सडक, विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानीलगायत विकासका पूर्वाधार र जनसंख्याका आधारमा नगरपालिका घोषणा गरिए पनि आवश्यक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार नभएकाले तत्काल घोषणा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
'सरकारी घोषणालाई आजै (आइतबार)देखि लागू गर्ने भनिए पनि सीमाकंन र त्यहाँको प्रशासनिक व्यवस्थापन नभइसकेकाले कार्यान्वयन गर्न सकिएन,' स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार थपालियाले भने, 'व्यवस्थापन र नक्सांकनका हिसाबले अबको तीन महिना संक्रमणकालीन अवस्था हो।'
०५८ सालमा प्राध्यापक सूर्यलाल अमात्यको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको सिफारिस अनुसार १० वर्षपछि नगरपालिका घोषणा गरिए पनि सोही रूपमा कार्यसञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छैन।
'१० वर्षबीचमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ,' प्रवक्ता थपालियाले भने, 'त्यसैले परिवर्तित अवस्थालाई समेत ख्याल राखेर अघि बढ्नुपर्छ।' उनका अनुसार विभिन्न गाविस जोडेर नगरपालिका बनाइएकाले कार्यालय कहाँ राख्ने र कार्यकारी प्रमुख को हुने भन्ने टुंगो सबैभन्दा पहिले लगाउनु पर्छ।
एउटा गाविसबाटै नगरपालिका बनेका क्षेत्रमा भने त्यस्तो समस्या नरहेको थपालिया बताउँछन्। मोरङको उर्लाबारी, गुल्मीको तम्घास र नवलपरासीको गैंडाकोट गाविस नगरपालिकामा परिणत भएका छन्। त्यसबाहेक दुईदेखि आठ वटासम्म गाविस जोडेर नगरपालिका बनाइएको छ।
नगरपालिकामा निजामतितर्फका अधिकृत स्तरको कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था भए पनि आवश्यक पद पूर्ति भइनसकेकाले सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिबाट योजना तथा प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर खटाउन सकिने थपलियाले बताए। 'त्यो पनि हुन नसके नगरपालिकामा गाभिएका गाविसका सचिवमध्येबाट वरिष्ठताको आधारमा नयाँ पदपूर्ति नहुन्जेल निमित्तको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ,' उनले भने।
त्यसबाहेक सम्बन्धित नगरपालिका आफैंले प्राविधिक इन्जिनियर, सामाजिक विकास अधिकृत, लेखा अधिकृत, प्रशासन अधिकृतलगायत पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ। 'स्थानीय निकायलाई नै स्वायत्तता दिइएकाले उनीहरूले पदपूर्ति गर्दा अनावश्यक तल्ला पदहरूमा धेरै पदपूर्ति गरेको पाइयो,' थपालियाले भने, 'त्यसैले थोरै भए पनि माथिल्लै पदमा दरबन्दी खुलाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।'
१० वर्षअघि कार्यदलले ४१ नगरपालिकाबाहेक ५५ उपनगरपालिका बनाउन सिफारिस गरेको थियो। तर ऐनमा कतै उपनगरपालिकाको प्रावधान नभएकाले पूर्वाधार हेरेर त्यसमध्ये केहीलाई नगरपालिकै घोषणा गरिने र उपत्यकाका सहरी हिसाबले बसोबास भइरहेका गाविसलाई महानगरपालिकामै समावेश गरिने तयारी भइरहेको थपालियाले बताए। यसका लागि कार्यदल गठनको तयारी भइरहेको छ।
नयाँ नगरपालिका कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले ६० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त छुट्याएको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल एक गाविसलाई न्युनतम १५ लाख र नगरपालिकालाई न्यूनतम ३० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था छ। उनका अनुसार एउटा नगरपालिकाको वार्षिक आम्दानी कम्तीमा दुई करोड हुन्छ।
पूर्व स्थानीय विकासमन्त्री तथा सभासद पूर्णकुमार शेर्मा नगरपालिका घोषणा गर्नु सकारात्मक भए पनि स्थानीय निकायको वैकल्पिक नेतृत्व नदिएसम्म प्रभावकारी नहुने बताउँछन्।
'बढ्दो जनसंख्या वृद्धिले व्यवस्थित सहरीकरणको आवश्यकता औंल्याएको छ, तर कर्मचारीको भरमा मात्रै नगरपालिका सञ्चालन गर्दा समस्या हुन सक्छ,' उनले भने, 'यसका लागि तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक छ।' दलले तोकेर खटाएका प्रतिनिधि जनताप्रति त्यति उत्तरदायी नहुने उनको दाबी छ। nagarikसाउन २
