताधिकार रहेका ५ सय ९१ मध्ये ५ सय ७५ सभासदको मत खसेकामा भट्टराईले ३ सय ४० ल्याए भने पौडेलले २ सय ३५।

आइतबार बिहान मोर्चासँग सहमति भएपछि भट्टराई प्रधानमन्त्री चुनिने पक्का भएको थियो।

भट्टराईको पक्षमा संसद्मा रहेका २९ मध्ये माओवादीसहित २० दलले मतदान गरे। स्वतन्त्र सभासद् सदरुल मिया हकले पनि उनैलाई मत दिए।

मधेस केन्द्रित दलहरू फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम गणतान्त्रिक, तमलोपा, फोरम, तमलोपा नेपाल, सद्भावना, संघीय सद्भावना, सद्भावना आनन्दीदेवीले भट्टराईलाई मत दिएका थिए। नेकपा संयुक्त, माले समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृतको समर्थन पनि उनले पाए।

संसद्को दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र तेस्रो दल एमाले भने प्रतिपक्षमा बस्ने भएको छ। दुवै दलले कांग्रेसका उम्मेदवार पौडेललाई मत दिए। पौडेललाई राप्रपा, माले, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सभासद् बबन सिंहले समेत मत दिएका थिए। संसद्मा कायम ५९४ को बहुमत पाएपछि भट्टराई निर्वाचित भएका हुन्।

नेमकिपाका सुनील प्रजापतिले बोलेर मतदान बहिष्कार गरे भने राप्रपा नेपालका चार सभासद् अनुपस्थित थिए। '३ वर्ष ३ महिनामा शान्ति र संविधान नभएकाले फेरि बहुमतीय सरकार बनाउनु हुँदैनथ्यो,' राप्रपा नेपाल संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर गुरूङले भने, 'प्रधानमन्त्रीका दुवै उम्मेदवारले शान्ति र संविधानको विश्वासिलो आधार नदिएकाले अनुपस्थित भएका हौं।'

झलनाथ खनालले राजीनामा गरेको १४ दिनपछि नयाँ प्रधानमन्त्री छानिएका छन्। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको घोषणापछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले भट्टराईलाई बधाइ दिए। 'सहमति नभए पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चुन्न सफल भएका छौं,' नेम्वाङले भने, 'दलहरूको लिखित सहमतिअनुसार शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गर्न र संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने काम पनि हुन सकेको छैन, चुनौतीको यो घडीमा सहमतिको आधार तयार गर्दै अघि बढ्न सरकार सफल होस्।'
प्रधानमन्त्री चुनिएर संविधानसभा भवनबाट बाहिरिँदै भट्टराईले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'शान्ति, संविधान र जनतालाई राहत सरकारको प्राथमिकता हुनेछ।' उनले सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिन सोमबारदेखि नै क्रियाशील हुने बताए। संसद्मा भट्टराईले बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री छानिए पनि सहमतिमा पुग्ने अभिलाषा दोहोर्‍याएका थिए।

पराजित पौडेलले गुण र दोषका आधारमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। उनले शान्ति प्रक्रियाको टुंगो र नयाँ संविधान निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीमा कांग्रेस प्रतिपक्ष नबन्ने बताए। अर्को प्रतिपक्षी एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले पनि सरकारको रवैयाका आधारमा धारणा बनाउने बताए।

प्रधानमन्त्री छानिनुअघि भट्टराईले उम्मेदवारी दिँदै सबै दलको सामूहिक प्रयत्न खाँचो रहेको उल्लेख गरे। 'नेपाललाई विखण्डनमा लाने कि शान्ति र संविधान बनाउने भन्ने द्वन्द्व छ,' उनले भने, 'बहुमतीय प्रधानमन्त्री बन्ने मेरो व्यक्तिगत चाहना हैन, बहुमतीय प्रक्रियाबाट चुनिए पनि शान्ति र संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमति जरुरी छ।'

जनतामा भएको निराशा चिर्न अन्तिम मौका भएको बताउँदै उनले जोड दिए, 'सहमति नभए विगतका सरकारजस्तै असफल हुनेछौं, हाम्रो पार्टी र मलाई असफल हुन मन छैन, देशले राष्ट्रिय सहमति खोजेको बेला विवादमा नजाउँ।'

भट्टराईका प्रस्तावक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग गत साता एक्लाएक्लै भएको छलफललाई उद्धृत गर्दै भने, 'उहाँले सरकारमा सहमति गर्न सकिँंदैन तर मिलेर जानुपर्छ भन्नुभृएको छ, मैले शान्ति र संविधानमा सहमति गर्ने भद्र सहमति भयो भनेको थिएँ।' त्यही सहमतिको जगमा टेकेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने उनले बताए।

मधेशी मोर्चाका नेताहरूसँगको सहमतिले विश्वासको नयाँ धरातल खडा भएको बताए। उनले विगतका सहमतिको कार्यान्वयन भने 'हातमा लाग्यो शून्य' को अवस्थामा रहेको स्वीकारे। 'मैले कांग्रेस, एमाले, मोर्चा, राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चसँग वार्ता गर्दा शान्ति र संविधान पूरा नगर्ने हो भने ठूलो अराजकतामा पुग्छ भन्ने महसुस गरेको छु,' उनले भने।
दलहरूबीच सहमति गर्न पहिले पार्टीमा एकता गर्नु आवश्यक भएकाले भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएको दाहालले बताए। उनले भने, 'यहाँ त्याग गर्ने पार्टी पनि छन् भन्ने माओवादीले देखाएको छ,' आफूले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी भट्टराईलाई सारेकामा संकेत गर्दै दाहालले भने।

पौडेलले उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दै भने, 'गत ३-४ वर्षमा सयौं बैठक भए, सबै सत्तामै गएर टुंगिए।' उनले जनताको निराशा हटाउन सत्यको अगाडि सबैलाई झुक्न आग्रह गरे।
पौडेलको उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्दै कांग्रेसका विमलेन्द्र निधिले माओवादीले कोसँग लड्न अझै सेना राखेको भन्ने प्रश्न गर्दै भने, 'माओवादीले संविधानसभा चुनावअघि नै राजतन्त्र अन्त्य गर्न कांग्रेस राजी भए हतियार त्याग्छौं भनेको थियो।'

फोरम गणतान्त्रिकका राजकिशोर यादवले अहिलेको गठबन्धन मुद्दामा आधारित भएको र परिवर्तनकामी गठबन्धन भएको दाबी गरे। तमलोपाका हृदयेश त्रिपाठीले यो गठबन्धन अघि बढेन भने देशको दुर्दशा हुने बताए।

चुनावमा सधैं माओवादीको कटु आलोचक राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि यसपटक समर्थन गरेको छ। माओवादीविरुद्ध सधैं उखान हालेर तीखो प्रहार गर्ने पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको सट्टा सन्तबहादुर नेपालीले भट्टराईको समर्थनमा बोलेका थिए। उनले समर्थन गर्नुको कारण खोले, 'यसपटक देशलाई निकास दिन शान्ति र संविधानका पक्षमा सबै एकजुट हुने आशा छ।'

भट्टराई ३४०
माओवादी २३४
फोरम (लो) २८
फोरम (गण) १२
तमलोपा ११
फोरम ११
तमलोपा नेपाल ९
सद्भावना ५
संघीय सद्भावना ४
नेकपा संयुक्त ५
माले समाजवादी ४
राष्ट्रिय जनमोर्चा ४
जनमुक्ति पार्टी २
नेकपा एकीकृत २
सद्भावना (आ) २
संघीय मञ्च (थरुहट) १
समाजवादी जनता १
दलित जनजाति १
परिवार दल १
नेपाः १
समाजवादी दल १
स्वतन्त्र १

पौडेल २३५
कांग्रेस ११४
एमाले १०५
राप्रपा ७
माले ५
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी ३
स्वतन्त्र १
जम्मा २३५

अनुपस्थित
नेमकिपा ५ (बहिस्कार)
माओवादी २ (अनुपस्थित)
राप्रपा नेपाल ४
जनता दल (युुनाइटेड) १
फोरम १
एमाले १
निलम्बित ३
राप्रपा १
सभामुख १
कुल सदस्य ५९४ nagariknews